न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर तीन महिना जेल जान सक्ने

२३ वैशाख २०७४- व्यवस्थापिका संसदमा विधिवतरुपमा प्रवेश गरिसकेको महाअभियोगको प्रस्तावलाई शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ । सर्वोच्च अदालतले संसदको विशेषाधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै संसद सचिवालयले न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराविरुद्ध संसदको अवहेलनासम्बन्धी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी थालेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद सचिवालयमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव सचिवालयबाट संसदमा टेबल भइसकेको छ । महाअभियोग आफैंमा संसदको विशेषाधिकार हो ।
संविधानको धारा ३ अनुसार संसदनको कुनै काम कारवाही नियमित छ कि छैन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार सदनलाई मात्रै छ । र, यस्तो विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको एकल इजलासले शुक्रबार कार्कीमाथिको महाअभियोग यथास्थानमा राख्नु मात्रै भनेको छैन, सुशीला कार्कीलाई तत्काल काममा फर्काउन आदेश दिएको छ ।
अदालतको यो आदेशले संसदको अवहेलान भएको भन्दै संसदको अवहेलना गर्नेलाई सभामुखले जेलसमेत हाल्न सक्ने सत्तापक्षका एक सांसदले बताउनभयो ।
संसदको अवहेलना गर्नेमाथि सदनमा कारवाही अघि बढाउनेबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र संसद सचिवालयका अधिकारीवीच शुक्रबार साँझ अनौपचारिक छलफल भएको बुझिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १०३ मा संसदको विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो धाराको उपधारा ९२० मा यस्तो भनिएको छ ‘यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारवाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारवाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।’
संविधानको सोही धाराको उपधारा ७ मा भनिएको छ ‘विशेषाधिकारको हननलाई संसदको अवहेलना मानिने छ र कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ ।
त्यस्तै, संविधानको धारा १०३ को उपधारा ९८० मा सभामुखले नै तीन महिनासम्म कैद सजायँ तोक्न सक्ने स्पष्ट अधिकार दिइएको छ । सो  उपधारामा यस्तो लेखिएको छ । कसैले कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन नसीहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिवाना सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गरिने ब्यवस्था छ ।