नेपालमा अर्कालाई सम्पत्ती कमाइदिँदा भ्रष्टाचार भएको छ : न्यौपाने
शनिबार, मंसिर १, २०८१
नवराज विश्वकर्मा
रामेछाप । किसानलाई गैरकानूनी रुपमा दण्ड सजाय नगर्न पारिवारिक निजी वन जिल्ला संघ रामेछापले आग्रह गरेको छ । स्थानीय तहको स्वीकृति लिई पारिवारिक निजी वनको काठ ओसारपसार गर्दा किसानहरुलाई गैरकानूनी रुपमा दण्ड सजाय गर्नेजस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न आग्रह गरेको हो ।
पारिवारिक निजी वन जिल्ला संघ रामेछापका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर खड्काले विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो आग्रह गरेका हुन् । नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको मौलिक हक अन्तर्गत धारा २५ मा व्यवस्था गरिएको सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुने व्यवस्था र वन नियमावली २०५१ को अनुसूची २६ अनुसारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर एकै स्थानीय तहमा रहेको पारिवारिक निजी वनको काठ सोही स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको स्वीकृति लिई ओसारपसार गर्दा डिभीजन वन कार्यालयले किसानलाई पक्राउ गरी निजी काठ लिलाम गर्ने र गैर कानूनी रुपमा दण्ड सजाय गरेको संघको आरोप छ ।
संघले पारिवारिक निजी वनका किसानको संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त अधिकारको निर्वाध रुपमा उपयोग गर्ने हक अधिकारको सम्मान गर्न वन कार्यालय र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ ।