आप्रवासी कामदार सुरक्षाको जिम्मा कस्को ?

विश्वमा जनसंख्या वृद्धि र औधोगिक विकास सँगसंगै भएको शहरीकरण एवं भूमण्डलीकरणबाट देशहरु बीचको खुलापन विस्तार भएपछि राम्रो कामको खोजीमा विदेश जाने क्रम तीव्र भयो । जीविकोपार्जनका लागि अर्को देशमा गई रोजगारी गर्ने प्रक्रिया विश्वब्यापी नै भएको छ । हाल संसारभर करिव ३० करोड भन्दा बढि मानिसहरु आप्रवासी कामदारको रुपमा रहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधा, न्यूनतम मानव अधिकारको प्राप्ति आदिमा विदेशी नागरिक भएकै कारण आप्रवासीमाथि हुनसक्ने विभेदलाई ध्यानमा राखी संयुक्त राष्ट्रसंघले डिसेम्बर १८ का दिन आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारको सदस्यहरुको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी महासन्धी, १९९० पारित गरि सो सन्धी सन् २००३ जुलाई १ देखि लागू गरेको थियो । यस महासन्धिले “आप्रवासी कामदार भन्नाले आफू नागरिक नरहेको राष्ट्रमा पारिश्रमिक पाउने क्रियाकलापमा लागेको वा लगाइएको व्यक्तिलाई सम्झिनु पर्दछ” भनेर आप्रवासी कामदारको सम्बन्धमा स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २००० डिसेम्बर ४ मा प्रस्ताव नं. ५५÷९३ लाई पारित गर्दैैै संसारभर ठूलो संख्यामा रहेका आप्रवासीको सरोकारको दस्तावेज पारित भएको दिन १८ डिसेम्बरलाई विश्व आप्रवासी कामदार दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको हो । नेपाल सरकारले पनि यो दिवसलाई प्रत्येक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउँदै आइरहेकोे छ ।
नेपालमा वार्षिक ४ लाख ५० हजारभन्दा बढी युवाहरु श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गरेको तथ्यांङ्क छ । देशभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरु नहुँदा दैनिक करिब १ हजार १ सयदेखि १ हजार ५ सय युवाहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ । विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्दा आर्गिक वर्ष २०५०÷०५१ देखि २०७४÷०७५ सम्म श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या मात्र ५० लाख ९० हजार ९ सय ७१ रहेको छ । जसमा २ लाख ९९ हजार ६ सय ६८ जना महिला छन् । चोरबाटो भएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या भने एकीन छैन ।
रामेछाप जिल्लाबाट बैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या हालसम्म ३४ हजार ६ सय १३ जना रहेको छ । जसमा पूरुष ३१ हजार १७ र महिला ३ हजार ५ सय ९६ रहेको छ । रामेछाप जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या उल्लेख्य छ । यसअघि जिल्लामा ५ बर्षसम्म सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि हेल्भेटासले जिल्लाका दुई गैह्रसरकारी संस्था मार्फत काम गर्दै आएको थियो । हेल्भेटासको तथ्यांक अनुसार रामेछाप जिल्लाबाट बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु अधिकांश विनासिप जाने गरेकाले असुरक्षितको संख्या पनि उल्लेख्य छ । स्वीस विकास सहयोग नियोग(क्म्ऋ) जिल्लाबाट बहिरिएपछि सुरक्षित आप्रवासन परियोजना अन्र्तगतको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने दायित्व सरकारले नै लिएको छ । जस अन्र्तगत रामेछाप जिल्लामा १ नगरपालिका र ३ गाउँपालिकाले मात्र यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यसबाट रामेछापको धेरैजसो स्थानीय सरकार आप्रवासी कामदारको समस्याबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ । निर्वाचनको बेला प्रत्येक आमसभा र भोट माग्न जनताको घरदैलोमा पुग्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको समस्यालाई समाधान गर्ने एजेण्डा अघि सार्ने दलबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुले आप्रवासी कामदारको समस्यालाई चटक्कै भुल्नु दुःखद कुरा हो । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवसको अवसर पारेर रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीमा आयोजना गरिएको आप्रवासी कामदारको समस्यासँग सम्बन्धित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्थली नगरपालिकाको उप–प्रमुख र गोकुलगंगा गाउँपालिकाको प्रतिनिधि बाहेक अन्य स्थानीय तहको सभागिता नै रहेन । यसबाट पनि स्थानीय सरकार वैदेशिक रोजगारीको समस्या समाधान गर्नबाट भागिरहेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सबाट नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३२ दशमलव २ प्रतिशत हिस्सा धानेको छ भन्दा गर्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरुले वैदेशिक रोजगारीमा गएका आफ्ना नागरिकहरुको सुरक्षाको जवाफदेहिता पनि लिनसक्नु पर्छ । दिनहुँजसो नेपालको इएरपोर्टमा वैदेशिक रोजगारिमा गएकोहरुको लास झर्ने गरेको छ । विदेशमा रगतपसिना बनाएर देशमा रेमिट्यान्स भित्राउने आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षा दिने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो । त्यस कारण यो समस्याबाट स्थानीय सरकारलाई पनि भाग्न छुट हुने छैन ।