चार वर्षमा रामेछाप ३८ हजार ९६९ जनाले मात्र गरे स्वास्थ्य बिमा

नवराज विश्वकर्मा

रामेछाप । सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत ४ वर्षको अवधिमा रामेछाप जिल्लामा ३८ हजार ९ सय ६९ जनाले मात्रै स्वास्थ्य बिमा गराएका छन् ।
२ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका रहेको रामेछापमा २०६८ सालको जनगणना अनुसार १ लाख ९ हजार २ सय ४० महिला र ९२ हजार १८३ जना पुरुष गरि २ लाख १ हजार ४ सय २३ जनसङ्ख्या रहेको छ ।
रामेछापमा २०७४ साल पौष २६ स्वास्थ्य बिमा बोर्डको स्थापना गरि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । करिब चार वर्षको अवधिमा सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम मार्फत रामेछापमा १९.३४ प्रतिशतले मात्रै स्वास्थ्य बिमा गराएका हुन् ।
जसमध्ये २१ हजार २१ जना महिला र १७ हजार ९ सय ४८ जना पुरुष रहेका छन् । जिल्लाको कुल जनसङ्ख्याको ८०.६६ प्रतिशत नागरिक अझैँ स्वास्थ्य बिमाको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् । जिल्लाको मन्थली नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी १२ हजार तीन सय ६२ जना र सबैभन्दा कम उमाकुण्ड गाउँपालिकामा दुई हजार २ सय १५ जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएका छन् । यस्तै, रामेछाप नगरपालिकामा चार हजार २६ जना, गोकुलगंगा गाउँपालिकामा दुई हजार ५ सय ६६ जना, लिखुतामाकोशी गाउँपालिकामा दुई हजार ६ सय ५८ जना, खाँडादेवी गाउँपालिकामा तीन हजार ७ सय ८३ जना, दोरम्बा गाउँपालिकामा ३ हजार ३ सय ६४ जना र सुनापति गाउँपालिकामा ६ हजार ८ सय ९५ जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सम्पर्क शाखा कार्यालय रामेछापका दर्ता अधिकारी यज्ञराज ढुङ्गेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार लक्षित घर परिवारका अति गरिबी रातो कार्ड पाउने एक हजार ६ सय ३६ परिवार रहेका छन् भने १ सय ५ परिवार पूर्ण अपांगता रातो कार्ड पाउने रहेका छन् । त्यस्तै पाँच हजार २ सय ३७ ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन् । उनीहरुको बिमा बापत लाग्ने सबै शुल्क राज्यले नै व्यहोरेको छ । १ सय ३६ महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका घर परिवारले पनि स्वास्थ्य विमा गराएका छन् । उनीहरुको बिमा गराए बापत लाग्ने कुल रकमको ५० प्रतिशत राज्यले नै व्यहोरेको छ । यस्तै, सशुल्क तिरेर ६ हजार ११ जनाले बिमा गराएका छन् । सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम अन्तर्गत बिमा गराउँदा जम्मा तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । बिमा कार्यक्रम मार्फत नागरिकले वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा लिन पाउने छन् ।
नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गतको धारा ३५ को उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन, भनिएको छ । धारा ३५ को उपधारा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुनेछ, भनिएको छ । सोही व्यवस्थालाई मध्य नजर गरी सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रामेछापमा प्रभावकारी हुन नसकेको सरोकारवालाहरुको भनाई छ । सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था नजिकै नभएको र भौगोलिक विकटताका कारण नागरिकहरुले स्वास्थ्य बिमा नगराएकोे हुन सक्ने दर्ता अधिकारी ढुंगेलले बताए । बिमाको फाइदाको बारेमा नागरिकहरुलाई स्थानीय तह र बोर्डले सचेत गराउन नसक्दा नागरिको पहुँच स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा उल्लेख्य रुपमा हुन नसकेको उनको भनाई छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम मार्फत नागरिकले योग, पोषण शिक्षा, बानी व्यहोरा सुधार, मनोसामाजिक परामर्श जस्ता प्रबद्र्धनात्मक सेवा, खोप, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व जस्ता प्रतिकारात्मक सेवा, बहिरङ्ग, भर्ना उपचार, आकस्मिक, शल्यक्रिया, औषधी, स्वास्थ्य सहायता उपकरण जस्ता उपचारात्म सेवा, निदानात्मक वा पुुर्नःस्थापना सेवा र एम्बुलेन्स सेवासहितका तोकिएका अन्य सेवा समेत प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।