भावनात्मक एकता बलियो भएपनि कमजोर मधेश आन्दोलन

उपेन्द्र झा
आखिर संशोधन प्रस्तावको सबै आश्वासन खारेज गर्दै सरकार चुनावी माहौल बनाउन अगाडि बढिसकेको छ । चुनावलाई प्राथमिकता दिंदै मिति घोषणा गर्ने र संशोधन प्रस्तावलाई पनि संगै लैजाने आश्वासन दिने सरकार अन्ततोगत्वा फाल्गुन १७ गते देशवासीको नाउँमा सम्बोधन गर्दै “आफनो अभिमत प्रयोग गर्न चुनाव सशक्त माध्यम रहेकोले मधेशी मोर्चाले यसलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नु पर्दछ” भनेको छ । यता दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावलाई ओझेलमा पार्न अनेकौं संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न लगाएको छ । चुनावभन्दापूर्व संशोधन प्रस्ताव पारित हुनु पर्दछ भनेर मधेशी मोर्चाले चुनाव घोषणाको भोली पल्टदेखि नै आन्दोलन शुरू गरि सकेको छ ।
मधेशलाई सन्तुष्ट पार्न आन्दोलनरत पक्षसंगको सहमतिबिना सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावलाई विदेशीको ईशारामा ल्याईएको राष्ट्रघाती प्रस्तावलाई खारेज गरि प्रचण्ड सरकारलाई चुनावको मिति घोषणा गर्न दबाव दिंदै आएको एमाले चुनावको मिति घोषणासंगै सफल देखिएको छ । दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावलाई विवादित बनाएर निस्तेज पार्ने मनसायका साथ प्रचण्ड सरकार एकछिन मधेशको कित्तामा देखिए पनि अन्ततः एमालेको दबावलाई झेल्न सकेन । मधेशसंग प्रचण्ड सरकारको धोखाधडी व्यवहारले मधेशलाई झन् आक्रोशित बनाएको छ । आफनो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनबारे केही न बोलेकोबाट एमालेसंग भित्रभित्रै गोप्य सहमती भएको शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ देखिन्छ । मधेशलाई आक्रोशित र एमालेलाई उत्साहित बनाउने प्रचण्डको एमालेसंग सम्बन्ध सुधारको संकेतले मधेशलाई अन्डर ईष्टीमेट गरेर चुनाव गराई छाड्ने सरकारको मनसाय कठीन छैन ।
नेपाली काँग्रेस कलहको अन्तर्वेदनामा फँसेर राजनीतिक दायित्व वहन गर्न असक्षम भई रहेको बेला पनि माओवादी केन्द्र र एमालेको दूरी घट्दै गएको हुन सक्दछ । नेपालमा जो जति जाल, फरेब, धोखा दिन सक्दछ उही ठूलो नेता हुने स्थापित राजनीतिक मापदण्ड कै आधारमा चल्ने  चलन अनुसार यदि यो गठबन्धन बन्न लागेको हो भने यसलाई अस्वाभाविक मान्नु हुदैन । राजनीतिक स्तरहीनतामा नेपाल सर्वोपरी मान्न सकिन्छ । यही मापदण्डले राजनीतिको निकासद्वारलाई अवरूद्ध बनाएको छ ।
फागुन १७ गते प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधन मधेशको विरूद्ध संघर्षको उद्घोष गरेको जस्तो लाग्यो । एमालेलाई उत्साहित पारेर मधेशको संघर्षलाई चर्काउने प्रचण्ड सरकारको नियत अब स्पष्ट भएको छ । एमालेको मेची महाकाली अभियानले तीव्रता पाएको छ । मधेश विरोधी छविलाई सुधार्न मधेशबाटै शुरू गरेको अभियान अन्तर्गत रौतहटको कार्यक्रममा व्यापक झडप भएर प्रहरीको घेराभित्र कार्यक्रम भएको छ । झडपमा दर्जनौं घाईते भएका छन् । त्यस्तै फागुन १७ गते वाराको कार्यक्रममा पनि झडप भएको छ । यही बेला पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको मधेशमा व्यापक जन उपस्थितमा कार्यक्रम भई रहेको छ । एमालेले मधेशी मधेशीबीच लडाउने, मार्ने अभियान थालेको छ । अहिलेसम्म भएको झडपमा दर्जनौं घाईते भएका मधेशी सर्वसाधारण नै हुन् । कोही एमाले समर्थक छन् भने कोही एमाले विरोधी ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालको सम्बोधन पश्चात् मधेशी मोर्चाले निर्वाचन आयोगले १८ गतेसम्म दिएको दल दर्ताको समयावधिलाई बहिष्कार गरेको छ । संविधान संशोधनप्रति राख्दै आएको अडानबाट सरकार पछाडि हटेदेखि मधेशी मोर्चाले लिएको निर्णय बिल्कुल सही हो । चुनावको रणनीति लिएर मधेशी मधेशीबीच लडाएर मधेशलाई रक्तमय बनाउने उद्देश्यमा एमालेका साथ सरकार पनि सामेल भएकोले मधेशी मोर्चा, संघीय गठबन्धनलगायत मधेशमा राजनीति गर्ने सबै शक्तिहरूको सामुन्ने ठूलो चुनौती आएको कुरालाई इन्कार गर्नु हुँदैन । मधेशी मोर्चालगायतका शक्तिहरूले चुनाव बहिष्कारको निर्णय अनुसार सो निर्णयलाई कसरी सफलतासाथ कार्यान्वयन गर्ने सो को रणनीति बनाउन जरूरी छ । उच्च महत्वाकाँक्षाले पारस्परिक सम्बन्ध बनाउन नदिएका कारण मधेशको प्रतिरक्षा पंक्ति कमजोर अवस्थामा रहेको स्वयं स्मरणीय कुरा हो ।
गजेन्द्र नारायण सिंहको तस्वीर राखेर ७ वटा पार्टी कार्यक्रम गरि रहेको सबैले देखेका छन् । तर तिनीहरू एक नदी का कहिल्यै नमिल्ने दुई किनारा जस्तै छ । यसरी विभाजित भएर नै मधेश उपनिवेश बनेको हो । आफनो पार्टीलाई स्वीकार गरेर सबैले मुक्तिको संघर्षमा आउनु पर्छ सबैले भनेका छन् । तर एक अर्कासंग मिल्ने सतही कुरा चलाएपनि मिल्न सक्ने विचारको विकास नै नभएको विद्वतवर्ग ठान्दछन् । विगतको नाकाबन्दी आन्दोलन विभाजित विचारको ज्वलन्त उदाहरण हो । एउटाले अर्को सहकर्मीको आलोचना ग¥यो । अर्कोले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर आन्दोलनलाई विना निष्कर्ष स्थगित ग¥यो । यसरी विभाजित मानसिकताले मधेशलाई १० वर्षसम्म आफनो उद्देश्य पूरा हुन दिएको छैन । सधैं संघर्षमा राख्ने राज्य र मधेशका नेतृत्ववर्गको समान दृष्टिकोणलाई के भन्ने ?
मधेशको संघर्ष फलदायी हुन नसक्नुको पछाडिका कारणहरू मोर्चा बैठकमा छलफलको विषय बन्न सकि रहेको छैन । आन्दोलनको  सशक्तताबारेका विषय पनि ठोस रूपमा उठि रहेको छैन । प्रतिरक्षा पंक्ति मजबूत बनाउनु नहुने राज्यको मनसाय संगै मोर्चाको पनि एक नहुने सोचमा समानता कसरी रहँदै आएको छ, यसबारे घनीभूत छलफल र त्यसपछिको ठोस रणनीतिको पनि सधैं अभाव नै देखिएको छ ।   मधेशको मुद्दामा एक ठाउँबाट आन्दोलन गर्ने दलहरू १० वर्षको अभ्यासमा पनि एकजूट नहुनु आश्चर्यको विषय होईन ?
नेतृत्व लिने तर सक्रिय रूपमा दायित्व पूरा गर्न नसक्ने मधेशका दलहरूमाथि ठूलो प्रश्न चिन्ह उठेको छ । मधेशमा अराजक परिस्थितिको निर्माण हुनुमा मधेशको दलहरू नै नैतिक जिम्मेवार छन् । मधेशमा विश्वसनीयता गुमाई सकेको मधेशका दलहरूबारे अरूको आकलन छ तर यसबारे मधेशका दलहरूलाई कुनै चिन्ता चासो छैन । एमालेले जहिले पनि दुई चार जनाका लागि संविधान संशोधन हुँदैन भन्नुको कुनै अर्थ मधेशका राजनीतिक दलहरूलाई लाग्दैन । राज्यले गरेको दुराशयपूर्ण भेदभावको व्यवहारबाट मधेशमा यसको विरूद्ध भावनात्मक एकताको बलियो आधार रहेपनि मधेश आन्दोलन निम्न कुराबाट कमजोर देखिन्छ– (क) मधेशको पक्षमा सशक्त पार्टीको निर्माण हुन नसक्नु (ख) मधेशको मुद्दाको नाममा पनि पारस्परिक सम्बन्ध सुधार्न नसक्नु (ग) जातिगत राजनीतिको घेराबाट बाहिर आएर समग्र मधेशको चिन्तन गर्न नसक्नु (घ) समय सापेक्ष परिमार्जित आन्दोलनको मर्मलाई बुझ्न नसक्नु र सोही अनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्न नसक्नु (ङ) जातिगत द्वेषमा रमाउनु (च) मधेश विरूद्ध राज्यको रणनीति र कार्यभेद बुझ्न नसक्नु (छ) प्रतिरक्षा पंक्तिलाई सशक्त बनाई राज्यको षडयन्त्रलाई विफल पार्ने काबिलियतको अभाव आदि ।
मधेशी मोर्चा आन्दोलन गर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा उभिएको छ । समरक्षेत्रमा उपरोक्त सामरिक हथियारबिना निरीह रूपमा चुनौतीको सामना गर्ने अवस्थामा उपस्थित छ । श्रावणमा आँखा गुमाउने अन्धोले सधैं हरियाली देख्ने जस्तै मधेशको भावनात्मक एकताको सशक्त धरातललाई फेरि प्रयोग गर्ने आशमा मात्र अगाडि बढ्ने तर आफुलाई रूपान्तर गर्न नचाह्ने जडवादी विचारले मधेश रक्ताम्य बन्ने निश्चित छ । आन्दोलन गर्ने तर टिक्न नसक्ने, सडक सदन दुवैलाई प्रयोग गरि आन्दोलनको स्वरूप निर्धारण गर्ने यथास्थितिका राजनीति हुन् । यो राजनीति कहिल्यै पनि सफलीभूत हुँदैन । शहीदको संख्या मात्र बढाउँछ ।
१० वर्षसम्मको राजनीतिक असफलतामा मधेशका दलहरूमा पनि नैराश्यता प्रखर रूपमा आउन थालेको छ । मधेशमा पनि नैराश्यता व्यापक मात्रामा बढेकोले नै अन्यान्य राजनीतिक दलहरूको प्रभाव बलियो रूपमा बढ्न थालेको छ । मधेशी दलहरूले विश्वसनीयता गुमाएपछि यथास्थितिमा जानुभन्दा नयाँ ढंगको रणनीति बनाएर आफनो आकर्षण जगाउनु पर्दछ । यसको विकल्प पनि छैन । मधेशको राज्य विरूद्धको भावना एकताको सशक्त धरातल भएपनि मधेशका दलहरू किन जडसूत्रवादी बनेका छन्, आश्चर्य लाग्छ । आन्दोलन गर्न मधेशका सबै शक्तिहरूसंगको सहकार्यको विकल्प छैन । व्यक्तिगत चिन्तनले मधेशलाई बढि क्षति हुने कुरालाई नकार्न सकिंदैन ।
एमाले मात्तिएको हाती जस्तै मधेशमा विचरण गर्न शुरू गरेको छ । भिडन्तका लक्षणहरू पनि देखा पर्न थालेको छ । यसपाली मधेशीले मधेशीलाई मार्ने रणनीति एमाले र माओवादी केन्द्रले लिएको छ । जनकपुरमा बामदेव विरूद्धको झडप, गौरमा माधव नेपालको कार्यक्रममा भएको झडप र बारामा एमालेको कार्यक्रममा भएको झडप अहिले शुरू हुन लागेको प्रतिनिधि घटनाहरू हुन् । मधेशमा ४० सीट पाएको एमालेलाई लखेट्नु मामूली कुरा होईन । यसको लागि सशक्त  बलियो ताकतको आवश्यकता पर्छ । सो ताकत संगठित गर्न मधेशका दलहरूको लागि धेरै आवश्यक छ । यसको लागि सुझाव संकलन, छलफल र ठोस निर्णय जरूरी  हुन्छ ।
तीनबटा कार्यक्रममा मधेशीले मधेशीलाई काट्ने, मार्ने दृश्यमात्र देख्न पाईयो । घनीभूत रूपमा घटनाहरू बढेपछि मधेशीहरू पारस्परिक रूपमै काटमार गर्ने अवस्थामा पुगेपछि पारस्परिक रूपमै साम्प्रदायिक दङ्गा भड्किन सक्छ । अधिकार आन्दोलनलाई साम्प्रदायिक दङ्गामा परिणत गराई दबाउने राज्यको अन्तर्निहित आकाँक्षा हो । यसपाली मोर्चा र संघीय गठबन्धनलगायतका शक्तिहरूको आन्दोलन हाँक्ने क्षमताको विकास होस् र आन्दोलन सफलताको सिढी चढोस् । प्रतिकूल परिस्थितिमा यही शुभकामना गर्न सकिन्छ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)