भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्दन

प्रथमा श्रेष्ठ

१. विषय प्रवेश :
१.१ भ्रष्टाचार : अर्थ र अवधारणा
‘भ्रष्टाचार’ भ्रष्ट र आचार दुईवटा शब्द मिलेर बनेको संयुक्त शब्द हो । ‘भ्रष्ट’को अर्थ खराब ‘आचार’ को अर्थ आचरण हुन्छ । दुई शब्द मिलेर बनेको भ्रष्टाचारको अर्थ खराब आचरण, व्यवहार, चालचलन हो । मानिसले गर्नु नहुने आचरणलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ । जुनकुरा कानुनी, सामाजिक र धार्मिक हिसाबले पनि गलत मानिन्छ । अवैध, अपराध र पाप कर्म मानिन्छ ।
सामान्यतया घुस लिनेदिने कामलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ तर भ्रष्टाचार यति मात्र होइन । सामाजिक मूल्य मान्यता र कानुन विपरीत निश्चित लाभको लागि गरिने काम पनि भ्रष्टाचार हो । कानुन नै बनाएर नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत हित वा लाभको लागि आफूमा रहेको शक्ति र अधिकारको दुरूपयोग गरी गर्ने सबै खालका काम भ्रष्टाचार हुन् । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पदीय मर्यादा विपरीत गर्ने सबै किसिमका गैरकानुनी र अनैतिक क्रियाकलापहरूलाई पनि भ्रष्टाचार भनिन्छ । भ्रष्टाचारलाई सदाचारकोे विपरीतार्थी शब्दको रूपमा लिन सकिन्छ ।
नियम वा कानुन विरुद्ध नैतिक पतन हुने गरी घुस खाई पक्षपातपूर्ण निर्णय र व्यवहार गर्ने काम नै भ्रष्टाचार हो । अझ भ्रष्ट मनसाय वा घुसखोरीको कामलाई भ्रष्टाचार हो भन्न सकिन्छ । सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूको विरुद्ध आचरणलाई भ्रष्ट आचरण अर्थात् भ्रष्टाचार भनिन्छ । भ्रष्टाचार शक्ति भएकाले गरिने बेइमानी वा कपटपूर्ण आचरण हो । भ्रष्टाचार आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याउन अपराधपूर्ण कार्य हो । यदि देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भने एकातिर कानुन, नियमावली, कार्ययोजना निर्माण गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको हुनसक्छ । जसले गर्दा नीति निर्माणमा नै कसैको निहित स्वार्थ जोडिन्छ । अर्कातिर काम गर्ने कर्मचारीहरूले आर्थिक अपचलन एवम् सामाजिक तथा नैतिक मूल्यमान्यता विरुद्ध हुने कार्य गरेका हुन्छन् । फलस्वरूप त्यस देशमा आर्थिक विकास कार्यहरू प्रभावकारी एवम् पारदर्शी तवरले सम्पादन हुन सक्दैनन् । त्यस्ता देश आर्थिक विकासको हिसाबले पछाडि पर्दछन् । त्यसैले भ्रष्टाचार आर्थिक विकासको महान् शत्रु हो ।
१.२ भ्रष्टाचारको परिभाषा
१. भ्रष्टाचारलाई बृहत् नेपाली शब्दकोषले ‘पतित आचरण’ र ‘दूषित मर्यादा’ को रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
२. विश्व बैंकले निजी फाइदाका लागि सार्वजनिक ओेहोदाको दुरूपयोगलाई भ्रष्टाचार मानेको छ ।
३. सयुक्त राष्ट्रसंघले सार्वजनिक हितमा अवरोध ल्याउने निजी लाभको लागि सार्वजनिक शक्तिको दुरूपयोग नै भ्रष्टाचार हो भनेको छ ।
४ टान्परेन्सी इन्टरनेसनलले Corruption is the abuse of Entrusted power for private gain भनेर भ्रष्टाचारको परिभाषा गरेको छ ।
रिस्वद लिने दिने कार्यमा संलग्न हुने, दान/दातव्य, चन्दा सङ्कलन गरिने कार्यमा सङ्लग्न हुने, राजस्व चुहावट गर्ने, गलत लिखत तयार पार्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गर्ने, सरकारी अभिलेख सच्याउने, बिना मूल्य वा कम मूल्यमा सेवा लिने, गैर कानुनी व्यवसाय गर्ने जस्ता जगन्य अपराधलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले भ्रष्टाचार जन्य कार्य मानेको छ ।
१.३ भ्रष्टाचारका स्वरूपहरू
क) आर्थिक भ्रष्टाचार : अपारदर्शी ढङ्गबाट आम्दानी वा खर्च गर्नु आर्थिक भ्रष्टाचार हो ।
ख) नीतिगत भ्रष्टाचार : नीति/नियम निर्माण गर्दा कुनै पक्षबाट प्रभावित भएर निर्णय लिनु नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।
ग) प्रशासनिक भ्रष्टाचार : ऐन नियमले निदृष्ट गरेको प्रावधान पालना नगर्नु प्रशासनिक भ्रष्टाचार हो ।
घ) राजनैतिक भ्रष्टाचार : राजनीतिक संरक्षणमा गरिने भ्रष्टाचार राजनैतिक भ्रष्टाचार हो ।
ङ) कानुनी भ्रष्टाचार : कानुनको अपव्याख्या गरेर कानुनको संरक्षण गर्नु कानुनी भ्रष्टाचार हो ।
१.४ नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको इतिहास
तत्कालिन श्री ५ बडामहाराजधिराज पृथ्वी नारायण शाहकोे घुस लिने र दिने देशका महान् शत्रु हुन् भन्ने दिव्य उपदेशबाट पनि भ्रष्टाचारलाई महापापको रुपमा लिइन्थ्यो भन्ने धारणा बुझिन्छ ।
त्यसै गरी देवश्व, राजश्व, पितृश्व खानु पाप हो र त्यस्ताका सात पुस्ता नर्कमा पर्दछ भन्ने धार्मिक विश्वास रहे तापनि देशमा भ्रष्टाचारले डढेलोको रुप लिइरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेपालको संवैधानिक निकायको रुपमा स्थापित संस्था हो । यस संस्थाको सुरुवात नेपालको संविधान २०११ को दोस्रो संशोधन २०३२ अनुरुप अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको रुपमा भएको हो । यस आयोगले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ तथा विदेशी अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधान २०४७ को धारा ९७ले सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अनुचित कार्य अथवा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा कानुन बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न संवैधानिक निकायको रूपमा तत्कालिन श्री ५ महाराजधिराज सरकारबाट आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गरी मिति २०४७ मसिर २६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपश्चात् नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि संवैधानिक निकायको रूपमा सम्वत् २०४७ माघ २८ गते अख्तियार अनुसन्धान आयोगको गठन भयो । आयोगमा एक जना प्रमुख आयुक्त र आवश्यक संख्यामा अन्य आयुक्तहरू रहने व्यवस्था छ ।
भ्रष्टाचार हुन नदिनको लागि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग ११ धारा ११९, १२० र १२१ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरी सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारीहरूद्वारा हुने अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख दायित्व तोकिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ द्वारा प्रदत्त अधिकार अनुसार आयोगले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अभियानमा विभिन्न दण्डात्मक निरोधात्मक र प्रवर्धनात्मक उपायहरू अवलम्बन गरी मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त विधिको शासनको प्रत्याभूति दिन प्रयत्नशील रही आएको छ ।
हाल अख्तियारले राज्यका सार्वजनिक निकायहरूमा हुने भ्रष्टाचारको व्यापक छानविन गर्दै अख्तियार दुरूपयोग रोक्ने प्रयत्न गरेको छ । सर्वसाधारण नागरिक कर्मचारी विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था भ्रष्टाचार विरुद्धका निकायहरू एकजुट भई भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा लागि परेको अवस्थामा मुलुकबाट भ्रष्टाचार उन्मुलन गर्न सकिने र देशमा सुशासन कायम हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसका उद्देश्यहरू अख्तियार दुरूपयोग मुक्त राज्य संयन्त्रको माध्यमबाट सुशासनलाई सुदृढ गरी अनुशासित समाजको स्थापना गर्ने र अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाहीलाई समन्वयात्मक ढंङ्गले सशक्त बनाई सुशासन कायम गर्न टेवा पुर्याउने रहेको छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य अथवा भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा कानुन बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने गराउने, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्य गरेको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सचेत गराउने वा अन्य कारबाही गर्न अख्तियारवालालाई लेख्ने र सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति तथा सो अपराधमा सङ्लग्न अन्य व्यक्तिहरू उपर समेत मुद्दा दायर गर्ने वा गराउने आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार हो ।
२. विषय विस्तार :
२.१ भ्रष्टाचार रोक्नु हामी सबैको दायित्व
अहिले भ्रष्टाचार गम्भीर चुनौतिको रूपमा रहेको छ । यसले देश र समाजको समग्र विकासलाई नै प्रभाव पारको छ । भ्रष्टाचारकै कारण अनियमिता, वेथिति र गरिबी बढ्दै गएको छ । भ्रष्टाचार कै कारण विकास निर्माणका कमजोर भएका छन् । धेरै काम भएकै छैनन्, भएका काम पनि दीगो र टिकाउ छैनन् । जसले गर्दा मुलुक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सकेको छैन । नेपालसँग विकासको गतिमा अघि बढेका मुलुकले फड्को मार्दा हामी झन्झन् पछि पर्दै गएका छौँ ।

 ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी सर्वेक्षणहरू गर्दै आएको छ ।
 सन् २०१५ मा एकसय ७७ मुलुकमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी गरेको सर्वेक्षण अनुसार नेपाल११६ औं स्थानमा पुगेको जनाएको छ । सन् २०२१ मा सयमा ३३ अंक पाएर नेपाल अझै पनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरुकै श्रेणीमा रहेको छ ।
 टी आई नेपालले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार अत्यधिक भ्रष्टाचार गर्ने निकायहरूमा राजनीतिक दलहरू७०% निजामति कर्मचारीहरू ६६% प्रहरी ५८% व्यवस्थापिका ५१% व्यापारी र ३०% सैनिक २७% रहेका छन् । त्यस्तै शैक्षिक प्रणालीमा २१% गैर सरकारी संस्थाहरूमा २०% स्वास्थ्य सेवामा १७% धार्मिक संघ संस्थाहरूमा १६% र सञ्चार माध्यमहरूमा पनि १४% भष्टाचार हुने गरेको टी आई नेपालको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।
 नेपालमा राजनीतिक स्थायीत्व, विधिको शासन नुहुन र आमजनता भ्रष्टाचारको विरुद्धमा खरो रूपमा उत्रन नसक्नु भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण हो ।
 भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आम नागरिकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यसका लागि राष्ट्रका सर्वसाधारण नागरिक, कर्मचारी,राष्ट्रका विभिन्न निजी, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरु र भ्रष्टाचारविरुध्दका सम्पूर्ण निकायहरु एक जुट भएर भ्रष्टाचारविरुध्दको अभियानमा लागिपरेको खण्डमा मुलुकबाट सधैका लागि भ्रष्टाचार उन्मूलन गरी देशमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ ।
२.२ सुशासन अर्थ र अवधारणा
सुशासन त्यो शासकीय पध्दति हो जसले न्याय र शान्तिमा आधारित शासकीय प्रणाली प्रतिबध्द सरकारको वकालत गर्दछ । जस अनुरूप नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको प्रवध्र्दन सम्भव छ । सामान्य अर्थमा सुशासन भन्नाले राम्रो शासन अर्थात असल ढंगबाट शासन गर्ने भन्ने बुझिन्छ । जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर गरिने शासन व्यवस्था नै सुशासन हो । राज्य प्रणालीमा सबै क्षेत्र तथा वर्गको उचित प्रतिनिधित्व कायम गरी राज्य प्रणालीको हरेक अंगमा समान सहभागिता र अपनत्व दिलाउने पध्दति हो । नागरिक सरोकारका विषयलाई नागरिकको चाहना अनुरूप सम्बोधन गर्ने कार्य सुशासन हो । सुशासनले अधिकारको प्रयोगमा जोड दिन्छ ।
सुशासन र प्रशासन एक अर्काका अभिन्न विषय हुन । शासकीय व्यवस्थामा राज्य वा सरकारका क्रियाकलापलाई जनता मैत्री बनाई शासकलाई व्यवस्थित र गतिशिल बनाउन सुशासनको आवश्यकता पर्दछ । शासकीय व्यवस्थामा नागरिकको स्वामित्व स्थापना गर्ने प्रक्रिया वा रणनीतिका रूपमा सुशासनको आवश्यकता पर्दछ । सुशासन राज्यको शासकीय कुशलता समेट्ने नवीनतम् रणनीति हो । यसले शासकीय व्यवस्थामा आम जनताको सहभागिता स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण,अनुमान योग्य कार्य सम्पादन कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्नुका साथै पारदर्शितापूर्ण अवलोकन गर्दछ ।
स्वतन्त्र विश्वकोश विकिपीडियाका अनुसार राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवम् सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाहरू छिटोछरितोे सरल एवम् न्यायिक रूपमा उपलब्ध गराई आम नागरिकलाई शासनको सुखद् अनुभूति दिलाउनुलाई नै सुशासन भनिन्छ ।
सुशासनको विकास सन् १९७९ मा विकास व्यवस्थापनका सन्दर्भमा गरिएको थियो । हाल सार्वजनिक क्षेत्र सुधारको महत्वपूर्ण रणनीतिको रुपमा प्रयोग हुन थालेको छ । राज्य वा सरकारलाई जनताको नजिक पुर्याउन र सार्वजनिक क्षेत्रमा क्रियाकलापहरुको प्रभावकारीता विस्तार गर्ने प्रक्रियाको रुपमा सुशासनको विकास भयो । शासकीय क्रियाकलापमा बैधता र विश्वासको खोजी पछि सुशासन शब्दले महत्व पायो ।
नैतिकताको खस्दको स्थिती कर्मचारीतन्त्र माथि विकल्पको खोजीनविन प्रविधिको प्रयोग जस्ता कारणबाट यसको माग बढ्दै गएको अवस्था देखिन्छ भने अर्को तर्फ लोकतन्त्रको विकास र लोकतन्त्रको कार्यान्वयनलाई मूर्त रुप दिन लोकतन्त्रको सुशासनलाई गन्तव्यको रुपम मान्दछ भने सर्वसाधारणको बुझाइमा सुशासन राज्यका तर्फबाट खुल्ला नियन्त्रणमुखी भन्दा सहयोगका आधारमा सञ्चालन हुने राज्य वा सरकारका क्रियाकलापको उत्तरदायी व्यवस्थापन गर्नु हो ।
यो अवधारणा विश्व बैँकले सन् १९८९ मा अफ्रिकामहादेशमा पहिलोपटक प्रयोगमा ल्याएको थियो । यस अवधारणालाई पश्चिमी देश तथा दातृसंस्थाहरूद्वारा तेस्रो विश्वका देशहरूको शासकीय व्यवस्थाका कमजोरी हटाई शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउने प्रयोजनका लागि सहायक सर्तको रूपमा अगाडि सारिएको हो । विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको विकासका लागि विकसित राष्ट्र तथा दातृ संस्थाले सहायता प्रदान गर्ने सर्तको रूपमा विकास भएको हो । आज विश्वभरि नै यो अवधारणा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने महत्वपूर्ण औजारको रूपमा रहेको छ । राजनीतिक वृत्तमा लोकतान्त्रिकीकरण औद्योगिक र सञ्चारको क्षेत्रमा विश्वव्यापीकरण र आर्थिक क्षेत्रमा सुदृढीकरण जस्तै सार्वजनिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सुशासनले महत्व पाएको छ ।
राजनीतिक दृष्टिकोणमा सुशासन सहभागिता र बैधानिकता हो । प्राविधिक र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणमा सुशासनले साधनको उच्चतम अधिकतम विनियोजनबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्तिको आशय राख्दछ । व्यक्ति र नैतिक मूल्यबाट हेर्दा नैतिकता इमान्दारिताका पूर्ण आचरण र मूल्यलाई देखाउनुका साथै शासक र शासित बीचकै सम्बन्ध र अन्तरक्रियालाई देखाउँदछ । त्यसैगरी सामाजिक पक्षबाट हेर्दा यसले समग्र सामाजिक क्रियाकलापको बैद्यता र मूल्यलाई जनाउँदछ । आर्थिक पाटोबाट हेर्दा वित्तिय अनुशासन वित्तीय खर्चको पारदर्शिता र आर्थिक क्रियाकलापको न्यायोचित वितरणलाई जनाउँदछ ।
विश्वबैँकका अनुसार सुशासनले कानुनको शासन शसक्त नागरिक समाज पारदर्शी र उत्तरदायी सरकार व्यवसायिक कर्मचारीतन्त्र जस्ता विषयलाई समेट्छ भने संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमले नागरिक समाजसँगको सहकार्य चुस्त र परिणाममुखी ढङ्गबाट सार्वजनिक क्षेत्रको व्यवस्थापन अभिव्यक्ति तथा सूचनाको हकको प्रत्याभूति प्रशासनिक उत्तरदायित्व निष्पक्ष र भरपर्दो न्याय प्रणाली, राजनैतिक वैधानिकता र उत्तरदायित्व जस्ता विषयलाई जोड दिइएको छ ।सुशासन विधिसम्मत तरिकाले कानुनी राज्य सहितको व्यवस्थापकीय कुशलता समेट्ने नवीनतम् रणनीति हो । सुशासनको राजनैतिक नेतृत्वमा कुशलता प्रशासनिक संयन्त्र, पारदर्शिता र जनप्रति उत्तरदायित्व वृद्धि गराउन महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ
सुशासनका विशेषता कानुनी शासन ,बहुलवादमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, राजनीतिक तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व, जनप्रतिनिधिमूलक जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था,आर्थिक अनुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अधिकारको विकेन्द्रीकरण, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको प्रत्याभूति, मानव अधिकार तथा मौलिक अधिकार, जन सहभागिता मूलक शासन प्रणाली,स्वतन्त्र सक्षम न्याय प्रणाली, सामाजिक समावेशीकरण र सामाजिक न्याय, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको प्रत्याभूति हुन् ।
२.४ सुशासनका आयामहरू :
क) राजनीतिक आयाम
यसमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली,आवधिक स्वतन्त्र तथा स्वच्छ निर्वाचन प्रणाली विकेन्द्रित शासन पद्दति,मानव अधिकारको प्रत्याभूति र कानुनको शासन पर्दछ ।
ख) आर्थिक आयाम
यस अन्र्तगत खुला तथा उदार आर्थिक नीति, आर्थिक क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रको प्रभावकारी संलग्नता, आर्थिक लाभको समान विवरण,आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकासमा जोड र स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण पर्दछ ।
ग) सामाजिक आयाम
यस आयामभित्र आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेको वर्गलाई शासन व्यवस्थामा उचित प्रतिनिधित्व गराउने , सामाजिक समावेशीकरणद्वारा न्यायको प्रवद्र्धन, सामाजिक सुरक्षा र मानव विकास पर्दछ ।
घ) प्रशासनिक आयाम
यसमा सार्वजनिक प्रशासनको पुनःसंरचना,सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, जनमुखी जिम्मेवार तथा नतिजामूलक प्रशासन र पारदर्शी र उत्तरदायी प्रशासन पर्दछ ।
ङ) नैतिक आयाम
यसमा स्वच्छ सामाजिक व्यवहार, आचार संहिताको निर्माण तथा पालना र भ्रष्टाचार र अनियमितताको नियन्त्रण पर्दछ ।
नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन२०६४ ले मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा सहभागितामूलक बनाउने उद्देश्यसाथ स्थापित गरेको छ । जसअनुसार सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थापन सञ्चालनमा देहाय अनुसारका आधारमा हुने भनी उल्लेख गरेको छः
– राष्ट्र र जनताको वृहत् र हित
– समन्याय र समावेशीकरण
– मानव अधिकारको प्रत्याभूति
– पारदर्शीता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमान्दारिता
– आर्थिक अनुसासन भ्रष्टाचार मुक्त समाज र नतिजामुखी प्रशासन
– प्रशासक संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता
– प्रशासनिक संयन्त्रमा र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहूँच
– विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपण
– जनसहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम् उपयोग ।
सुशासनको आधार नै राज्य सञ्चालनका आधार र गन्तव्य हुन् । राज्य सञ्चालनको मुख्य आधार नै जनताको विश्वास र यसको उद्देश्य वा गन्तव्य हो ।
२.५ नेपालमा सुशासनको वर्तमान अवस्था
नेपालको समग्र राजनीतिक संरचना प्रशासनिक निकायसँगसँगै शासकीय पद्दतिमा सुशासन कमजोर हुँदा राजनीतिक प्रतिबद्धतामा कमी आई अस्थिर राजनीतिका कारण गतिशील र जनमुखी प्रकाशन भई निर्देशित प्रशासनिक गतिविधिका कारण जनता सेवक नभई शासित हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ । सुशासनका नाममा शासन हुन गई नीतिभन्दा बोलवाला राम्रोभन्दा हाम्रोको संस्कृतिर व्यवहारले सुशासन नारा र कानुनमा मात्र हो कि भन्ने भान भइरहेको देखिन्छ ।
नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नेपालको संविधान २०७२ को मूल प्रस्तावनामा जनतालाई सार्वभौम शक्तिको स्रोतको रूपमा स्वीकार गरी न्यायपूर्ण निष्पक्ष गतिशील र पारदर्शी विकेन्द्रित अग्रगामी र गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको उल्लेख गरेको छ ।
साथै प्रस्तावनाको मूल मर्म र इच्छा नै जनताको सार्वभौमिकता र बहुदलीय व्यवस्थामा आधारित शासन पद्दतिलाई अङ्गिकार गर्ने हो । नेपाल सरकारको (कार्य विभाजन) नियमावली २०६५ र नेपाल सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली २०७२ छ । जसमा संवैधानिक र नीतिगत आशय पूर्तिका लागि कार्यकारणी अन्तर्गतको भूमिका र संगठन संरचना एवम् प्रक्रिया अबलम्वन जस्ता पक्षहरूको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी सुशासन ऐन २०६४ नियमावली २०६५ ले सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन कार्यविधि कार्य प्रकृति सेवाको प्रभावकारिता सेवालाई छिटोछरितो बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यहरू कामको प्राथमीकरण र सार्वजनिकीकरण आदिजस्ता विषयलाई स्पष्ट उल्लेख गरी कार्य प्रतिको दायित्व र जिम्मेवारी सिर्जनासँगै बोध गराउने कुराको उल्लेख गरेको छ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ ले सूचना अधिकारी सूचनाको सार्वजनिकीकरण राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा सूचना माग्ने र प्रशासन गर्ने कार्यमा सेवाग्राहीको पहूँच र अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने काम गरेको छ ।
३. विषय व्यवस्थापन :
३.१ नेपालमा सुशासन कायम गर्नका लागि भएका केही सवैधानिक कानुनी र संस्थागत प्रयासहरू
३.१.१ नेपालको संविधान २०७२
बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली कानुनको शासन मानव अधिकार तथा मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति, प्रेस स्वतन्त्रता, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन प्रणाली स्वतन्त्र न्याय प्रणाली स्थानीय तह देखि नै नेतृत्वको विकास गर्न र जनतालाई शासन सञ्चालनमा आधिकारिक मात्रामा सहभागी बनाउने । सुशासन ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गर्ने । कुनै पनि सेवा प्रदायक संस्थाहरूले आफूले प्रदान गर्ने सेवाको सम्बन्धमा सेवाग्राहीले थाहा पाउन सक्ने गरी अग्रीम रूपमा जानकारी दिने विवरणलाई नागरिक वडापत्र भनिन्छ ।
हरेक कार्यालयमा सेवाग्राहीको गुनासो सुन्न गुनासो पेटिकाको व्यवस्था गर्ने, गुनासो व्यवस्थापनको लागि मोडल अफिसको व्यवस्था, सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्था, प्रत्येक मन्त्रालय आयोगमा प्रवक्ताको व्यवस्था, एकीकृत र घुम्ती सेवाको व्यवस्था, हरेक मन्त्रालयमा शासकीय इकाई गठन गर्ने व्यवस्था ।
३.१.२ अन्य कानुनी व्यवस्थाहरू
– सेवा अभियान निर्देशिका २०६५
– निर्णय प्रक्रिया सवलिकरण गर्ने निर्देशिका २०६५
– संसदीय समितिहरू र मन्त्रिपरिषद्का समितिहरू
– विभिन्न संवैधानिक र अन्य आयोगहरूको व्यवस्था
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन२०५९ र आर्थिक ऐन नियमहरूको व्यवस्था
देशमा सुशासन कायम गर्नका लागि कानुनी र शासनको कमी, दण्डहिनताको अवस्था,अस्थिर राजनीति, मानव अधिकारको हनन, कमजोर आर्थिक र सामाजिक अवस्था, पारदर्शिता उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको कमी, लोकतान्त्रिक संस्कार र व्यवहारको कमी, भ्रष्टाचार, असमानता र गरिबी, जनचेतनाको कमी जस्ताचुनौतिहरू रहेका छन् ।
३.१.३ सुशासनको कायम गर्नेका लागि गर्नु पर्ने प्रयास
सुशासनले कुनै पनि जात, वर्ग सम्प्रदाय र क्षेत्रको शासकीय क्रियाकलापमा महशुस हुने गरी सहजता प्रदान गरेको हुन्छ । यसका लागि समाजको सबै अङ्गहरूले संवैधानिक आशय अनुरूप आआफ्नो भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । नेपालको सन्दर्भमा नियाल्दा शासकीय व्यवस्थाका प्रमुख आधार जवाफदेहिता, पारदर्शिता, विधिको शासन, विकेन्द्रीकरण, योग्यतामा आधारित व्यवसायिक क्रियाकलाप, सहभागितापूर्वक शासन पद्दति र नैतिक आचरणलाई सुधार नगरी सु–शासनको कल्पना नै गर्न सकिदैन । यसको सुधारका लागि निम्न कुराहरू गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
– राज्यका निकायहरूको कार्य भूमिकालाई निश्चित गरी कानुनको निर्माण र कार्यानवयनमा जोड दिई नागरिक सुनुवाई गर्ने ।
– संवैधानिक अङ्ग र निकायको प्रभावकारिताका लागि त्यँहा नियुक्त हुने पदाधिकारीका लागि बहस र संसदीय सुनुवाइलाई बास्तविकता व्यवहारिक बनाई राज्यप्रति बफादार उत्तरदायी र नैतिकवान बनाउने ।
– राजनीतिक सहभागितालाई नागिरकमैत्री शासनका रूपमा अघि बढाउनका साथै राजनीतिक दल जनताप्रति उत्तरदायी र निष्ठावान हुनुपर्ने ।
– राजनीतिक अपराधिकरणको अन्त्य गर्ने ।
– सरकारको कार्य विभाजन नँया कार्य सम्पादन नियमावली जस्ता अति महत्वपूर्ण कानुनी कार्य विधिहरूलाई जनता नागरिकले स्पष्ट बुझ्न सक्ने गरी बनाउने र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अस्पष्ट भए सार्वजनिक सेवाको स्तर बढाउन पारदर्शी प्रक्रिया जिम्मेवार निकाय कार्ययोजना सहितको समयावधि र तागतको विवरणसँगै सार्वजनिक सुनुवाई समेतको व्यवस्था मिलाउने ।
– शासकीय क्रियाकलापमा रहने विभिन्न यथार्थहरूको सांगठनिक सामुहिक भलाई Policy acgist र राजनीतिज्ञहरूको अभिमुखी र चेतनाको कार्यलाई अघि बढाउने ।
– सरकारी र निजी क्षेत्रवीचको कार्य क्षेत्र र जिम्मेवारीलाई विभाजन गरी सार्वजनिक जवाफदेहिता निजी व्यवसायकिताका साथै सरकारको नियमनकारी भूमिकालाई वृद्धि गर्ने ।
– नागरिक समाज सरकारवाला संगठन र समाजमा क्रियाशील गैर सरकारी संघ संस्थाको भूमिका राजनैतिक नभई सल्लाहकारी र दबाब समूहको रूपमा रही पैरवी गर्ने ।
– सरकार र नागरिकहरूबीचको दुरी घटाउन स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म अधिकार र स्रोत साधनलाई जिम्मेवारी उत्तरदायित्व र जवाफदेही हुने गरी निक्षेपण गर्नुका साथै राजनीतिक रिक्तता हटाउन राजनीतिक सहमति कायम गर्ने गराउने ।
– विद्युतीय पद्दतिमा आधारित विद्युतीय शासन विद्युतीय स्व प्रवाहमा आधारित पद्दति र योग्यतामा आधारित शासकीय व्यवस्था कायम गरी नवीन प्रविधिको उच्चतम् उपयोग गर्ने ।
– समाजमा नैतिक आधारशिता स्थापना गर्ने क्षेत्रगत आचार संहिता लागू गरी कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी प्रोत्साहनको व्यवस्था कायम गर्ने ।
– समाजमा सदाचार संस्कृतिको निर्माण गर्ने नैतिक आधारशिला निर्माण गर्ने ।
४. उपसंहार
सुशासनका जनसहभागिता,प्रतिनिधित्व, निष्पक्ष, आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चतता, जवाफदेहिता, कुशलता र प्रभावकारिता, खुलापन र पारदर्शिता, विधिको शासन, आचार संहिता, सामथ्र्य र क्षमता,नव प्रवर्तन र प्रति सकारात्मकता, दिगोपन र दीर्घकालिन अनुकुलन, चुस्त आर्थिक व्यवस्थापन, मानवाधिकार, सांकृतिक विविधता र सामाजिक सम्बध्दता र उत्तरदायित्व जस्ता १२ सिद्धान्तहरूको प्रयोग गरी काम गरेमा मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण भई सुशासन कायम हुने थियो भन्ने मेरो धारण रहेको छ ।
अहिलेको नेपाली समाजमा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि डेनमार्कले अबलम्बन गरेको नीति नियमहरु सान्दर्भिक देखिन्छन् । जसमा कानुनको शासन, सूचना स्वतन्त्र न्यायपालिका,स्वतन्त्र निष्पक्ष एवम् सक्षम भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकायहरुका साथै धेरै व्यक्ति संघसंस्था संगठनहरुका बीचमा समन्वय, समझदारी र सहकार्य भई सामाजिक जागरणको थालनी भएमाभ्रष्टाचार नियन्त्रण भई सुशासनको सुरुवात हुन्छ । यसको साथै नेपालमा विधमान भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्नका लागि समय सापेक्ष रुपमा नीति नियम परिमार्जन गरी कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

।। समाप्त ।।