लक्षित वर्गको विकासविना सामाजिक तथा मानवीय विकास अधुरो हुन्छ

समाजमा पछाडि पारिएका लक्षित समुदायको अधिकारकर्मी गम्भीर वि.क. सँग गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंश

लक्षित वर्ग भनेको के हो ? लक्षित वर्गमा कुन कुन समुदाय पर्दछन् ?

राज्य तथा सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाबाट वञ्चित समूह नै लक्षित वर्ग हो । लक्षित समुदाय ती हुन् जो आर्थिक रुपले विपन्न तथा सामाजिक रूपले उत्पीडनमा पारिएको छ । जसलाई विकासको मुलप्रवाहिकरण गर्न आवश्यक छ ।

राज्यको नीति निर्माण एवं निर्णय प्रकृया देखि, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, विकासको लाभ वितरणसम्म पहुँच नभएका वर्ग÷समुदाय नै लक्षित वर्ग हुन् । लक्षित वर्ग अन्तर्गत महिला, बालबालिका, दलित, आदिबासी जनजाती, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक, मधेसी, मुश्लिम, पिछडावर्ग तथा नेपाल सरकारले लक्षित समूह भनि तोकिएको वर्ग÷समुदाय पर्दछन् ।

देश संघीयतमा गएपछि लक्षित वर्गलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनु भएको छ ?

संघीयता पछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा र हिजो लाखमा आउने वजेट आज करोडमा आएपनि लक्षित समुदायको लागि “कागलाई वेल पाक्यो हर्ष न विस्मत्” को अवस्था छ । लक्षित वर्गको हक अधिकार समेट्ने मामिलामा नेपालको संविधान २०७२ दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट संविधान मानिन्छ । संविधान जारी हुँदा यस्तो लाग्थ्यो कि हामीले ठूलै युद्ध जित्यौं । किनकी हिजो हामी यहि संविधानमा आ–आफ्नो हक अधिकार लेखाउन लडेका थियौ र हक अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान कहिले जारी हुन्छ पर्खाइमा थियौं । तर, आज संविधान जारी भएको ३ वर्ष वितिसक्दा पनि संविधान प्रदत्त अधिकारहरु कार्यान्वयन गर्न फेरि पनि लड्नुपर्ने अवस्था आएको छ । देश संघीय संरचनामा गई शासन व्यवस्थामा फेरवदल आएपनि संघीयताको मर्म अनुसार शासक वर्गको मानसिकतामा परिवर्तन आउन नसक्दा लक्षित वर्गलाई हेर्ने दृष्टिकोण हिजोको भन्दा पनि आज झन नाजुक देखिएको छ । बरु हिजो निर्वाचित जनप्रतिनिधिको रिक्तता रहँदा योजना तर्जुमा प्रकृयामा लक्षित समुदायको व्यापक सहभागिता थियो । धेरै जसो वडाहरुमा त वडा नागरिक मञ्चको संयोजक नै लक्षित समुदायको हुनुहुन्थ्यो । तर आज योजना तर्जुमामा न लक्षित वर्गको सहभागिता छ न राज्यका संयन्त्रहरुमा लक्षित वर्गको प्रतिनिधित्व छ । न उनीहरुको सशक्तिकरणको लागि प्रयाप्त वजेट विनियोजन नै भएको छ । एकातिर सामाजिक उत्पीडन, विभेद, शोषणबाट थलिएको लक्षित वर्गलाई समाजले दिएको पीडा त छँदैछ निर्वाचित जनप्रनिनिधिले पनि भोट वैंकको रुपमा मात्र प्रयोग गर्नु दुःखद हो ।

तपाई रामेछाप जिल्लाकै अधिकारकर्मी भएको हिसावले आफ्नो जिल्लाको लक्षित वर्गको अवस्था चाहिँ के पाउँनु भएको छ ?

रामेछाप जिल्लाका लक्षित वर्गको समग्र अवस्था हेर्दा पहिलो कुरा न खण्डिकृत तथ्याङ्कको अभाव छ । जसले गर्दा महिला, बालबालिका, दलित, जनजाती, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक आदिको आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वाथ्य, राजनैतिक आदि अवस्थाको विश्लेषण गर्न तथ्याङ्क पाउन सकिन्न । तथ्याङ्कको अभाव हुँदा लक्षित समुदायको मुख्य सवालको पहिचान र ठोस योजना बनाउनै मुस्किल हुन्छ । कतिपय लक्षित वर्गको पक्षमा बनेका राज्यका नीति नियमहरु बाझिएका छन् । भएका नीति तथा कार्यक्रम बारे लक्षित वर्ग समक्ष पुग्न सकेको छैन । सरोकारवाला पक्ष उनीहरुलाई मुल प्रवाहिकरण गर्न संवेदनशिल देखिदैनन् ।

महिलाको अवस्था

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार रामेछाप जिल्लामा महिलाको जनसंख्या १ लाख ९ हजार २ सय ६० रहेको छ । यो तथ्याङ्क कुल जनसंख्याको ५३.९१ प्रतिशत हो । स्थानीय तहमा वडा सदस्यदेखि वडा अध्यक्ष, कार्यापालिकाको सदस्य, स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिको संयोजक पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व भएपनि पितृसत्तात्मक सोचको कारण अपेक्षा गरेजति लैङ्गिकमैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको अवस्था छैन । लैङ्गिक आधारमा महिलामाथि हिंसा भइरहेको छ । हिजो आज हत्या, कुटिपिट, बलात्कार, आत्महत्या, मानसिक पीडा, सम्बन्ध विच्छेद लगायतका घरेलु हिंसाका घटनाहरु बढिरहेका छन् । निर्वाचित महिला जनप्रनिधि आफ्नै श्रीमानको कुटाइबाट पीडित भएको घटना बाहिर आइरहेको छ । महिला तथा बालबालिका कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आ.व २०७४÷०७५ को श्रावणदेखि जेष्ठ १७ गते सम्म ४८ वटा लैङ्किक हिंसाका घटनाहरु दर्ता भएका छन् ।

बालबालिकाको अवस्था

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार ० देखि १४ वर्षसम्म उमेर समूहका बालबालिकाको संख्या ३४.२१ प्रतिशत रहेको छ । आजकाल बाल बलात्कारका घटनाहरु बढिरहेका छन् । आफ्नै शिक्षकबाट बलात्कार भएको घटना समेत धेरै छन् । जिल्ला सदरमुकाम मन्थलीकै होटलहरुमा बालश्रम प्रयोग भएको पाइन्छ । बाल अधिकारकर्मीहरुले विभिन्न कार्यक्रम मार्फत खबरदारी गरिरहँदा पनि बाल विवाह अझै रोकिन सकेको छैन । धेरैजसो विद्यालयहरुमा बालमैत्री पठनपाठन गर्न सकेको अवस्था छैन भने भौतिक संरचनाहरु बालमैत्री बन्न सकेका छैनन् ।

दलितको अवस्था

दलित समुदाय अन्तर्गतका जातहरु मध्ये रामेछापमा विश्वकर्मा, मिजार, परियार र बादी गरी ४ जातिको बसोबास रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार दलित समुदायको जनसंख्या १७ हजार ६ सय ३३ रहेको छ । सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत विकासका हरेक आयामबाट पछाडि पारिएको यो समुदायमाथि चरम जातीय विभेदको पीडा छ । स्थनीय दलित गैसस महासंघ, रामेछापको अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन भएयता मात्र २ जना जनप्रतिनिधि दलित महिला सदस्य नै जातीय छुवाछुतको सिकार बनेको अवस्था छ भने आफ्नै वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यबाट जातीय छुवाछुत भएको भन्दै २ वटा निवेदन दर्ता भएको छ । अझैसम्म पनि रामेछापका केहि ठाउँका होटलहरुमा समेत दलितले बाहिरै बसेर खानुपर्ने अवस्था छ । मन्दिर जस्तो सार्वजनिक ठाउँमा समेत दलितलाई प्रवेश निशेध गरियो भन्दै जातीय छुवाछुतको उजुरी दर्ता हुने गरेका छन् ।

आदिबासी जनजातीकोे अवस्था

नेपाल सरकारले आदिबासी जनजातीमा सूचिकृत ५९ जातजाती मध्ये रामेछाप जिल्लामा तामाङ्ग, नेवार, मगर, सुनुवार, माझी, शेर्पा, भुजेल, थामी, हेल्मो, हायू, पहरी, गुरुङ, गरी १२ जातीको बसोबास रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार रामेछापमा आदिबासी जनजातीको जनसंख्या १ लाख ६७ हजार ४ सय ९३ रहेको छ । यहाँका २४.६६ प्रतिशतले वौद्ध धर्म मान्ने गर्दछन् । यहाँका आदिबासी जनजातीको आ–आफ्नै मातृभाषा, भेषभूषा, संस्कृति, संस्कार रहेको छ । तर, पाश्चात्य संस्कृतिको विकाससँगै उनीहरुको मातृभाषा, भेषभूषा, संस्कृतिको चौतर्फी आक्रमण भइरहेको छ । राज्य सत्तामा पहुँचको हिसावले जिल्लाका ८ वटा स्थानीय तहमध्ये ६ वटा स्थानीय तहको प्रमुख तथा अध्यक्षमा आदिबासी जनजातीको प्रतिनिधित्व छ भने ४ वटा स्थानीय तहको उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा आदिबासी जनजाती महिलाको प्रतिनिधित्व छ । तर, उनीहरुले पनि आदिबासी जनजातीमैत्री नीति तथा कार्यक्रम तय गरिरहेका छैनन् ।

भिन्न शारीरिक क्षमता भएका व्यक्तित्वकोे अवस्था

अपाङ्ग सचेतन सेवा केन्द्रको सर्वेक्षण–२०६५ अनुसार रामेछाप जिल्लामा ४ हजार २ सय भिन्न शारीरिक क्षमता भएका व्यक्तिहरु रहेकाछन् । कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु परिचय पत्र समेत लिन नसकेको कारण राज्यबाट पाउने आधरभूत सेवासुविधाबाट समेत वञ्चित छन् । शारीरिक भिन्न क्षमताको कारण कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु घरमै आफ्नै परिवार, समाजबाट तिरस्कार सहेर बस्न वाध्य छन् । समयमा खानपान, सरसफाईको अभाव, घरपरिवारबाट हेरचाहको कमि हुँदा अपाङ्गताको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर छ । भिन्न शारीरिक क्षमताको अभावमा धेरैले औपचारिक शिक्षा लिन विद्यालय जान सकेका छैनन् । विद्यालयमा पनि अपाङ्गतामैत्री पठनपाठन, मैत्रीपूर्ण भवन संरचना नहुँदा विद्यालय गएका अपाङ्गताहरुले पनि विभिन्न समस्या झेल्नुपरेको छ ।

जेष्ठ नागरिकको अवस्था

जिल्ला जेष्ठ नागरिक संघ, रामेछापको अनुसार करिव ७ हजार जेष्ठ नागरिक रहेका छन् । प्राय छोराछोरी आ–आफ्नो घरजम भएपछि गाउँ नबस्ने भएको कारण हिजोआज गाउँमा जेष्ठ नागरिक मात्र भेटिन्छन् । नागरिकतामा उमेरको समस्याले गर्दा कतिपय जेष्ठ नागरिकले सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत पाउन सकेका छैनन् । पाएको भत्ता पनि छोराबुहारीले मासिदिने गरेको गुनासो आइरहेको छ । कतिपय छोरावुहारीले अंशवण्डा गर्दा आमावुवालाई ललाई फकाई सवै जग्गा जमिन आफ्नो नाममा पास गरेर बावुआमालाई पालनपोषण, हेरचाह गर्नै छोडेको अवस्था छ । जिल्ला जेष्ठ नागरिक संघको तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक १५÷२० वेसाहारा जेष्ठ नागरिक जोडी आउने गरेका छन् । सार्वजनिक यातायातमा जेष्ठ नागरिकलाई दिइने ५०% छुटको नीतिगत व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।

बजेट विनियोजनको विषयलाई लिएर जहिले पनि गुनासाहरु आउने गरेको छ । लक्षित वर्गको शीर्षकमा बजेट विनयोजन गराउनको लागि तपाईहरुजस्ता अधिकारकर्मीहरुको भूमिका के हुनसक्छ ?

लक्षित वर्गको वजेट विनियोजनमा अधिकारकर्मीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । हामीले तत्काल हरेक स्थानीय तहलाई आउँदो आ.व.२०७५÷०७६ को लागि वजेट विनियोजन गर्न खबरदारीको काम गर्न सक्छौं । दीर्घकालिन रुपमा स्थानीय तह र प्रदेश तहमा बन्दै गरेको कानुनमा खण्डिकृत तथ्याङ्कको आधारमा लक्षित वर्गको प्रतिशत किटानी गर्न पैरवी गर्न सक्छौ । निर्वाचित सांसद तथा स्थानीय तहका लक्षित समूहका जनप्रतिनिधिलाई एकतावद्ध गराउँदै वजेट विनियोजन तथा लक्षित वर्गमैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लभिङ गर्न सकिन्छ । त्यस्तै पालिका तथा वडास्तरीय आ–आफ्नो मातहतका संगठन÷समितिलाई सशक्त बनाउँदै लक्षित वर्गको आवाज मजवुद बनाउन पनि हाम्रो भूमिका रहन्छ ।

 लक्षित वर्गलाई बजेट विनियोज गर्नुपर्छ भन्दै तपाईहरुले स्थानीय तहमा ध्यानाकषर्ण पत्र पनि बुझाउनुभयो, तपाईहरुको खास माग चाँहि के हो ?

हाम्रो एउटा मात्र माग छ । त्यो माग भनेको स्थानीय तहले वजेट विनियोजन गर्दा कम्तिमा हिजो भएको व्यवस्था अनुसार ३५ प्रतिशत वजेट लक्षित वर्गको लागि विनियोजन गरियोस् भन्ने नै हो ।

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बनेपछि लक्षित समुदायिको लागि बजेट विनियोग गर्ने प्रतिशत नतोकिँदा अब लक्षित समुदायको नाममा बजेट विनियोजन गर्नुपर्दैन भन्ने आम मानसिकता बनेको पाइछ, यसमा के भन्नु हुन्छ ?

लक्षित वर्गको अवस्था सवै ठाउँमा एउटै छैन । कतै सशक्तिकरणका कार्यक्रम धेरै गर्न आवश्यक छ भने कतै कम गर्दा पनि पुग्ने अवस्था छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन–२०७४ ले लक्षित वर्गलाई वजेट विनियोजन गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने, योजना तर्जुमा गर्दा लक्षित समुदायलाई अधिकतम सहभागिता गराउनुपर्ने, लक्षित वर्गको छुट्टै तथ्याङ्क अध्यावधिक गरी उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक उत्थान गर्न नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने, सामाजिक विभेद, हिंसा, कुरीति, कुप्रथा, कुसंस्कार अन्त्य गर्ने, मौलिक कला संस्कृति, भाषा, भेषभूषाको संरक्षण गर्ने जस्ता लक्षित वर्गमैत्री व्यवस्था उल्लेख छ । यसैगरी वजेट सिमा निर्धारण जस्तो महत्वपूर्ण समितिमा लक्षित समुदायका ४ जना सदस्य मनोनित गर्ने ऐनत ः व्यवस्था छ । तर जिल्ला सदरमुकाम मन्थली नगरपालिकाले समेत लक्षित वर्गलाई समितिमा नराखी ऐनकै उलङ्घन गरिरहेको छ । नियत खराव हुनेहरुले ऐनमा प्रतिशत किटान नगरेकै आधारमा वजटे छुट्टयाउनु आवश्यक छैन भनेर भ्रम फैलाइरहेका छन् । यदि त्यसो हो भने सडकमा बजेटको प्रतिशत कहाँ तोकिएको छ ? तर सडकमा ८० प्रतिशत भन्दा बढि बजेट विनियोजन गरिन्छ । लक्षित समुदायलाई बजेट विनियोजन नगर्ने हो भने गैरलक्षित वर्गलाई सतप्रतिशत बजेट हुन जान्छ त्यो ऐनमा कहाँ लेखेको छ ।
ऐनमा प्रतिशत नतोक्नुको अर्थ यो हो की लक्षित वर्गको जनसंख्या, उनीहरुको अवस्था, मानव विकासको सूचाङ्क आदिको आधारमा स्थानीय तहले नै निर्धारण गरोस् भन्ने हो ।

 लक्षित वर्गको उत्थानको लागि स्थानीय सरकारले के गर्न आवश्यक छ ?

लक्षित वर्गको मुद्धा नीति निर्माण, आर्थिक बिपन्नता, शोषणमूलक श्रम सम्बन्ध र सामाजिक सांस्कृतिक विभेदसँग सम्बन्धित छ । यी मुद्दामा स्थानीय सरकारले लक्षित वर्गमैत्री कानुन बनाई तीव्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । उनीहरुको आधारभूत आवश्यकतालाई संवोधन गर्ने गरी नीति, कार्यक्रम तथा प्रयाप्त वजेट विनियोजन गर्न जरुरी छ । स्थानीय तहको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा विकासको लाभ वितरणमा सरकार संचालन ऐन, वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन अनुसार लक्षित वर्गलाई अधिकतम् सहभागिता गराउनु स्थानीय तहको कार्य भित्र पर्दछ । नेपालको संविधान धारा ४२ ः सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत स्थानीय तहका हरेक अंग तथा संरचनाहरुमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अनुरुप प्रतिनिधित्व गराउन आवश्यक छ ।

 हिजोआज लक्षित वर्गलाई दिइने आरक्षणको विषयलाई लिएर सामाजिक संजालमा विभिन्न टिक्का टिप्पणीहरु आउने गरेका छन् । यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

संविधानले समानुपातिक समावेशीकरणलाई स्वीकार गरेको छ । राज्यका सबै निकायमा लक्षित समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व जहिलेसम्म हुँदैन तबसम्म आरक्षण पाउनु लक्षित समुदायको अधिकारको कुरा हो । यसमा अरुले टाउको दुखाउन जरुरी छैन ।

 अन्तमा तपाईको भन्नै पर्ने कुरा केही छ ?

लक्षित वर्ग अन्तर्गतका महिला, बालबालिका, दलित, आदिबासी जनजाती, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक अन्य कुनै ग्रहबाट आएका नभएर यहि ग्रह, यहि देश, यहि समाजका मानव नै भएकाले उनीहरुमाथि भएको विभेद अन्त्य गर्न आ–आफ्नो तहबाट सहयोग गरौं । लक्षित वर्गको विकास विना सामाजिक तथा मानवीय विकास अधुरो हुने र यसले समग्र विकासमै अवरोध गर्ने हुँदा अरु समुदाय सरह ल्याउन लक्षित समुदायलाई प्राथमिकता दिऔ । समतामुलक समाज निर्माण गरौं । दीगो शान्ति स्थापना गरौं ।