सुरक्षित वैदेशिक रोजगार सूचना केन्द्रलाई निरन्तरता दिने रामेछापको प्रतिवद्धता

सुरक्षित वैदेशिक रोजगार सूचना केन्द्रलाई निरन्तरता दिने रामेछापले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्थलीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा आठै वटा स्थानीय तहले प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
जिल्लामा सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी) कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्विस विकास सहयोग नियोगले आर्थिक अनुदान नदिने भएपछि स्थानीय तह आफैले सञ्चालन गर्ने गरी छलफल भएको हो ।
सामी परियोजनाका साझेदार संस्था सामुदायिक जनशक्ति विकास कार्यक्रम गोल्माटार र चारघरे सेवा समितिको अयोजनामा अन्तरक्रिया गरिएको हो ।
कार्यक्रममा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको लागि रामेछाप जिल्लामा भए गरेका कार्यक्रमको प्रस्तुति गरिएको थियो । जिल्ला परियोजना संयोजक भोजराज सुनुवारले वैदेशिक रोजगारीको अवस्था, परियोजनाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम र उपलब्धिका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि स्थानीय तहले गर्न सक्ने क्रियाकलापलाई समावेश गरेकाले हेल्भेटासले प्राविधिक रुपमा सहयोग गर्न सक्ने सामी परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक बसन्तकुमार कार्कीले बताए ।
सूचना तथा परामर्श केन्द्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हाताभित्र सञ्चालन हुने गरी भवन निर्माण समेत भइरहेकाले परामर्श केन्द्र सञ्चालन गर्न सबै स्थानीय तहका प्रतिनिधिले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख रमेशकुमार बस्नेतले सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सामीले सूचना केन्द्रको स्थापनापछि सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रशंसनीय काम गरेको बताए । मन्थली नगरपालिकाले यो मुद्दालाई आत्मसात गर्ने प्रतिवद्धता समेत बस्नेतले जनाए ।
सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि स्थानीय तहले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट पछि नहट्ने खाँडादेवी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रेम तामाङ, लिखु तामाकोशी गाँउपालिकाकी उपप्रमुख दिपशिखा दाहाल, दोरम्बा गाउँपालिकाका प्रमुख कमानसिं लामा लगायतले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भानुभक्त न्यौपानेले वैदेशिक रोजगारीलाई प्रवद्र्धन गर्नु भन्दा पनि रोजगारीका लागि विदेश नजाने वातावरण बनाउन सके सामाजिक समस्या सिर्जजन नहुँने बताए ।
कार्यक्रममा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत राजकुमारी खत्रीले सामी परियोजनाले उठाएको मुद्दालाई सरकारले आत्मसात गर्न केन्द्रीय स्तरमा समन्वय भइरहेको जानकारी गराइन ।