सुनकोसी २ आयोजना खारेजीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगे माझी समुदाय

रामेछाप । सुनकोसी २ जलविद्युत आयोजना खारेजीको माग गर्दै आएका प्रभावित क्षेत्रका माझी समुदायले प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेर ज्ञापन–पत्र बुझाएका छन् । इआए प्रतिवेदन तयारीको लागि २०७८ साउन १७ गते मन्थली र १८ गते रजगाउँमा तोकिएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम समेत प्रभावित क्षेत्रका माझी समुदायको विरोध र प्रदर्शनपछि रोकिएको थियो ।
स्थानीय माझी समुदायको सहमतिबिना आयोजना जबर्जस्ती अगाडि बढाउन खोजिएको भनि आन्दोलन गर्दै आएका माझी समुदायले प्रधानमन्त्री कार्यालय, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय जनजाति आयोग र एसियाली विकास बैंकको कार्यालयलाई आयोजना खोरजीको माग गर्दै ज्ञापन–पत्र बुझाएका हुन् । आयोजनाको विरुद्ध संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गर्दै आएका माझी समुदायले संघर्ष समितिका अध्यक्ष बलबीर माझी (नवराज)को नेतृत्वमा गएर ज्ञापन–पत्र बुझाएका हुन् ।

सुनकोसी दुई जलविद्युत आयोजना लागू हुँदा सुनकोसी र तामाकोसी नदी वरिपरी आयोजनाको बाँधबाट कम्तीमा ५३ किलोमिटरसम्म ४ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाको सुनकोसी तथा तामाकोसी नदी किनारका अधिकांश बस्तीहरु डुवानमा पार्ने भनिएको छ ।
सुनकोसी २ जलविद्युत आयोजनाले रामेछाप र सिन्धुली जिल्लाका आदिवासी माझी समुदायको अस्तित्वमा रहेको पहिचानजन्य भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज, ऐतिहासिक थाकथलो तथा पुरातात्विक स्थल लगायतमा नकारात्मक असर पार्ने र माझी समुदायलाई आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विस्थापित गर्ने, भूमिहिन र परिचान बिहीन बनाउने भन्दै माझी समुदायले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गत विद्युत विकास विभागबाट प्रस्तावित जलाशयमा आधारित ९७८ मेगावाट क्षमताको सुनकोसी २ जलविद्युत आयोजना सञ्चालन नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई माझी समुदायले पटक–पटक ध्यानाकर्षण समेत गराउँदै आएका छन् ।
सुनकोसी २ जलविद्युत आयोजना विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका प्रभावित क्षेत्रका माझी समुदाय, आयोजना खारेज नभए आपूmहरु जस्तोसकै आन्दोलन गर्न पनि तयार रहेको बताउँछन् ।
माझी समुदायको जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म नदी अनिवार्य भएकाले आयोजना लागू हुँदा माझी समुदायको संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज र परम्परा समाप्त हुने साथै माझी जातिको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने भएकाले आयोजना अन्यत्त्रै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने माझी समुदायको माग रहेको छ । आयोजनाले जतिनै पैसा दिए पनि पैसाले माझी समुदायको भाषा, संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज र परम्परा किन्न नसकिने भन्दै विकासको नाममा अतिसिमान्तकृत माझी समुदायलाई विस्थापित गर्ने आयोजना आवश्यक नरहेको उनीहरुको भनाई छ ।
रामेछाप माझी जातिको ऐतिहासिक थाकथलो हुनुका साथै संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज र परम्पराको उद्गम स्थल भएकाले यहाँको माझीलाई विस्थापित गर्दा माझी जातिनै समाप्त हुने संघर्ष समितिका अध्यक्ष बलबीर माझीले बताए ।
सरकारले जबर्जस्ती आयोजना अगाडि बढाएमा माझी समुदाय आफ्नो संस्कार, संस्कृति, परम्परा र रीतिरिवाज संरक्षको लागि शसक्त आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने समेत संघर्ष समितिका अध्यक्ष माझीले चेतावनी दिए ।
माझी समुदायको एकमात्र माग सुनकोसी २ जलविद्युत आयोजना खारेज गर्नुपर्ने रहेको उनको भनाई छ । माझी समुदायको अस्तित्व समाप्त हुने गरि आयोजना संञ्चालन गरेमा आफ्नो थाकथालो र भूमि रक्षाको लागि जस्तोसुकै आन्दोलनमा उत्रन पनि तयार रहेको संघर्ष समितिका सचिव हरि माझीले बताए ।
आदिवासी माझी समुदायलाई जानकारी नै नदिई आयोजना लागू गर्न खोजिएको भन्दै सरकारले जबर्जस्ती आयोजना लागू गरेमा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवारी पनि सरकारले नै लिनुपर्ने सचिव माझीको भनाई छ । आयोजना लागू हूँदा ७ हजार घर परिवार विस्तापित हुने छन् भने ४ लाख मानिस प्रभावित हुने छ ।