दोलखा- बागमती प्रदेश दोलखा जिल्लाबाट निर्वाचित समानुपातिक सांसद उर्मिला सुनुवारका स्वकीय सचिव तथा नेकपा एमाले जिरी नगर कमिटीका सचिवसमेत रहेका ‘हनुमन्ते गैरी खानेपानी आयोजना’ उपभोक्ता समितिका सचिव लुकछिरी शेर्पाले किर्ते कागजात पेश गरी भुक्तानी लिन लागेको खुलेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ‘हनुमन्ते गैरी खानेपानी आयोजना’ को लागि ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । उक्त रकमबाट समितिले काम गरेको थियो । तर समितिका सचिव शेर्पाले भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्यले समितिका पदाधिकारीलाई समेत जानकारी नगराई किर्ते हस्ताक्षर गरी भुक्तानी लिन लागेका हुन् । जिरी नगरपालिका–७ मा सञ्चालित ‘हनुमन्ते गैरी खानेपानी आयोजना’ उपभोक्ता समितिका सचिव शेर्पाले समितिका अध्यक्ष केशवबहादुर तामाङ र कोषाध्यक्ष दातेम्बा शेर्पालाई थाहै नदिई उनीहरुको नाममा आफैँले किर्ते हस्ताक्षर गरी किर्ते कागजात पेश गरेर भुक्तानी लिन लागेको पाइएको हो ।
माननीयका स्वकीय नै भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र कोषाध्यक्षकै नाममा किर्ते हस्ताक्षर
सचिव शेर्पाले कुनै जानकारी नदिई आफूहरुको नाममासमेत किर्ते हस्ताक्षर गरी आयोजनाको भुक्तानी लिन लागेको भन्दै भुक्तानी रोक्न माग गरी खानेपानी तथा सरसफाई सव–डिभिजन कार्यालय चरिकोटमा आयोजनाका अध्यक्ष र कोषाध्यक्षले उजुरी दिएका छन् । आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष केश बहादुर तामाङ र कोषाध्यक्ष दातेम्बा शेर्पाले संयुक्त रुपमा असार १७ गते सव–डिभिजन कार्यालयममा पेश गरेको निवेदन पत्रमा भनिएको छ,’ गैरी खानेपानी उपभाक्ता समितिका सदस्य तथा पदाधिकारीलाई कुनै थाहा नै नदिई अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको हस्ताक्षर समितिका सचिव लुकछिरी शेर्पाले गरी जिरी न.पा.–७ नं. वडा कार्यालयमा झुटा किर्ते विवरण पेश गरी झुक्काएर मिति २०८३/०३/१७ गते च.नं. ८२८ को भुक्तानी सिफारिसको अन्तिम भुक्तानी हाल रोक्का गरी सर्वपक्षीय रुपमा सहमति नहुँदासम्म भुक्तानी रोक्का राखिदिनुहुन ।’
यसैबीच, स्थानीयवासी डिमा दोर्जे शेर्पाले २०८३ असार १८ गते खानेपानी तथा सरसफाइ सब–डिभिजन कार्यालयमा छुट्टै निवेदन दिँदै अन्तिम भुक्तानी तत्काल रोक्न माग गरेका छन् । निवेदनमा उपभोक्ता समितिका केही व्यक्तिले विभागबाट पाइप र सामग्री मात्र ल्याएर अन्य सम्पूर्ण काम स्थानीयको निःशुल्क श्रमदानबाट गराइएको भए पनि पछि सबै काम समितिले आफ्नै खर्चमा गरेको देखाई अस्वाभाविक बिल तयार गरिएको आरोप लगाइएको छ ।
यता जिरी नगरपालिकाको ७ नं. वडा कार्यालयले तत्काल आयोजनाको रकम भुक्तानी नगर्न खानेपानी तथा सरसफाई सव–डिभिजन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । योजना कार्यान्वयनमा अनियमितता भएको भन्दै स्थानीय उपभोक्ताको उजुरीपछि वडा कार्यालयले खानेपानी तथा सरसफाइ सव–डिभिजन कार्यालय, चरिकोटलाई अन्तिम भुक्तानी नगर्न पत्राचार गरेको हो । वडा कार्यालयले २०८३ असार १६ गते पठाएको पत्रमा उपभोक्ता समितिभित्र सहमति नबनेको, योजनाको काम सम्पन्न भए पनि केही पदाधिकारीले अन्य सदस्य तथा स्थानीयलाई जानकारी नदिई भुक्तानी सिफारिसका लागि आवश्यक कागजात पेश गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त कागजातका आधारमा वडा कार्यालयले खानेपानी आयोजनाको अन्तिम भुक्तानी सिफारिस गरिसकेको भए पनि त्यसपछि स्थानीयस्तरबाट गुनासो प्राप्त भएपछि भुक्तानी प्रक्रिया तत्काल रोकिएको जिरी नगरपालिका वडा नं. ७ का वडा अध्यक्ष शान्ता नेपालीले जानकारी दिए । योजनाको प्राविधिक लागत अनुमान (स्टिमेट) र वास्तविक रूपमा सम्पन्न कार्यको विवरण उपलब्ध गराउन पनि सम्बन्धित कार्यालयसँग अनुरोध गरेको छ । वडा कार्यालयले उपभोक्ता समितिका सबै पदाधिकारीबिच सहमति कायम नभएसम्म भुक्तानी प्रक्रिया अघि नबढाइने जनाएको छ । आवश्यक कागजात र प्राविधिक विवरणको परीक्षणपछि मात्र थप निर्णय गरिने र अन्यथा कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
यस विषयमा बुझ्न ‘हनुमन्ते गैरी खानेपानी आयोजना’ उपभोक्ता समितिका सचिव लुकछिरी शेर्पालाई फोन सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन सकेन । यसरी सरकारी कार्यालयमा पेश गर्नपर्ने कागजात कीर्ते गर्नेलाई मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को परिच्छेद २५ को दफा २७६ को खण्ड ग बमोजिम सात वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ ।
