फोटो पत्रकार समूह रामेछाप देशकै उत्कृष्ट
शनिबार, कार्तिक २४, २०८१
रामेछाप– जिल्लाको उमाकुण्ड गाउँपालिकाको लिखु खोलामा निर्माणाधिन हाइड्रोपावरले सहमति अनुसारको पारिश्रमिक नदिएपछि मजदुरहरु अलपत्र परहेका छन् । दुगर ग्रुपले निर्माण गरिरहेको लिखु १ हाइड्रोपावरले दैनिक ८ घण्टा काम गर्नेगरि खान दिएर ७ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने शर्तमा बाँकेबाट ल्याएको ९ जना मजदुरलाई भनेअनुसार पारिश्रमिक नदिएपछि अलपत्र परेका हुन् ।
दैनिक ८ घण्टा काम गर्ने र ७ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने गरि आपूmहरुलाई बोलाए पनि १२ घण्टा काम लगाएर पनि भनेजति पारिश्रमिक नदिएको उनीहरुको भनाई छ । कतिपय दिनको त ४ घण्टाको मात्र पारिश्रमिक दिएको मजदुरहरुको गुनासो छ । सहमति अनुसारको काम र ज्याला नपाएपछि आपूmहरु घर फर्किन बाध्य भएको नरबहादुर शाहीले बताए । निर्माण ब्यवसायिले आफ्नो मोबाइल समेत राखिदिएको शाहीले गुनासो गरे । मोबाइल भएको भए त्यही मोबाइल बेचर भए पनि बाटोखर्च गर्नुहुन्थ्यो, मोबाइल पनि दिएन उनले आँखाभरी आँसू पार्दै भने ।
शाकीले बाटोमा भोग लाग्दा खानको लागि भनेर पाइन्टको खल्तीमा एक मुठिजति केराउको दाना बोकेका थिए । उनले भने बाटोखर्च छैन हिड्हिड्दा भोक लाग्यो भने चनाको दाना र पानी खाएर भए पनि ज्यान बचाउन सकिन्छ भनेर काम गरेकै ठाउँबाट एक मुठि चना खल्तीमा लिएर आएको हुँ, मुठिमा चना देखाउँदै भने ।
निर्माण ब्यवसायि जयप्रकाश मल्लले ९ जनालाई बाटोखर्च स्वरुप ५ हजार रुपैयाँ दिएको त्यस मध्य २ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च भइसकेको अर्का मजदुर कर्ण राउतले बताए । हामीलाई बोलाउँदा जे भनेको थियो त्यसको ठीक उल्टो भयो हामी त यहाँ श्रमदान गर्न आएजस्तो भयो राउतले गुनासो गरे । हाइड्रोपावरबाट दुई दिन पैदल यात्रा गरेर सदरमुकाम मन्थली आइपुगेका मजदुरहरु बन्दा बन्दीको कारण अपलपत्र मात्र परेका छैनन् बेखर्ची समेत भएका छन् ।
अलपत्र परेका मजदुरहरु बाँके जिल्लाको बैजनाथ गाउँपालिकाका ४ जना र खजुरा गाउँपालिकाका ५ जना रहेका छन् । घर हिड्नु अघि स्वाव परीक्षणको लागि भन्दै प्रतिब्यक्ति २ हजार पाँच सय रुपैयाँको दरले पैसा कटाएको तर आपूmहरुलाई स्वाव रिपोर्ट समेत नदिई पठाएको मजदुरुले गुनासो गरेका छन् । हाइड्रोपावर निर्माण कम्पनीले लेबरको ज्याला भनेजति नदिनुका साथै हाइड्रोपावरमा नियमित काम गर्ने कर्मचारीको तलब भत्तामा समेत कटौती गरेको श्रोतले बताएको छ ।
Comments are closed.
1 COMMENTSएक्माया विश्वकर्मा
हाइड्रोपावरका ठेकेदारले गलत र अन्याय गरेका छन्। मजदुरलाई सम्झौता गरेको अनुसार पारिश्रमिक दिनु पर्ने हुन्छ। सम्झौता जसरी भएको छ सो पनि श्रमको शोषण भएको मानिन्छ, किन कि श्रम एेन अनुसार हुनु पर्नेमा कम भएको छ। त्यसैले स्थानीय सरकार सञ्चालन एेन,र ,श्रम एेन अनुसार लागू भए नभएको विषयमा कार्यान्वयन तहमा अनुगमन गर्नु गरी, श्रम शोषण गर्नेका विरुद्ध मुद्दा चलाउन जरुरी देख्दछु। आज बाँकेका ९जना मात्र होइन हाइड्रो पावरमा काम गर्ने त अरु पनि कामदारहरु होलान्, सबैलाई यस्तै भएको हुनसक्छ। तत्कालै सत्य तथ्य के हो, सरोकार सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान जान जरुरी छ। गम्भीर जी जानकारीका लागि धन्यवाद। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउन यी गलत कार्यलाई मिडियाको अहम भूमिका र जिम्मेवारी सम्झनु हुनेछ, अपेक्षा राख्दछु। नमस्कार धन्यवाद।।