सरकारले प्रभावकारी मेलमिलापको नीति ल्याउने

मङ्लबार, पुस १०, २०७५ | onlinenews

Share this

काठमाडौं- सरकारले सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी निती ल्याउने भएको छ । एक कार्यक्रममा सघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले सामुदायिक मेलमिलापलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हुन् ।
छलफलमा सहसचिव नेपालले समुदायमा हुने विवादलाई अन्त्य गर्न सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । जनप्रतिनिधि र सामुदायिक मेलमिलापकर्तालाई आफ्नो अधिकारको बारेमा जानकारी भए पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको समन्वय अभावका कारण अझैँ न्यायिक समितिले काम र्न नसकेको बताए ।
नेपालमा पहिलो पटक संघीय संरचनाको अभ्यास भइरहेको हुनाले काम गर्नेक्रममा केही समस्याहरू आइरहेको पनि उनले बताए ।
आगामी दिनमा यस्ता समस्या नहोस् भनेर सरकारले तालिम र आवश्यक सल्लाहसुझाव दिने उनको भनाई छ । कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्टार अशोक छेत्रीले समुदायस्तरमा पर्याप्त मेलमिलापकर्ताहरू नभएको र भए पनि प्रतिबद्ध भएर लाग्ने मेलमिलापकर्ताको अभाब भएकाले पनि मेलमिलापको काम प्रभावकारी हुन नसकेको बिताए ।
न्यायिक समितिको काम कर्तव्यबारे अझैँ अन्यौलता देखिएकाले न्याय निरुपणमा समस्या भएको देखिने गरेको भन्दै उनले अदालतमा बाहिरको व्यक्तिलाई सूचीकृत गराएर काम गर्न र न्याय दिलाउन सहज नभएको बताए । सामुदायिक मेलमिलापकर्ता समाजका अध्यक्ष शोभा बस्नेतले अदालत, न्यायिक समिति र मेलमिलापकर्ताहरुबीच सम्मन्वय हुन सके मात्रै मेलमिलापको काम गर्न सजिलो हुने बताइन ।