स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा

नेपालको वर्तमान संविधान जारी भएसँगै एकात्मक राज्य प्रणालिको स्वरुपबाट परिमार्जित भई संघीय संरचना अनुरुप तीन तहको स्वरुप विभाजित भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकको रुपमा रुपान्तरण भएको छ । संविधानको भाग ५ मा राज्य संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ । त्यही अनुरुप तीन वटै सरकारका साझा तथा एकल सूचीका कार्य बिभाजन गरेको छ, तर अनुसूचीमा उल्लेख नभएका विषयहरु संघीय अवशिष्ट अधिकार संविधानको धारा ५८ अनुसार रहने कुरा उल्लेखित छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था क्रमशः जेष्ठ १५, अषाढ १ र अषाढ १० मा पेश गर्नु पर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।
संघीय संरचनाले आर्दशको रुपमा संविधानको धारा २३२ मा व्यवस्था गरको ३ स (समन्वय, सहकार्य र सह–अस्तित्व) मा आधारीत भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्धारा दीगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धि प्राप्तिको आधार स्तम्भको रुपमा रहने कुरा संविधानको प्रस्तावनालमै उल्लेख छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यन्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था वर्तमान संविधानको धारा ५९ ले गरेको छ ।
सवल स्थानीय तह निर्माणका लागि ती स्थानीय तहले अनुसरण गरेका दीर्घकालिन नीति तथा योजना, आर्थिक योजना, क्षेत्रगत विकास नीति, नीति तथा कार्यक्रमको साथसाथै मध्यकालिन खर्च संरचना, वार्षिक बजेट तर्जुमा एवं कार्य महत्वपूर्ण रहने गर्दछ । आबधिक योजना र वार्षिक बजेटबीचको तादत्म्यता मिलाउनका लागि वा योजना प्राथामिकीकरण र स्रोत व्यवस्थापनको सुनिश्चितताका लागि मध्यकालिन खर्च संरचनालाई महत्वपूर्ण औजारको रुपमा लिइन्छ । स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधानमा भएका नीतिगत व्यवस्था, मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त, संविधानको अनुसुचिमा उल्लेख भएका विषय, स्थानीय तहको अद्यावधिक प्राथमिकता, संघ र प्रदेश सरकारका आवधिक योजनाको प्राथमिकता, स्थानीय आवश्यकता, सम्भावना, संघीय र प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र दीगो विकासले अवलम्बन गरेका विषयहरुमा ध्यान दिनुपर्दछ ।
संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेखित २२ वटा एकल अधिकार सुची र अनुसूची ९ मा उल्लेखित १५ वटा साझा अधिकारका सुचीको कार्यन्वयन गर्नका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको बजेटको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई आषाढ १० गत्तेभित्र सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
संविधानको भाग १९ को दफा २ को उपदफा ३ मा व्यवस्था भए अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानून बमोजिम गाउँसभा वा नगरसभामा पेश गरी पारीत गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
अन्तर सरकारी व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा ३ मा व्यवस्था भए अनुसार गाउँ कार्यपालिक र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्वन्धित गाउँसभा वा नगरसभामा पेश गर्नुपर्नेछ ।

स्थानीय तहले बजेट योजना तथा बजेट तर्जुमा र कार्यन्वयन गर्दा देहायका विषयलाई आधार मान्नु पर्ने व्यवस्था छः

१. नेपालको संविधान
२. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
३. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४
४. स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट दिग्दर्शन
५. अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन
६. संघ र प्रदेशले जारी गरेको नीति, कानून तथा मापदण्ड
७. आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन, २०७६
८. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७३ र आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५
९. दिगो विकासका लक्ष्यहरु
कानून बमोजिम बाहेक स्थानीय तहले आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्र कुनै कर लगाउन, उठाउन वा ऋण लिन नपाइने संविधान एवं स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को कानूनी प्रावधान रहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को स्थानीय तहको बजेट सम्वन्धमा देहाय बमोजिमका सात वटा चरणहरु पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ:
१. पहिलो चरणः संघ तथा प्रदेश सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने:
स्थानीय तहको आगामी आवको लागि आयव्यय पुष मसान्तभित्र प्रक्षेपण गरी तथ्याङ्क सहितको विवरण संघीय अर्थ मन्त्रालय र प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउनु पर्छ । नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय हस्तन्तरणको सीमा र मार्गदर्शन प्रत्येक वर्षको फाल्गुन मसान्तसम्म पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ भने प्रदेश सरकारले चैत्र मसान्तसम्म वित्तीय हस्तान्तरण सीमा र मार्गदर्शन पठाई सक्नुपर्नेछ ।
२.स्थानीय तहको श्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण:
संघ र प्रदेशको सीमा र मार्गदर्शन प्राप्त भए पश्चात गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्रोत अनुमान तथा स्थानीय तहको बजेट सीमा निर्धारण गर्न आफ्नो आन्तरिक राजस्व समेत अनुमान गरी अध्यक्ष तथा नगर–प्रमुखको अध्यक्षतामा रहेको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक बसी प्रत्येक वर्षको वैशाख १० गतेभित्र बजेटको कूल सीमा, क्षेत्रगत बजेटको सिलिङ्ग निर्धारण गर्नुपर्नेछ । तर हालसम्म विश्वव्यापी महामारीको रुपमा पैmलिएको कोरोना भाइरसका कारण संघको मार्गदर्शन मात्र प्राप्त भएको तर प्रदेशको भने अहिलेसम्म सिलिङ्ग प्राप्त नभएका कारण स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको समय तालिका भने प्रभावित भएको छ ।
३. बस्ती र टोल स्तरबाट आयोजना र कार्यक्रम छनौट
स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने योजनाहरु मागमा आधारीत हुनु आवश्यक छ । हरेक योजनाहरुमा सरोकारवालाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ जसले गर्दा सहभागी सबैले अपनत्व महशुस गरी श्रोत व्यवस्थापन र योजना कार्यन्वयनमा सहजता हुनेछ । दोश्रो चरणमा बजेटको कुल सीमा निर्धारण भए पश्चात स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रत्येक वर्षको वैशाख १५ गतेभित्र विषयगत महाशाखा तथा वडा कार्यालयलाई बजेट सीमा पठाइसक्नु पर्नेछ । त्यस पश्चात तत्तत् निकायले सरोकारवालको भेला बोलाई मागमा आधारित योजना छनौट गर्नु पर्नेछ । वडा समितिले आफ्नो वडालाई विभिन्न क्लष्टरमा विभाजन गरी वडा सदस्यहरुको नेतृत्वमा सरोकारवालको भेला बोलाई, टोल विकास संस्थाको पदाधिकारीको समेत समन्वयमा बस्ती स्तरबाट योजना छनौट गर्नुपर्नेछ । संघीयतामा स्थानीय सरकारको चरित्र बोकेका स्थानीय तहलाई आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न सकेमा यो चरण निक्कै प्रभावकारी रुपमा सफल हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
४. वडा स्तरीय योजना प्राथमिकीकरण
वडा समितिले टोलबस्ती स्तरबाट सरोकारवालको सहभागीतामा विशेषगरी टोलविकास संस्था, आमा समूह सामुदायिक वन, बाल क्लव, युवा क्लव, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयको संगठनबाट प्राप्त योजना र कार्यक्रमलाई विषयगत क्षेत्र अनुरुप छुट्टाछुट्टै समूहकृत गर्नुपर्नेछ । वडा समितिलाई प्राप्त सीमा र मार्गदर्शनको आधारमा सम्बन्धित वडाहरुले बस्ती टोलबाट प्राप्त योजनाहरु मध्येबाट प्राथमिकीकरण गरी योजना छनौट गर्नुपर्नेछ । वडा समितिको निर्णय सहित बजेट सीमा भित्रका योजनाहरु गाउँपालिका वा नगरपालिकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको बजेट तथा कार्यक्रम समितिमा प्रत्येक वर्ष जेष्ठ महिनाको १५ गतेभित्र पेश गर्नुपर्नेछ ।
५. बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिद्धारा एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालन गर्ने विकास कार्यक्रमलाई कार्यपालिका सदस्यहरुबाट जिम्मेवारी तोकी क्रमश ः आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन तथा सुशासन तथा संस्थागत समिति गठन गरी योजनाहरुको छलफल गराई निर्णय भई आएका योजना, वडाबाट प्राप्त योजना, सबै महाशाखा, शाखा र उपशाखाबाट प्राप्त प्रस्तावित योजनाहरु साथै स्थानीय तहसँगको सहकार्य एवं अनुमतिमा काम गर्ने गैरसहकारी संस्थाबाट पेश भएका योजनाहरुको एकीकृत बजेट तयार गर्ने कार्य गरिन्छ । प्रत्येक वर्षको जेष्ठ मसान्तभित्र नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गरी कार्यपालिकामा पेश गनु पर्नेछ ।
६. गाउँ वा नगरकार्यापालिकाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिद्धारा तयार गरिएको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम, राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँ, नगरकार्यपालिकाको बैठकबाट प्रत्येक वर्ष असार ५ गतेभित्र स्वीकृत गरि सक्नु पर्नेछ । बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटसँग सम्बन्धित देहाय अनुसारका प्रस्तावहरु कार्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत गर्नुपर्दछ ।
–स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
–आर्थिक विधेयक (आगामी वर्षका लागि प्रस्तावित राजस्व करका दरहरु)
– विनियोजन विधेयक (स्थानीय सञ्चीत कोषबाट रकम झिक्ने र कार्यक्रमगत तथा शिर्षकगत खर्च सम्बन्धि विवरण)
– बजेट वक्तव्य (गत आवको यथार्थ, चालू आवको संशोधित अनुमान र आगामी आवको अनुमानीत आयव्यय विवरण सहित)
– वार्षिक विकास कार्यक्रम (क्षेत्रगत रुपमा विस्तृत कार्यक्रमको सूची तथा सोमा प्रस्तावित रकम)
७. गाउँ वा नगरसभामा बजेट तथा कार्यक्रम पेश, स्वीकृति र कार्यान्वयन
गाउँ वा नगरकार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको नीति तथा कार्यक्रम नगर प्रमुख र अध्यक्ष तथा बजेट बक्तव्य उपप्रमुख र उपाध्यक्ष वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आवको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान प्रत्येक वर्ष आषाढ १० गतेभित्र सभामा पेश गर्नुपर्नेछ । यसरी पेश भएको बजेट सभामा १५ दिनसम्म छलफलको लागि समय उपलव्ध गराउने गरी कार्यतालिका बनाउनु पर्नेछ । सभामा छलफल भए पश्चात सभाको बहुमतले बजेट पारित गर्ने वा सुझाब सहित कार्यपालिकामा फिर्ता पठाउन सक्नेछ । कार्यपालिकाबाट संशोधन भए संसोधन सहित असारको मसान्तभित्र सभाले बजेट पारित गरिसक्नु पर्नेछ । सभाले स्वीकृत गरेको बजेट तथा कार्यक्रम श्रावण १५ गतेभित्र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशित गरी कार्यालयको वेवसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ ।

यसरी स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयन तालिका स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम देहाय अनुसार रहेको छः

– ७ दिन भित्र प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गनुपर्छ ।
– अख्तियारी प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यक्रम स्वीकृत गरी सम्बन्धित महाशाखा, शाखा र उपशाखा इकाई प्रमुख र वडा सचिवलाई लिखित रुपमा योजना कार्यन्वयनको जिम्मा दिनुपर्छ ।
– योजना कार्यन्वयको जिम्मा पाएको मितिले ७ दिनभित्र सम्वन्धित महाशाखा, शाखा र उपशाखा इकाई प्रमुख र वडा सचिवले कार्यक्रम कार्यन्वयनको कार्यतालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत बजेट खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता आधारमा बजेटलाई नीति तथा योजनासँग तादत्म्यता गरी आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता सहित योजनाहरुका कार्यन्वय गर्न सकेमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य पुरा हुन्छ ।
(लेखक मन्थली नगरकार्यपालिकाका लेखा अधिकृत हुनुन्छ ।)