संविधान संशोधनसँगै साझापनको अनुभुति

रामसुकुल मण्डल
नेपालको संविधानमा समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त स्पष्टरूपमा उल्लेख भएपनि त्यसलाई संविधान जारी गर्ने दलहरूले मानिरहेको अवस्था छैन । यसका ज्वलन्त उदाहरण उच्च अदालतका लागि न्याय परिषद् गरेको न्यायाधीश नियुक्ति, प्रचखण्ड सरकारले भर्खरै १४ देशका लागि गरेको राजदूत सिफारिस, सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिहरू, नेपालको सञ्चार संरचना लगायत छन् । यस्ता नियुक्ति, सिफारिसहरूले स्पष्टरूपमा प्रष्ट्याउँछ कि नेपाली राज्यसत्ताले साम्प्रदायिक संरचना निर्माण गर्दै आएको छ । आफू साम्प्रदायिक, रंगभेदी, नश्लवादी चरित्र देखाउने तर, अधिकारका लागि आवाज उठाउँदा मधेशीहरू विखण्डनकारी र क्षेत्रीय सोचका हुन् भन्ने आरोप लगाउँदै आएका छन् । नेपालको सबैको साझा हो भनेर मात्र हुँदैन व्यवहारमा पनि देखिनुप¥यो । किनकि रंगभेदको अनुभूति र देशप्रेम सँगसँगै बढ्न सक्दैन । नेपालका हरेक अंग र तहमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व नभई साझा नेपालको परिकल्पना गर्न सकिन्न ।
नेपालमा बौद्धिक वर्गको परिभाषा के हो सायद सबैले बिर्सिसकेका छन् । बौद्धिक वर्ग भनेको समाजलाई सही दिशामा लान र सरकारलाई सही गलतबारे दबाब दिने जमात बौद्धिक वर्ग भनिन्छ । तर, नेपालका बौद्धिक वर्गका सोच र विचार हेर्दा नश्लवादी जस्तो देखिन्छ । मधेशीमाथि वर्षौंदेखि भइरहेको रंगभेदको विरूद्धमा कहिल्यै पनि आवाज उठाउँदैनन् नेपालका बौद्धिक वर्ग । तर, आफ्ना अधिकारबारे आवाज उठाउनेहरूलाई विखण्डनकारी दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ । नेपालमा प्रष्टरूपमा दुई समुदायको बसोबास छ, मधेशी र गैरमधेशी । मधेशीले अधिकार पाएन, राज्यले विभेद ग¥यो जस्ता कुराहरू यहाँका बौद्धिकवर्गलाई थाहै छैन जस्तो लाग्छ ।
चौथो अंगको चिनिने सञ्चार माध्यम वास्तवमा ऐना हुनुपर्ने तर नेपालमा लेन्सको काम गरिरहेको छ । त्यो लेन्स पनि एकल सामुदायिक रूपमा आधारित छन् । नेपालको आधा जनसंख्या ओगटेका मधेशी समुदायका लागि यहाँका सञ्चार माध्यममा स्थान हुँदैन । तर, मधेशीलाई विदेशी देखाउनका लागि हरसम्भव प्रयास गर्छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो मधेश आन्दोलन तेस्रो । मधेश आन्दोलनका बेला मधेशीहरूले नाकाबन्दी गर्दा भारतीय नाकाबन्दी गरेर प्रचारित गरियो । मधेशीहरूमाथि गोली बर्साइरहँदा यहाँ सञ्चार माध्यमले निष्पक्ष सूचना र राज्यलाई दबाब दिने खालका समाचार, विचार वा सम्पादकीय प्रसारण÷प्रकाशन गर्न सकेनन् । नाकाबन्दीका बेला सबभन्दा बढी पीडित मधेशी नै थिए । दोहोरो नाकाबन्दीमा मधेशी परेका थिए । तर, कहीं पनि मधेशीहरूले किन आन्दोलन गरिरहेका छन्, मधेशका समस्या के हो लगायतबारे अनुसन्धान वा खोजबिन भएन । यस्ता व्यवहारले गर्दा प्रष्टरूपमा बुझिन्छ कि नेपालका राष्ट्रिय भनाउँदा सञ्चारमाध्यमहरू रंगभेदी हुन् । राज्यले गरिरहेको रंगभेदबारे नबोल्नु योभन्दा रंगभेदी चरित्र के हुनसक्छ ।
संविधान साझा हो भन्ने नारा दिनेहरूले रंगभेदलाई निरन्तरता दिएका छन् । समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई उल्लंघन गर्दै मधेशीसँग रंगभेदी निर्णय नेपाल सरकारले गरेको छ । सोमबारको दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १४ देशका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस गरेको छ, जसमा गैरमधेशी १३ जना छन् भने मात्र एक जना मधेशी छन् । संविधान कार्यान्वयनको रट लगाएका ठूला दलहरूले आफै संविधानको उल्लंघन गर्दै आएका छन् । त्यसैले रंगभेदका समर्थकहरू नै सही विखण्डनकारी हुन् । सामुदायिक दूरी र दमन बढ्दै गएको नेपाली समाजमा अब सहयात्राको सम्भावनामाथि छलफल हुन छाडिएको छ । रंगभेदी बुद्धिजीबी र पक्षीय प्राज्ञिक छलफलकर्ताहरू आ–आफ्नो मुद्दा र मुद्रामा केन्द्रित छन् । नेपाली जनताले खोजेको वा पाएको विषयमा सम्वाद गर्नुको साटो दाता वा नश्लीय आका (जातिधीश)हरूको आदेशलाई शिरोधार्य गरी जनता–जनताबीच रक्त राजनीति प्रारम्भ गराउने कुरामा उद्धत छन् हाम्रा नेतृत्व वर्ग ।
एउटा पक्षले कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन बिना चुनाव हुन दिन्नौं भन्छ, अर्को पक्षले कुनै पनि हालतमा संशोधन हुन दिन्नौं भन्दैछ । मधेशी मोर्चा स्वेच्छाचारी वा चुनाव विरोधी पटक्कै होइन । स–सम्मान चुनावमा भाग लिन मात्र खोजेका हुन् । आफ्ना मधेशी जनतासँग गरेका वाचा र भविष्यप्रति सचेत रहेका कारण संशोधन खोज्या हुन् । संशोधन बिना निर्वाचनमा गइयो भने मुलुक चीर कालसम्म साम्प्रदायिक हिंसाको चपेटामा पर्न सक्ने पूर्वाभासका कारण मोर्चाले संशोधन खोज्या छ । देश र एकता केन्द्रित यो मागको गहिराई द्वन्द्वप्रेमीहरूले नबुझ्नु स्वाभाविकै हो ।
संशोधनको मागहरूलाई बुँद्दागत छलफल गरी आवश्यक परिमार्जनका साथ ससम्मान संविधान संशोधन गरी तीनै तहको निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन । संविधान गतिशील दस्तावेज हुने भएकोले पनि संशोधन जस्ता विषयमा अड्केर देश, गणतन्त्र र जनतालाई बन्धक बनाउनु उचित होइन । त्यसका निमित्त सरकार थप जिम्मेवार हुनुपर्ने र बुद्धिजीबीहरू आआफ्नो नश्लीयता÷जातीयता छाडेर संविधान संशोधन गराउने जोड बल गर्न जरूरी छ । मधेशी मोर्चालाई कमजोर बनाइयो भने त्यसपछिको मधेशी नेतृत्वको भार नेपाललाई थेग्न थप कठिन हुनसक्छ ।

विगतदेखि नै मधेशीको अधिकार खोसी राज गरिरहेका खस शासकहरूका विरूद्ध पटक–पटक मधेशमा राजनीतिक पार्टी र संगठनहरू खुल्दै आएका छन् । वि.सं. २००८ सालमा नेपाली कांग्रेसबाट अलग भएर तराई कांग्रेस गठन भयो, त्यस्तै २०४७ सालमा नेपाल सद्भावना परिषद् गठन भयो र त्यसपछि फोरम, तमलोपा हुँदै थुप्रै राजनीतिक दलहरूको जन्म भयो । मत लिने बेला आफू राष्ट्रिय पार्टी भएको दाबी गर्ने ठूला दलहरूको संरचना, कार्यशैली र व्यवहारका कारण मधेशलाई राजनीतिक धोका दिँदै आएका छन् । मधेशबाट मत लिनु तर, अधिकार नदिनु राजनीतिक धोका नै हो । मधेशको सवालमा मधेशी मोर्चाको बहाना अहिलेसम्म उम्किँदै आएका ठूला दलहरूले आफ्नो कार्यशैली र व्यवहारमा सुधार गरेन भने मधेशबाट पत्तासाफ देखिन्छ । मधेशमा राजनीतिक चेतनाको विकास भइसकेकोले जनताले अब सबै कुराको मूल्यांकन गर्न थालेका छन् । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)