१२ वर्षिय बालिकालाई बन्धक बनाएर यातना दिएका श्रेष्ठ विरुद्ध जाहेरी दर्ता

नवराज विश्वकर्मा

रामेछाप । १२ वर्षिय बालिकालाई २१ घण्टासम्म घरको थाममा नाम्लोले बाँधेर सिस्नु लगाई कुटपिट गर्ने मन्थली नगरपालिका–६ भलुवाजोरका शेरबहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध पीडितले अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धि जाहेरी दर्ता गराएका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ का धारा २४ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, संविधानको धारा २२ मा यातना विरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई समेत शारीरिक वा मानसिक यातना दिन नहुने र निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, मन्थली नगरपालिका वडा नं. ६ भलुवाजोरका ६३ वर्षीय शेरबहादुर श्रेष्ठले छामेकी १२ वर्षीय नेपाली थरकी नाबालिकालाई घरको थाम र दलीनमा नाम्लोले बाँधेर सिस्नो लगाउँदै कुटपिट गरी यातना दिएको पीडित बालिकाले बताएकी छन् ।
दलित बालिका आफ्नो घरभित्र छिरेपछि घरै अशुद्ध भएको र कुल रिसाउने भन्दै पीडक शेरबहादर श्रेष्ठले सोमबार अपराह्न ४ः०० बजेदेखि मंगलबार मध्याह्न करिबा साँढे १२ः०० बजेसम्म घरको थाममा बाँधेर यातना दिएका थिए । श्रेष्ठले नाबालिका नेपालीलाई चार घण्टा त दलिनमा झुण्ड्याएरै यातना दिएको र थप १७ घण्टा थाममा नाम्लोले बाँधेर राखेका थिए । दुई दिन अघिमात्र पहिलो पटक रजस्वला भएकी बालिकालाई २१ घण्टासम्म बाँधेर राखिएकाले शरीर सफाई गर्न नपाएकाले उनको शरीरमा झिंगा समेत भन्किएको थियो । आफूलाई महिनावारी भएको अवस्थामा दलानको चिसो छिडीमा बाँधिएको अवस्थमा रात काट्नुपर्दा निकै पीडा भएको बलिकाले गुनासो गरिन । दिसा–पसिाब गर्न समेत असहज हुनेगरी बाँधेर राखिएको उनले गुनासो गरिन । पीडक श्रेष्ठले भने सानो जातको मान्छे घरभित्र पसेर दही खाएको र घर अछुतो भएको भन्दै पीडितका परिवारले रुद्री लगाएर घर चोख्याउन खर्च दिएपछि मात्रै छोडिदिने भन्दै २१ घण्टासम्म बन्धक बनाएर यातना दिएका थिए ।
जनप्रतिनिधि र शिक्षकले बालिकालाई छाडिदिन अनुरोध गर्दा समेत पीडक श्रेष्ठले घर अछुतो भएको भन्दै पीडितका परिवाले रुद्री लगाएर घर चोख्याउन खर्च नदिएसम्म नछोड्ने अडान राखेपछि छीमेकीले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । बालिकालाई बाँधेर यातना दिएको सूचना पाए लगत्तै मंगलबार घटनास्थल पुगेका प्रहरी टोलीले नाबालिकालाई उद्दार गरी पीडक श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो । पीडित बालिकालाई स्वास्थ्य परीक्षण गरी अभिभावकलाई जिम्मा लगाएको छ ।
पीडक श्रेष्ठविरुद्ध भने पीडितका आफन्तले शरीर बन्धक तथा अपहरण सम्बन्धी जाहेरी दर्ता गराएका छन् । जाहेरी बुधबार बिहान दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक राजकुमार थिङले जानकारी दिए । बुधबार नै जिल्ला अदालतबाट सात दिनको म्याद थपगरी अनुसन्धान अघि बढाइएको डिएसपी थिङले बताए । प्रनाउ थिङका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा पीडक श्रेष्ठले दलित जातको नाबालिका आफ्नो घरमा प्रवेश गरेपछि रिस उठेको कारण आपूmले बाँधेर सिस्नो लगाएको र सामान्य कुटपिट गरेको स्वीकार गरेका छन् । घर चोख्याउन रुद्री लगाउन खर्च दिएपछि मात्रै पीडित नाबालिकालाई छोड्ने उद्देश्यका साथ बाँधेर राखेको पीडक श्रेष्ठले स्वीकार गरेको बताइएको छ ।

अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धि सजायको ब्यवस्था

मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को परिच्छेद–१७ को अपहरण वा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूर अन्तर्गत दफा २११ को उपदफा (१) मा कसैले कुनै व्यक्तिलाई अपरहरण गर्न वा गराउन हुँदैन, भनिएको छ । सोही परिच्छेदको दफा २१२ को उपदफा (२) मा कसैले कुनै व्यक्तिलाई निजको मञ्जुरी विना वा बालबालिका र होस ठेगान नभएको व्यक्ति भए निजको आमा बाबु वा संरक्षकको मन्जुरीविना बल प्रयोग गरी नियन्त्रणमा लिई थुनामा वा नियन्त्रणमा राखेमा शरीर बन्धक लिएको मानिनेछ, भनिएको छ । यसरी अपहरण वा शरीर बन्धक लिने कसूदारलाई सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयादेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ । त्यस घटनामा बाल अधिकार ऐन, २०७५ र जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ समेत आकर्षण हुने कानूनका जानकारहरु बताउँछन् । बाल अधिकार ऐन, २०७५ को परिच्छेद–४ को बाल न्यायसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ३६ को उपदफा २ मा दश वर्ष वा सो भन्दा माथि र १४ वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले जरिवाना हुने कसूरजन्य कार्य गरेको भए निजलाई सम्झाइ बुझाइ छाडिनेछ र कैद हुने कसूजन्य कार्य गरेको भए कसूरको प्रकृति हेरी ६ महिनासम्म कैद सजाय गर्न वा कैद नगरी बढीमा एक वर्षसम्म बाल सुधार गृहमा राख्न पाउने व्यवस्था छ । जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव कसूर र सजाय ऐन, २०६८ को दफा ७ मा कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ ।