रामेछाप– बागमती प्रदेश सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले रामेछाप जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई लक्षित गर्दै सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । मन्थली नगरपालिकाको सहकार्य तथा सामी/हेल्भेटासको प्राविधिक सहयोगमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रममा रामेछाप जिल्लाका ८ वटा स्थानीय तहबाट सामाजिक विकास समिति संयोजक वा आर्थिक विकास समिति संयोजक, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख, जेसी फोकल पर्सन, रोजगार संयोजक, मनोसामाजिक परामर्शकर्ता तथा वित्तीय साक्षरता सहजकर्तासहित करिब ४५ जनाको सहभागिता रहेको थियो । स्थानीय तहमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सेवा प्रणालीलाई संस्थागत र प्रभावकारी बनाउनु उक्त कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रदेश कार्यक्रम संयोजक सागर बिक्रम बस्नेतले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधान, श्रम स्वीकृति प्रक्रिया, जोखिम व्यवस्थापन, रोजगार सेवा केन्द्रको भूमिका, वित्तीय साक्षरता, मनोसामाजिक परामर्श तथा सामी कार्यक्रमको दिगोपनाका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । साथै, स्थानीय तहले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सेवा एकद्वार प्रणालीमार्फत कसरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा पनि अभिमुखीकरणमा छलफल भएको बताइएको छ ।
नेपालबाट दैनिक दुई हजार भन्दा बढि युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने क्रममा रहेका बेला पर्याप्त सूचना र मार्गदर्शनको अभावमा धेरै नेपाली ठगी, शोषण तथा असुरक्षाको जोखिममा पर्ने गरेका छन् । मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र परिवारको जीविकोपार्जनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याए पनि सुरक्षित र व्यवस्थित प्रणालीको अभावले विभिन्न समस्या सिर्जना भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यससलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको बस्नेतको भनाइ छ ।
रामेछाप जिल्लाबाट पनि ठूलो सङ्ख्यामा युवा रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका छन् । यसलाई मध्यनजर गर्दै जिल्लामा सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रममार्फत सूचना, परामर्श तथा न्यायिक सहजीकरणका सेवा सञ्चालन भइरहेका छन् । सामी कार्यक्रम बागमती प्रदेशका ११९ स्थानीय तहमध्ये ८६ वटामा विस्तार भइसकेको र हाल यसको चौथो चरण कार्यान्वयनमा रहेको पनि वस्नेतले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले अधिकांश स्थानीय तहमा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सेवा अझै पूर्ण रूपमा संस्थागत हुन नसकेको जनाएको छ । रोजगार संयोजक तथा जेसी फोकल पर्सनको व्यवस्था भए पनि उनीहरूको क्षमता विकास र कार्य सञ्चालन प्रणाली अझ सुदृढ गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । विदेश जाने तथा फर्किएका कामदारहरूले स्थानीय तहबाट पाउनुपर्ने सेवा प्रभावकारी रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ ।
उक्त कार्यक्रमपछि प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी योजना समावेश गर्ने, रोजगार सेवा केन्द्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने तथा वित्तीय साक्षरता र मनोसामाजिक परामर्श सेवाहरूलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारहरूको सीप, पूँजी र अनुभवलाई स्थानीय अर्थतन्त्रमा उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।
कार्यक्रममा समूह छलफल, प्रश्नोत्तर तथा प्रतिबद्धता पत्रमार्फत स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न प्रेरित गरिएको थियो । साथै, स्थानीय तहबीच सूचना आदानप्रदान तथा समन्वयलाई सुदृढ बनाउन सूचना सञ्जाल निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी नागरिकको मौलिक अधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले यसको व्यवस्थापनमा राज्यका तीनै तहको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ । कार्यक्रमले स्थानीय तहलाई वैदेशिक रोजगारी सेवाको नेतृत्व लिन आवश्यक ज्ञान, सीप र अभिप्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ ।
उक्त अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन बागमती प्रदेशका सांसद आनन्द कुमार श्रेष्ठले गरेका थिए । उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सांसद श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारी नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बन्दै गएको भए पनि यस क्षेत्रसँग जोडिएका असुरक्षा, ठगी, कानुनी जटिलता र सामाजिक पीडाका विषयहरू झन् गम्भीर बन्दै बताए ।
नेपालमा वैदेशिक रोजगारको इतिहास लामो भए पनि यसलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन राज्य अझै प्रभावकारी हुन सकेको उनको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारलाई केवल आर्थिक अवसरका रूपमा मात्रै हेर्न नहुने सांसद श्रेष्ठको भनाइ छ । पर्याप्त सीप, कानुनी जानकारी र श्रम सुरक्षाबारे ज्ञान नहुँदा धेरै नेपाली काल्पनिक सपनाको पछि लागेर विदेशिने गरेको र त्यसले वैदेशिक रोजगारीलाई असुरीक्षत बनाएको उनको भनाइ छ । विदेश जानेहरू त्यहाँको कानुनी अवस्था, श्रम सुरक्षाको अवस्था र कामको वैधता नबुझीकन गइरहेका छने– यसले आर्थिक लाभ त दिएको छ तर त्यससँगै पीडा, दुर्घटना र सामाजिक समस्या पनि बढाएको छ, सांसद श्रेष्ठले भने ।
वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु, शारीरिक तथा मानसिक समस्या, असुरक्षित काम र श्रम शोषणका घटनाहरू बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भने सामी कर्यक्रमलाई जिल्लाका सबै पालिकाहरुले लागू गर्नु आवश्यक छ ।
त्यस्तै मन्थली नगरपालिका प्रमुख लब श्रेष्ठले सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी, समन्वय र अपनत्व आवश्यक रहेको बताए । हालसम्म कार्यक्रम अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी बन्न नसकेको स्वीकार गर्दै अब सबै तहका सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने नगरप्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ ।
“संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये जसको जिम्मामा जुन काम छ, उसैले अपनत्व लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ,” उनले भने, कुन सरकारको जिम्मेवारी के हो त्यो स्पष्ट पारिनु पर्छ । उनले बजेट साझेदारीको प्रतिशतमा मात्र केन्द्रित हुँदा कामको प्रभावकारिता घट्ने बताए । “२० प्रतिशत स्थानीय, ७५ प्रतिशत प्रदेश र १० प्रतिशत संघ भनेर भाग लगाउनु भन्दा पनि जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ,” उनले भने, “थोरै थोरै पैसा जोडेर मात्र उपलब्धि आउँदैन, बरु ‘यो त अरूकै काम हो’ भन्ने मानसिकता विकास हुन्छ, त्यसैले कुन तहको सरकारले के जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ ।” उक्त अभिमुखीकरण कार्यक्रमको सहजीकरण प्रदेश कार्यक्रम संयोजक सागर बिक्रम बस्नेत र सामी हेल्भेटासका प्रदेश कार्यक्रम व्यवस्थाप पुरुषोत्तम अधिकारीले गरेका थिए ।