भारतको इच्छाअनुसार खर्च गर्ने सम्झौता नविकरण भएन

बुधबार, साउन २५, २०७४ | onlinenews

२५ साउत २०७४

नेपालमा भारत सरकारले सोझै स्वैच्छिक रुपमा सहयोग दिंदै आएको प्रति योजना अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँ सम्मका स–साना आयोजनाको यो वर्ष नेपाल सरकारले नविकरण गरेको छैन ।
गएको १४ वर्षदेखि भारतले उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत स्कूल, खानेपानी, स्वास्थ्य चौकी, ग्रामीण सडकजस्ता पाँच सय भन्दा धेरै आयोजनाहरुमा अर्बौं रुपैयाँको सहायता दिंदै आएका थिए ।
तर अब नयाँ संविधान अन्तर्गतका नयाँ संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तह बनेकाले तिनको काम कर्तव्यबारे प्रस्ट कानून बनेपछि मात्रै नयाँ ढंगले सम्झौता गर्न सकिने नेपाल सरकारले बताएको छ ।
तीन–तीन वर्षमा उक्त सम्झौता नवीकरण हुँदै आएको थियो । शनिबार उक्त सम्झौताको पछिल्लो कार्यावधि सकिनु केही दिन अगाडी अर्थ मन्त्रालयले यही स्वरुपमा नवीकरण गर्न नसकिने आशयका साथ भारतलाई पत्राचार गरेको छ ।
खासगरि नयाँ संविधान अनुसार बनेका र बन्ने स्थानीय अनि प्रादेशिक सरकारसम्बन्धी कानूनहरु प्रस्ट नभएसम्म हालको सम्झौता लागू गराउन अप्ठेरो रहेको कारण खुलाएर पत्राचार गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्ता कार्यक्रम कुन तहका सरकारहरुले कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा स्पष्टता आइसकेपछि यसमा नयाँ खालको सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने सोचाई रह्यो । हामीले उहाँहरुलाई पनि त्यही भनेका छौ ं। यसमा छलफल गरौं भनेका छौँ अर्थमन्त्रालयको भनाई छ ।