लिखु २ प्रकरण : ५ दिन भित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने

 रामेछाप- लिखु–२ जलविद्युत आयोजनाको परीक्षणको क्रममा सुरुङमा हालेको पानी चुहिएर बस्तीमा परेर पीडित बनेका प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटर आफ्ना समस्या दर्शाएका छन् । उमाकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष शेरबहादुर सुनुवारसहित मन्त्रालय पुगेका प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयहरूले विज्ञ टोलीको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न र जोखिम क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा तत्काल स्थानान्तरण गर्न माग राखेका छन् ।
प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय पालिका अध्यक्ष सुनुवारसहित मन्त्रालयमा ‘डेलिकेशन’ पुगेपछि ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले राज्य छ, भन्ने भान पार्ने गरी ५ दिन भित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बचन दिएको ‘डेलिकेशन’ गएका पीडित पर्शुराम बस्नेतले बताए । अहिले मन्त्रालयमा सचिव हुनुहुन्न । २ दिनपछि सचिव आउनु हुन्छ, त्यसपछि तत्काल छलफल गरेर राज्य छ भन्ने पार्ने गरी निर्णय गर्छौँ भन्नु भएको छ मन्त्री बस्नेतलाई उधृत गर्दै पर्शुरामले भने ।

उनका अनुसार मन्त्री बस्नेतले प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेकाले ५ दिनभित्र जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गर्ने बचन दिएका छन् । जिल्लाको उमाकुण्ड गाउँपालिका–१ गुम्देलस्थित पेकरनासमा सञ्चालित ग्लोबल हाइड्रोपावर एशोसियट्स प्रा.लिद्वारा निर्मित लिखु–२ जलविद्युत आयोजनाको पानी सुरुङमा पठाउँदा सुरुङबाट पानी चुहिएपछि त्यस क्षेत्रका १०३ घर परिवार प्रभावित भएका छन् । १३ घर उच्च जोखिम र ४२ जोखिममा छन् । बस्तीमा पानी छिरेपछि केही गाउँ छाडेर हिँडेका छन् केही छिमेकीकोमा सरण लिएर बस्दै आएका छन् ।

यसरी पानी चुहिएपछि आयोजनाले भने स्थानीयहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण लगायतका माग व्यवस्था गर्दै आएको थियो । पछि सांसद पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछाप, जिल्ला समन्वय समिति रामेछाप, विद्युत् विकास विभाग र गाउँपालिकाको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । साथै पछिल्लो पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय र आयोजनाबिच पीडितहरूको पक्षमा हुने गरी निर्णय भएको भनिएको छ । तर, के–के निर्णय गरिएको छ, त्यो गोप्य नै राखिएको छ ।

विद्युन् विकास विभाग उप–महानिर्देशक इन्द्रदेव भट्टको संयोजकत्वमा मन्त्री स्तरीय निर्णय बाट ७ जनाको विज्ञ टोली गठन भई स्थलगत अनुगमन गरी १५ दिनभित्र राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन सरकार समक्ष बुझाउने निर्णय समेत भएको थियो । राय, सुझाव सहितको प्रतिवेदन र समस्याको बारे सबै निकायहरूलाई जानकारी हुँदाहुँदै पनि राज्य पक्षबाट वास्ता नभएको र घटना बारे कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण गर्न आफूहरू मन्त्रीलाई नै भेट्न गएको पीडितहरुको भनाइ छ ।