समलिङ्गी विवाहित जोडीहरु तिरस्कृत

काठमाडौँ- गत मङ्सिर १३ गते कानुनी रूपमा विवाह दर्ता गरेका थिए, समलिङ्गी माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेले । १२ असार २०८० मा सर्वाेच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश उल्लेख गरेर विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पाए थिए उनीहरुले ।
लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका कार्यालय लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक जोडीको विवाह दर्ता गर्ने देशकै पहिलो पालिका बन्यो भने नेपाल दक्षिण एसियामै पहिलो देश भनेर चिनियो । सर्वोच्च अदालतको आदेश बोकेर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विवाह दर्ता गर्न माया र सुरेन्द्रले प्रयास गरेपनि सर्वोच्चको आदेश जिल्ला अदालतले कार्यान्वयन गरेन । उनीहरू उच्च अदालत पाटन पुगे । उच्चले पनि जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरिदियो ।

दोर्दी गाउँपालिकाले माया र सुरेन्द्रको निवेदन राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा पठायो । विभागले सर्वोच्चको आदेश उल्लेख गरेर विवाह दर्ता गर्न परिपत्र गरेपछि विवाह दर्ता भएको थियो । सर्वाेच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन भएपछि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक जोडी विवाह दर्ताका लागि स्थानीय तहमा पुग्न थाले । पुस ६ गते कैलालीको कैलारी गाउँपालिका कार्यालयले मनिला न्यौपाने र प्रकाशबाबुको विवाह दर्ता गरिदियो । मनिला र प्रकाशबाबुको विवाह दर्ता प्रमाणपत्रमा माया र सुरेन्द्रको जस्तो सर्वोच्च अदालतको आदेश भनेर लेखिएन । जन्मदा मनिला पुलिङ्गी र प्रकाशबाबु स्त्रीलिङ्गी भएकाले सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लेख गरिरहनु नपर्ने गाउँपालिका कार्यालयले भनाइ थियो । त्यसका लागि गाउँपालिका कार्यालयलाई पञ्जीकरण विभागको पत्र पनि आवश्यक परेन ।

तेस्रो लिङ्गी पुरुष र तेस्रो लिङ्गी महिलालाई विवाह दर्ताका लागि सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि सहज बनेको मनिला र प्रकाशबाबुले दर्ता गरेर प्रमाणित गरिदिए । तर, लेस्बियन जोडी अन्जु देवी श्रेष्ठ र सुप्रिता गुरुङ्ले सहजै विवाह दर्ता गर्न पाएनन् । किनकी उनीहरु दुबै जना जन्मिदा स्त्रीलिङ्गी हुन् । माया र सुरेन्द्र जन्मदा पुलिङ्गी हुन् । अन्जु देवी र सुप्रिताले विवाह दर्ताका लागि ब्लू डायमन्ड सोसाइटी र मितिनी नेपालसँग सहयोग मागे । सहयोग माग्दा मितिनी नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले फेसबुकबाट अनफ्रेण्ड नै गरिदिइन अन्जु र सुप्रितालाई । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको अधिकारका लागि खुलेका संस्थाबाट तिरस्कार भोगेको उनीहरू बताउँछन् । उनीहरुले माया र सुरेन्द्रसँग सम्पर्क गरे । माया र सुरेन्द्रको विवाह दर्ताका लागि पहल गरेका दक्षिण एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् सुनिलबाबु पन्तले पञ्जीकरण विभागलाई अनुरोध गरे । विभागले विवाह दर्ताका लागि बढैयाताल गाउँपालिका कार्यालयलाई परिपत्र ग¥यो । विवाह दर्ता प्रमाणपत्रमा मिति २०८० साल माघ २८ मा पञ्जीकरण विभागको प्राविधिक शाखासँग समन्वय गरी पछि कानुन बन्दाका बखत सोही अनुसार हुने गरी हाललाई अस्थायी विवाह दर्ता गरिएको छ भनि लेखिएको छ ।

विवाह दर्ता गर्ने जोडीले पाएको हैरानी अन्त्यका लागि हाल मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका पन्तले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गर्न विभागसँग लिखित अनुरोध गरे । विभागले गृह मन्त्रालयमा रायका लागि पठायो । गृहको मन्त्रिस्तरीय निर्णय पछि पञ्जीकरण विभागले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक जोडीको विवाह दर्ता गर्न १२ वैशाख २०८१ मा परिपत्र जारी गरेको छ । अहिले विवाह दर्ता गर्न नपाएको गुनासो समुदायबाट सुनिएको छैन । आफूहरुजस्ताको अधिकारका लागि भन्दै निर्माण भएका संस्थाबाट तिरस्कृति हुनु परेको समलिङ्गी जोडीहरुको गुनासो छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक (समलिङ्गी विवाह) जोडीको विवाह दर्ता सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले वार्षिक विकास कार्यक्रममा विवाहको कानुन बनाउन ३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रममा समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन संशोधन गर्न कानुन आयोगमा पठाउने उल्लेख गरेको छ । तर, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्ययक समुदायको अधिकारका नाममा स्थापना भएका संस्थाहरू ब्लू डायमन्ड सोसाइटी र मितिनी नेपालले विवाह दर्ता गर्ने जोडीलाई तिरस्कार गरेको पाइएको छ । माया र सुरेन्द्रले विवाह दर्ता गरेको ७ महिना पुग्न लाग्दासम्म कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नगराएको विवाहित जोडीहरूले गुनासो गरेका छन् ।

समुदायको अधिकारका लागि दातृ निकायबाट ब्लू डायमन्ड सोसाइटी र मितिनी नेपालले लिएको सहयोगमा भइरहेका कार्यक्रममा सहभागी नै नगराएको विवाहित जोडीहरू बताएका छन् । ब्लू डायमन्ड सोसाइटीले यसअघि नेपालमै पहिलो पटक अन्य उल्लेख गरेको राहदानी लिन सफल मोनिका शाहीलाई कामबाटै निकालेको थियो ।