लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न प्रधानमन्त्रलाई ज्ञापन–पत्र, रद्द नगरे सशक्त आन्दोलन गर्ने चेनावनी (ज्ञापन–पत्रको पूर्ण पाठ सहित)

रामेछाप– आरक्षण बचाऔँ आन्दोलन जिल्ला समन्वय समिति रामेछापले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएका छन् ।
२०७६ जेठ १५ गते स्थानीय तहहरूमा रिक्त रहेका विभिन्न सेवा–समूहका प्राविधिक र अप्राविधिक गरि ९ हजार १ सय ६१ पदमा आयोगले विज्ञापन खुलाएको थियो । आयोगले खुलाएको विज्ञापनमा आरक्षणको व्यवस्थालाई बदनियतपूर्वक निषेध गर्दै गरिएको भन्दै विज्ञापन रद्द गरि आरक्षण सहितको विज्ञापन खुलाउन माग गरिएको छ ।

आयोगले समूह निर्माण (क्लस्टरिङ) मा समेत गम्भीर षड्यन्त्र गरि संविधानको मूल मर्म र मान्यता, संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीताको सिद्धान्तमाथि ठाडै प्रहार गरेको गरेको त्यसलाई सच्याउन माग गरिएको छ ।

आयोगले खुलाएको विज्ञापनप्रति असहमती जनाउँदै रामेछापका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकमान श्रेष्ठ मार्फत प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाइएको आरक्षण बचाऔँ अभियानका संयोजक श्रीबहादुर माझीले जानकारी दिए ।
आयोगले खुलाएको विज्ञापन तत्काल रद्द गरि आरक्षण सहितको विज्ञापन नखुलाएमा सशक्त आन्दोलन गर्ने आरक्षण बचाउन अभियानका अभियान्ता गम्भिर विकले बताए । आन्दोलनबाट हुने क्षतिको जिम्मा नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरुले लिनुपर्ने समेत उनले बताए ।
संयुक्त ज्ञापनपत्रमा श्री बहादुर माझिले आदिवासी जनजातिको तर्फबाट, आकाश रिजालले दलितको तर्पबाट, सम्झना श्रेष्ठले महिलाको तर्फबाट, सन्तोष कथबनियाले मधेसी मुस्लीमको तर्फबाट र बद्री नयाँघरेले अङ्गगताको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका छन् ।

ज्ञापन–पत्रको पूर्ण पाठ  यस प्रकार रहेको छ ।

मितिः २०७६/०४/२९

रामेछापका आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता, पिछडिएको क्षेत्रको तर्फबाट

                                                                      संयुक्त ज्ञापनपत्र
सम्मानीय प्रधानमन्त्री ज्यु
प्रधान मन्त्रीको कार्यालय,
सिंह दरवार काठमाण्डौ ।

मार्फत

श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू,
जिल्ला प्रशासन कार्याल मन्थली रामेछाप ।

नेपालमा १० वर्षे जनयुद्ध, २०६२÷६३ को जनआन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेस विद्रोह, दलित आन्दोलन, महिला आन्दोलन, अपाङ्गता भएका, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रका जनताको आन्दोलन तथा अधिकार प्राप्तिका विभिन्न आन्दोलन÷सङ्घर्षहरूका कारण संघीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता स्थापित भएको प्रस्ट छ । नेपाली जनताको त्याग, योगदान, बलिदान र सङ्घर्षबाट संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था कायम भएको जगजाहेर छ । नेपालको संविधान, २०७२ को भाग—३, मौलिक हक अन्तर्गत धारा—१८(३) समानताको हक र धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक, धारा—३८(५) को महिलाको हक, धारा—४० दलितको हक, आदिका व्यवस्था अनुसार किनाराकृत समुदायहरू आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, महिला, अपाङ्गता भएका, पिछडिएको क्षेत्रहरूका लागि संवैधानिक व्यवस्था गरिएका छन् ।
नेपालको विविधतालाई सम्मान गर्दै बहिष्कृत, सीमान्तकृत जनतालाई राज्य संरचनाको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यले पछिल्लो दशकदेखि राज्य व्यवस्थाले शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, महिला, अपाङ्गता भएका र पिछडिएको क्षेत्रको जनताका लागि संविधान, निजामति ऐन तथा विभिन्न ऐन–कानूनमार्फत धेरथोर आरक्षणको व्यवस्था व्यवहारमा पनि लागू हुँदै आइएको थियो र छ । यद्यपि निजामति, सेना, प्रहरी आदि क्षेत्रमा आरक्षणको कार्यान्वयनमा एकरूपता छैन, त्यसलाई सच्च्याइनु पर्दछ र मुस्लिमको क्लस्टर समेत थपिनुपर्दछ । साथै, विभिन्न ऐन–कानूनहरूको आधारमा राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरूमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्दा गराउँदा महिलाभित्रको सामाजिक विविधता (आदिवासी जनजाति महिला, खसआर्य महिला, मधेशी महिला, दलित महिला, मुस्लिम महिला आदि) को जानसाङ्ख्यिक आधारमा प्रतिनिधित्व तथा आरक्षण सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।
नेपालको संविधान भाग—५ को व्यवस्थाअनुसार नेपाल राज्य संघीय संरचनामा गई निर्वाचनमार्फत साविकको विकास क्षेत्र र अञ्चलको सट्टामा स्वायत्त प्रदेश र स्थानीय तहहरूको कार्यान्वयन भई सञ्चालनमा आइसकेको अवस्था छ । तर, लोक सेवा आयोगले सम्वत् २०७६ जेठ १५ गते स्थानीय तहहरूमा रिक्त रहेका विभिन्न सेवा–समूहका प्राविधिक÷अप्राविधिक ९,१६१ पदहरूको लिखित परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नका लागि कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा—१२ को व्यवस्था र नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदको मिति २०७६÷२÷६ को निर्णयको हवाला दिँदै विज्ञापन सूचना (सू.नं. ५२९ र ५३०÷०७५–७६) प्रकाशित गरी दरखास्त आव्हान गरेको छ । त्यसमा आरक्षणको व्यवस्थालाई बदनियतपूर्वक निषेध गरेको छ । यो विज्ञापनमा समूह निर्माण (क्लस्टरिङ) मा समेत गम्भीर षड्यन्त्र भएको छ । त्यसैगरी, परिवर्तनबाट स्थापित संघीय व्यवस्थालाई लोक सेवा आयोगको विज्ञापनले पूर्ण रूपमा निस्तेज पारेको छ । त्यसबाट राज्यसत्ताको जातीय एकाधिकारवादी, साम्प्रदायिक र मानवताविरोधी प्रवृत्ति एवम् शासक समुदायको केन्द्रीकृत साम्प्रदायिक मानसिकता पुरै उजागर भएको छ । त्यति मात्र हैन, उक्त विज्ञापन सूचनाले एकातिर संवैधानिक लोक सेवा आयोगलगायत सिङ्गो राज्यसत्ताको अमानवीयता र असंवेदनशीलताको नग्न प्रदर्शन गरेको छ भने अर्कोतिर त्यसले संविधानको मूल मर्म र मान्यता, संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीताको सिद्धान्तमाथि ठाडै प्रहार गरेको छ ।
कुनै पनि देशमा जनता विभिन्न वर्ग, जाति÷समुदाय, लिङ्ग, विचार, आस्था, क्षेत्रसम्बद्ध हुन्छन् । आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, क्षेत्रीय, चेतनाको स्तर आदि सबै दृष्टिले तिनीहरू एउटै र समान हुँदैनन्, नहुन सक्छन् । त्यसैले पछाडि परेका वा पारिएका, अन्याय तथा विभेदमा परेका वा पारिएका, दुर्बलता वा असमर्थ भएका व्यक्ति वा समुदायहरूका लागि उक्त देशको राज्य–व्यवस्थाले केही विशेष व्यवस्था गरेको हुन्छ र गर्नु पनि पर्दछ । यो कुरा मान्छे वा जाति÷समुदायका लागि मात्र नभएर सिङ्गो देशका लागि पनि लागू हुन्छ । उदाहरणार्थ, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्याङ्क, आइएमएफजस्ता संस्थाहरूमा जुन स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, बेलायत, फ्रान्स, जापान, जर्मनी आदि शक्तिशाली तथा धनी देशहरूको हुन्छ, त्यस्तै स्थिति बुरुन्डी, नाइजर, लाइबेरिया, नेपालजस्ता गरीब र कमजोर देशहरूको हुँदैन । धनी देशहरूले यस्ता विश्व निकायहरूमा आर्थिक सहयोग गरेका हुन्छन् र प्रभुत्व पनि जमाएका हुन्छन् तर पनि गरीब देशहरूले चाहिँ तीबाट झन् बढी सहयोग र सुविधा लिएका हुन्छन । चाहे व्यक्ति, समुदाय होस् वा देश, यस्तो व्यवस्था गरिनु मानवीयता, न्याय र समानताका दृष्टिले सही, आवश्यक, उचित र वैज्ञानिक कार्य हुन्छ । यही यथार्थलाई मनन् गर्दै विभिन्न देशमा आरक्षण वा विशेष व्यवस्थाको अभ्यास गरिएका हुन्छन् ।
तसर्थ, राज्यसत्ताद्वारा पछाडि पारिएका र धेरथोर आरक्षणको व्यवस्थाद्वारा लाभाञ्वित हुँदै आएका हामी आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम महिला, अपाङ्गता भएका र पिछडिएको क्षेत्रका जनताको तर्फबाट सो विज्ञापन किमार्थ स्वीकार्य छैन । लोकसेवा आयोगको विज्ञापन असमावेशी र संघर्षबाट स्थापित आरक्षण खारेज गर्न उद्दत भएको ठहरसँगै विज्ञापन सच्याउन हामी शान्तिपूर्ण रुपले आन्दोलनरत रहेको अवगत गराउँदछौं । संविधान र ऐन, कानूनविपरीत बदनियतपूर्वक गरिएको विज्ञापनलाई तुरून्त फिर्ता लिई वर्तमान सरकारले लिएको यसखाले विभेदकारी र त्रुटीपूर्ण निर्णय अविलम्ब रद्द गरी आरक्षण सुनिश्चिततासहितको अविलम्ब पुनः विज्ञापन गर्न गराउन जोड्दार आग्रह गर्दछौं । संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम आरक्षणसहितको विज्ञापन हुनुपर्ने स्पष्ट पार्दछौं । यस सम्बन्धमा सरकार र आयोगले बलजफ्ती रूपमा प्रक्रिया अघि बढाएको खण्डमा हामी देशैभरि थप आन्दोलन÷संघर्षको आँधीबेरी सिर्जना गर्न बाध्य हुने प्रष्ट पार्दछौं र सोबाट उत्पन्न परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवार नेपाल सरकार र जिम्मेवार राजनीतिक दल हुने स्पष्ट पार्दछौं ।
एकल जातिवादी–नश्लवादी चिन्तनले ग्रसित वर्तमान राज्यसरकारको विभेदकारी यस निर्णय र व्यवहारको हामी आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका र पिछडिएको क्षेत्रका जनताले आ–आफ्नो ठाउँबाट विरोध र प्रतिरोध गरिरहेको स्मरण गराउँदै सम्पूर्ण बहिष्कृत, सीमान्तकृत जनतालगायत न्याय, समानता, समता, मानवअधिकारको पक्षधर र सबैखाले विभेदको अन्त्य चाहने आम नेपाली जनतामा सहयोग एवं समर्थन गर्नुहुन हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

अन्तमा, नेपालको प्रधानमन्त्रीजस्तो प्रमुख कार्यकारी जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको हुनाले यहाँलाई गम्भीर ध्यानकर्षण गराउँदै यस सम्बन्धमा यहाँको तर्फबाट न्यायिक पहलकदमी गर्न गराउन र सच्याउनका लागि भूमिका निर्वाह गर्न गराउन विशेष आग्रह गर्दछौं ।

हस्ताक्षरकर्ताहरूः
१) आदिबासी जनजातिको तर्फबाट
श्री श्रीबहादुर माझी
२) दलितको तर्फबाट
श्री आकाश रिजाल
३) महिलाको तर्फबाट
श्री सम्झना श्रेष्ठ
४) मधेसी÷मुस्लिमको तर्फबाट
श्री सन्तोष कथबनिया
५) अपांगताको तर्फबाट
श्री बद्रि नयाँघरे