स्थानीयको माग संवोधन नभए आयोजना सञ्चालन हुन दिंदैनौंः राउत

 रामेछाप जिल्लाको लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाको लिखु खोलामा निर्माणाधिन श्वेत गङ्गा हाइड्रोपावरले स्थानीयको माग संवोधन नगरेको भन्दै गत असारदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । स्थानीयको आन्दोलनको विषयमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय प्रदीप राउतसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंशः

श्वेत गङ्गा हाइड्रोपावरको विषयलाई लिएर स्थानीय आन्दोलित भएका छन् । आन्दोलन गर्नुपर्ने कारण के हो ?

श्वेत गंङ्गा हाइड्रोपावर भनेर सानीमा ग्रुपले सिरिसेमाथिको पोकली दोभानलाई मुहान मान्दै लोर्खु खोलासम्म २८.१ मेघावाटको हाइड्रोवापर आयोजना सञ्चालन ग¥यो । यो हाइड्रोपावर २०७० सालबाट सुरु गरेको हो । गत असारमा आई.ई.ई. प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भनि सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गरियो तर त्यो कार्यक्रमलाई अन्तिममा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम भनेर डाइभर्ट गरियो । हाइड्रोपावरको विधि र प्रक्रियाअनुसार हाइड्रोपावर सञ्चालन भएको छैन । उसले स्थानीयलाई सबै कुरा लुकाएको छ । यो क्षेत्रमा हाइड्रोपावर दर्ता गर्दा नेपाल सरकारसँग पालना गर्छु भनेका सर्तहरु कुनै पनि कार्यान्वयन गरेको छैन । आई.ई.ई. प्रतिवेदन समेत लुकाइएको छ । हाइड्रोपावर कम्पनीले आई.ई.ई. प्रतिवेदनमा प्रतिवद्धता जनाएका काम कुनै पनि पालना नगरेकाले स्थानीय बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको हो । यो आन्दोलनले अब घनिभूत रुप लिने छ ।

हाइड्रोपावरले आई.ई.र्ई.मा उल्लेख गरेका कुराहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने यहाँहरुको माग हो ?

हो, आई.ई.ई.मा उल्लेख भएका कुनै पनि शर्तहरु कम्पनीले पालना गरेको छैन । पोकु दोभानदेखि लोर्खु खोलासम्म उसको कार्यक्षेत्र छ । त्योभित्र बिजुली बत्तिको लागि तार र पोल ल्याउँदा ब्यक्तिको जग्गाबाट बिना जानकारी, बिना अनुमति, बिना मुआब्जा स्थानीयलाई धम्क्याएर लथालिङ्ग तरिकाले रातारात तार टाँगिएको छ । खेतभरी बिजुलीको पोल गाडी तार टाँगेर स्थानीयको कमाई खाने खेतमा नोक्सान पु¥याएको छ । त्यसैगरी मनपरी रुपमा बाटो खनिएको छ । खानेपानीको धारा, कुलो भत्काइदिएको छ । धुलो र धुँवाले स्थानीयको जनजीवन नै प्रभावित पारिरहेको छ । यतिसम्मकी बन उपभोक्ता समितिको एकजना ब्यक्तिलाई प्रलोभनमा पाररे बनको जमिनबाट सुरुङ खन्ने सहमति पत्र समेत लिएको पाइयो । बन उपभोक्ता समितिमा छलफल हुँदा ब्यक्तिले आपूmखुसी जंगलबाट सुरुङ खन्ने अनुमति दिएको थाहा भएपछि हाइड्रोपावरलाई दिइएको सहमति पत्र फिर्ता गरियो । हाइड्रोपावरको काम गर्ने ट्रिप्परले किचेर मान्छे मा¥यो । त्यो बेला मन्थलीसम्म ल्याउने एम्बुलेन्सको समेत ब्यवस्था हुँन सकेन । हाइड्रोपावरको पूरै लापर्बाही छ । स्थानीयको तर्फबाट हाइड्रोपावर कम्पनीलाई २२ बुँदे माग पत्र पेस गरिएको छ । त्यो मागपत्रको बोधार्थ हामीले वडा कार्यालय र गाउँपालिकाको कार्यालयमा पनि दिएका छौं ।

यहाँले बन उपभोक्ता समितिको एक ब्यक्तिलाई किनेर बनको सहमति लिएको भन्नुभयो । ब्यक्तिलाई हाइड्रोपावरले प्रलोभनमा पारेर सहमति पत्र लिएको कि के भन्न खोज्नु भएको ?

सेतिखोलाबाट पोकुतिर ल्याउँदै गरेको एउटा सुरुङ छ । अर्को पोकुबाट सेतिखोला तिर लादै गरेको सुरुङ छ । त्यो सुरुङ बनभित्र पर्ने भएकोले सुरुङ खन्न बनसँग अनुमति लिनुपर्छ । सिफारिस उपभोक्ता समितिबाट निर्णय गरेर दिनुपर्ने हो । ब्यक्तिलाई कम्पनीले कसरी सहमति गरायो मलाई थाहाछैन तर रातारात सहमतिको लागि सिफारिस दिएछ । यो कुरा कार्यसमितिले थाहापाएपछि भेला बोलाएर पत्र दिने ब्यक्तिलाई माफि मगाई हाइड्रोपावरलाई दिएको पत्र पनि फिर्ता लिइयो । स्थानीयको मागलाई बेवास्ता गरि ब्यक्ति छान्दै हिडेकोले यसमा केहीनकेही चलखेल छ भन्ने स्थानीयको आंशका छ । केही समय अघिमात्रै पनि हामीले स्थानीयको समस्याको बारेमा छलफल गर्न भेला बोलाएका थियौं । भेलामा प्रभावित क्षेत्रका एक हजार मानिको उपस्थिति थियो । त्यो भेलामा गाउँपालिका अध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरुलाई बोलाएका थियौं । तर, उहाँहरु कोही पनि आउनु भएन । हामीले अन्य सरोकारवाला निकायका ब्यक्तिहरुलाई पनि बोलाएका थियौं । उहाँहरु पनि आउनु भएन । जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरु न स्थानीयको करा सुन्न चाहन्छन् न समस्या समाधान गर्न पहल गर्छ । स्थानीयको समस्याको सुनुवाई स्थानीय सरकारबाट समेत नभएपछि अब हामी आन्दोलनलाई घनिभूत बनाउने तयारीमा छौं । हामी केही दिनमा उर्जा मन्त्रालयलाई ज्ञापन–पत्र दिंदै छौं । पत्रकार सम्मेलको आयोजना गरेर हाम्रो आन्दोलनका कार्यक्रमहरु नै सार्वजनिक गरेर आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने हाम्रो तयारी भइरहेको छ । पत्रकार साथीहरुलाई म एक पटक फिल्डै पुगेर त्यहाँको स्थानीयको समस्या हेरिदिनुस् भन्न चाहन्छु । पत्रकार साथीहरु त्यहाँ पुग्नु भयो भने त्यहाँको स्थानीयले खेप्नु परेको मर्का र समस्या तपाईहरु आफैले देख्नुहुने छ । फिल्डमा गएर समस्या बुझिदिन पनि म पत्रकार साथीहरुलाई अनुरोध गर्दछु ।

स्थानीयको समस्याको बारेमा छलफल गर्न बोलाइएको भेलामा गाउँपालिका अध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरु पनि कोही आउनु भएन भन्नुभयो । हाइड्रोपावरसँग जनप्रतिनिधिहरुको पनि मिलेमतो छ भन्न खोज्नु भएको हो ?

हामीलाई आशंका छ । स्थानीयको समस्याको विषयलाई लिएर यस अघि गएको साउनमा अरुणोदय माध्यमिक विद्यालयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम हुँदा स्थानीयको मागलाई कडाई साथ लागू गर्नुपर्छ भनेर सैपुका वडा अध्यक्षले कुरा उठाउनु भएको थियो । तर, केही समय पहिला उहाँ सेतो टोपी लगाएर सुरुङ उद्घाटन गर्न पुग्नु भयो । हिजोसम्म जनताको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर बोल्ने गाउँपालिका अध्यक्ष र वडा अध्यक्ष ज्यूहरु जनताको समस्यलाई बेवास्ता गर्दैै सुरुङ उद्घाटन गर्न पुग्नुहुन्छ भने त्यहाँ केहीन केही रहस्य छ ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रको स्थानीय जसले आयोजनाकै कारण समस्या भोगिरहेका छन् । यस्ता बस्तीहरु कति छन् ?

आयोजनाकै कारण समस्या भोगिरहेका बस्तीहरुमा साविकको सैपु गाविसको वडा नम्बर १, ३, ४ र ५ रहेका छन् । त्यसैगरी पोकुबेसी, सिसन्दु, रातमाटाको तल्लो भेग लगायका बस्तीमा वातावरण पूरै प्रदुषण छ । यी क्षेत्रका बस्ती पूरै प्रभावित छ । आयोजनाको सेक्यूरेटी गार्ड समेत काठमाडौंबाटै मान्छे ल्याएको छ । नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीमा पेन्सन पाएका ब्यक्तिहरुले आयोजनाको नियम अनुसार सेक्यूरेटी गर्छौ भन्दाभन्दै पनि बाहिरको मान्छे ल्याएको छ । स्यगतंगा हाइड्रोपावरले स्थानीयलाई त्यतिसम्म अन्याय गरेर आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यस विषयमा जिल्ला प्रशासन मौन छ । गाउँपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालयहरु मौन छन् । जनतालाई अन्याय परिरहँदा सम्बन्धित निकायहरु किन मौन बसिरहेका छन् ? कि जनताको मागहरु नाजायज छ भन्नु प¥यो हैनभने जनताको समस्या बुझ्नु प¥यो नि । हाइड्रोपावरका सम्बन्धित ब्यक्ति, जिल्लाका मान्यहरुसँग बसेर पनि छलफल भएको छ । तर, पनि स्थानीयको समस्यालाई सबैले बेवास्ता गरिरहेका छन् । मान्यदेखि, गाउँपालिका र सम्बन्धित सरोकारवालाहरु समेत स्थानीयको समस्या सुन्न चाहँदै भने यसमा केही चलखेल छ भनेर त सबैले बुझ्छ नि ।

अब स्थानीयको माग चाहिँ के हो त ? हाइड्रोपावर सञ्चालन हुँनु पहिले स्थानीयसँग केही सहमति सम्झौता भएको छ ?

स्थानीयको माग भनेको हाइड्रोपावर सञ्चालन हुन पहिले गरेको आई.ई.ई.मा नेपाल सरकारसँग जे–जे सर्तहरु पालना गर्छु भनेर प्रतिवद्धता गरेको छ । यी प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयन गर भन्ने नै स्थानीयको माग हो । बन, विद्यालय, स्थानीय र प्रभावित क्षेत्रको लागि काम गर्छु भनेर आयोजना सम्झौतामा प्रतिवद्धता गरेको कामहरु कार्यान्वयन गरिदिए स्थानीयलाई पुग्छ । हाम्रो माग भनेकै आई.ई.ई. मा उल्लेख भएका शर्तहरु कार्यान्वयन गर भन्ने हो । आयोजना निर्माणको क्रममा स्थानीयको सिंचाई कुलो, खानेपानीको धारा सडक आदिमा क्षति पुगेको छ । आयोजनाकै कारण भत्किएका र क्षति भएका कुनै पनि संरचनाको पुनःनिर्माण गरेको छैन । आयोजना निर्माण गर्दा क्षति हुने संरचना पुनःनिर्माणको लागि बजेट कति छ त्यो पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । स्थानीयलाई क्षमता र दक्षाताको आधारमा काम देउ भन्दा पनि सुनुवाई गर्दैन । हाइड्रोपावर सञ्चालन गर्न हिजो नेपाल सरकारसँग जे–जे शर्तहरु पूरा गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको थियो तिनै कुराहरु पूरा गर भनेर हामीले भनेका हौैं ।

यहाँले आयोजनालाई २२ बुँदे मागपत्र पेश गरेका छौं भन्नुभयो । २२ बुँदे मागहरुमा के–के छन् ?

हामीले गएको असारमा आयोजनालाई २२ बुँदे माग पेश गरेका थियो । मागहरु म पढेर सुनाउन चाहन्छु । हाम्रा मागहरु यसप्रकार रहेका छन् । १. कम्पनीले आफ्नो काम सुरु गर्नु पूर्व नेपाल सरकारसँग प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्थानीय समक्ष सार्वजनिक गरियोस् ।
२. केही ब्यक्तिको रोहवरमा २०७३ सालमा गरिएको आई.ई.ई. प्रतिवेदन सर्वसाधारण पक्ष नभएकोले स्थानीय जनप्रतिनिधि, वडा र गाउँपालिकालाई पहिलो प्राथमिकता दिई आई.ई.ई. प्रतिवेदन परिमार्जन गरियोस् ।
३. स्थानीय पीडित (जमिन क्षति भएका) र प्रभावितसँग समन्वय गरि सरोकार समिति गठन गरि कार्य प्रारम्भ गरियोस् ।
४. कम्पनीले सडक लगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा स्थानीयले सम्पूर्ण घरजग्गा गुमाई पूर्णरुपमा विस्थापित हुनुपरेको छ । विस्थापितको लागत संकलन गरि भएको क्षतिको उचित राहात प्रदान गरियोस् ।
५. जलविद्युतमा नदी प्रयोग पश्चात नदी आसपासमा रहेका २० औं हजार रोपनी खेतीयोग्य जमिन सुख्खा हुने हुँदा उक्त जग्गा धनीलाई बैकल्पिक सिंचाईको ब्यवस्था गरियोस् । यदि सिंचाई उपलब्ध हुन नसकेमा उक्त जग्गाको उचित मुआब्जाको ब्यवस्था गरियोस् ।
६. जग्गा धनीलाई जलविद्युतमा स्वामित्व प्राप्त हुनेगरी प्रमोटर शेयरको ब्यवस्था गरियोस ।
७. पीडित (घर जग्गा क्षति भएका) र प्रभावित स्थानीयलाई क्षमता अनुसार उचित रोजगारको ब्यवस्था गरियोस् ।
८. पोकली दोभानदेखि लोर्खु खोला दोभानसम्म स्थानीयको जग्गामा बिना जानकारी, विना अनुमति, विना मुआब्जा स्थानीयलाई दवाव दिई रातारात हाइटेन्सन लाइनको पोल गाडी तार समेत टाँगिसकेको हुँदा सम्बन्धित जग्गा धनीलाई उचित क्षतिपूर्तिको ब्यवस्था गरियोस् वा पोल र तार किनारा लगाई बैकल्पिक ब्यवस्था गरियोस् ।
९. प्राकृतिक श्रोतमाथि जनताको अधिकार सुनिश्चितताको लागि पीडित (जमिन क्षति भएका) र प्रभावित स्थानीयलाई विद्यालय, खानेपानी, स्वास्थ्य चौकी, पुल, सिंचाई, मठ मन्दीर लगायतको पूर्वाधार निर्माण गरियोस् ।
१०. कम्पनीले सडक निर्माण गर्दा नियम विपरीत काटिएका रुखका सम्बन्धमा नियम अनुसार कानूनी कारबाही गरि जंगलको पर्यावरण जोगाउनको लागि कटानी भएको रुखको सट्टामा नयाँ विरुवा बृक्षारोपणको ब्यवस्था गरियोस् ।
११. नदीबाट आश्रित आर्थत नदीबाटै आफ्नो दैनिक जीविकोपार्जन गर्दै आएका स्थानीयलाई वैकल्पिक रोजगारको ब्यवस्था गरियोस् ।
१२. जलविद्युत निर्माण पश्चात नदी सुुख्खा भई जलचर जीवहरुको जीवन संकटमा पर्ने भएकोले त्यस्ता जीवको आवतजावत तथा जीवन रक्षाको लागि आवश्यक ब्यवस्था गरियोस् ।
१३. आयोजना निर्माण हुँदा ठूला मालबाहक सवारी साधनको आवतजावत हुने हुँदा त्यस्ता सवारीको कम्पनले बाढि तथा पहिरो गई स्थानीय बस्ती बग्ने सम्भावना देखिएकोले हलेदेदेखि ढाँडेसम्म (उक्त सडकमा पहिलेदेखिनै सवारी सञ्चालनमा रहेको) पक्कीबाटो बनाएर मात्र आयोजना सुरु गरियोस् ।
१४. ध्वनी तथा वायू प्रदूषको ब्यवस्थापनको लागि उचित ब्यवस्था गरियोस् ।
१५. जथाभावि ढुङ्ग, गिटी, बालुवा उत्खनन् गर्दा खोला छेउको बस्ती जोखिममा पर्ने हुँदा खोलाबाट बालुवा ढुङ्गा निकाल्न बन्द गरियोस् ।
१६. आयोजनाले सुरुङ लगायतका संरचना निर्माण गर्दा विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्ने हुँदा विष्फोटनको धमकाबाट गर्भवती महिलालाई हुने क्षतिको बारेमा प्रष्ट पारेर मात्र काम सुरु गरियोस् ।
१७. आयोजना निर्माण गर्दा आयोजनामा प्रयोग हुने सामाग्रीहरु स्थानीय स्तरमै उपलब्ध हुने भएमा स्थानीय बासिन्दाको सामाग्रिनै प्रयोग गरियोस् ।
१८. क्षमता र सीप भएसम्म स्थानीय कामदारहरुलाई स्थानीय रेट अनुसार नै कामका प्रयोग गरियोस् ।
१९. सुरुङबाट ल्याइएको पानी सिंचाईको लागि सेतीखोला, सिसन्दुबेसी, पोकुबेसी र रातमाटामा शाखा कुलोको ब्यवस्था गरियोस् ।
२०. आयोजनाको सुरुङ मार्गमाथि (पोकु र तोपखानी) तामाखानी रहेको हुँदा सोको पहिचानको लागि भू–गर्भविद् सहितको विज्ञसँग समन्वय गरि उत्खनन्को लागि राज्यद्धारा पहल गरियोस् ।
२१. आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा एउटा अस्पताल र प्राविधिक शिक्षण संस्था स्थापना गरियोस् ।
२२. मथि उल्लेखित मागहरुको संवोधन नभएको खण्डमा स्थानीयबासीहरुबाट आयोजना बन्द गर्ने ब्यहोरा समेत जानकारी गराउँछौं ।
हामीले आयोजनालाई पेश गरेका मागहरु यीनै हुन् ।

स्थानीयको मागको सम्वोधन भएन भने आन्दोलन हुन्छ ?

यदि स्थानीयको माग सम्बोधन भएन भने प्रभावित क्षेत्रमा जति पनि हामी स्थानीय छौं, अब आयोजनाको सुरुङमा गएर पड्कन्छौं । अब ब्लाष्टिङ्ग हैन हामी स्थानीय पीडितहरु गएर सुरुङमा ब्लाष्टिङ्ग बनेर पड्कन्छौं । स्थानीयको मागको बारेमा छलफल गर्न हामीले आगामी माघको १२ गतेको लागि अर्को आमसभा बोलाएका छौं । त्यो आमसभामा स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि बोलाएका छौं । त्यो आमसभाबाट पनि समस्याको निकास निस्किएन भने आन्दोलनलाई हामी निर्णायक बनाउँने छौं ।

 आई.ई.ई.मा उल्लेख भए अनुसार स्थानीयको माग संवोधन नभए आयोजना सञ्चालन हुनै नदिने हो ?

हामीले आयोजन बन्द गर्र्छाै । हाम्रो यो रहर होइन । हामीले पटक–पटक जलविद्युत आयोजनाको नीतिलाई पालना गर, त्यसमा स्थानीयले सहयोग गर्छौ भन्दाभन्दै पनि आयोजनाले स्थानीयलाई पेलेर काम अगाडि बढायो । त्यसकारण स्थानीयको माग संवोधन भएन भने आयोजनाको सम्पूर्ण काम ठप्प बनाउँछौं ।