आयोजकले जित्यो प्रतियोगिताको उपाधि
मङ्लबार, कार्तिक १३, २०८१
१३ असार २०७४-विराटनगर
प्रहरी हिरासतभित्र दिने यातनाविरुद्ध कडा कानून बनाउन तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल (थर्ड एलायन्स)ले नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । थर्ड एलायन्सका पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय संयोजकले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल सरकारसँग यस्तो माग गरेका हुन् । डिसेम्बर २००७ मा सर्वोच्च अदालतले एक निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै भनेको छ “ यातना विरुद्घको महासन्धि १९८४ लाई नेपालले अनुमोेदन गरेको धेरै समय बितिसकेको छ र हालसम्म पनि यातनासम्बन्धी महासन्धिको अनुकुल हुनेगरी कुनै किसिमको कानुन बनेको छैन् । पीडकलाई दण्ड दिने सुनिश्ति गरी कानुन बनाउनु नेपालको अन्तरिम संबिधानको धारा २६ र ३३ (ड) अनुसार नेपालको संबैधानिक दायत्वि पनि हो । त्यसैले निवेदकले मागेबमोजिम यातनालाई अपराध मान्दै यातना दिने पीडकलाई दण्ड दिने कानुन बनाउन विपक्षीहरुको नाउमा अन्तरिम आदेश जारी हने ठहर्छ ।