बहालवाला व्यावसायी, बचाउने कि विस्थापित गर्ने ?

सन्तोष ढुङ्गेल

विश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) का कारण विश्व नै आतंकित छ । अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने क्रममा छ भने निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरु विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । उद्योग, कलकारखाना, होटललगायतका धेरै व्यावसायिक क्षेत्र संकटमा परेका छन् । यो लकडाउनले पारेको असर हो । उद्योगले कच्चापदार्थ आपूर्ति गर्न सकेका छैनन भने उत्पादित सामान बजारसम्म पु¥याउने वातावरण पनि छैन । यस्तै झापाको एक जुस उद्योग बन्द नै भैसकेको छ । त्यसमा कार्यरत १ सय २५ भन्दा बढी कर्मचारीको रोजगारी गुम्ने अवस्था आएको छ । होटल ब्यवसाय पुर्णबन्द भएका छन ।
यसको असरले देशको सिंगो अर्थतन्त्रमा ह्रासमात्र हैन नेपालीले ठूलो आर्थिक संकटको सामाना गर्नुपर्ने छ । अब राज्यले यस्ता क्षेत्रलाई जोगाउने हो भने राहतका कार्यक्रम घोषणा गर्नु जरुरी छ । घर भाडामा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायिलाई घरभाडा छुट साथै बैंक ब्याज मिनाह गर्नुपर्छ । व्यवसाय नै नचलेको अवस्थामा ती व्यवसायिले कसरी तिर्न सक्छन घरभाडा अनि कसरी बुझाउछन राज्यलाई राजस्व ? अनि कसरी टिकाउन सक्छन् आफ्ना कर्मचारी ? धेरै घटना बाध्यताले गुम्सिएका छन् शहरमा । घरबेटीले भाडा नतिरेको भनेर पानी बन्द गरिदिनेदेखि भाडाकै लागि मानसिक दबाब दिएको सुनिएको छ । यस्तै अवस्थामा बन्दाबन्दी लम्बिदै जाने हो भने मानिसको इच्छाशक्तिमा ह्रास आउनुका साथै धैर्यता पनि गुम्ने खतरा देखिन्छ । सरकारले यो विषयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ । सरकारी कर्मचारी कोहि जोखिम मोल्दै काममा खटिएरहेका छन् भने केही घरमा बसेरै जागिर खाएका छन् । तर निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी न तलबभत्ता आउनेमा ढुक्क छन् न त जागिर हुने नहुनेमा । अर्कोतिर व्यवसायि बैंकको ऋण र घरको भाडा कसरी तिर्ने चिन्तामा छन । यस्तै चिन्ता छ आम व्यवसायिको । सरकारले लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ । बाहिरी आवागमन बन्द गरेर प्रत्येक ठाउँलाई खुल्ला गर्न सकिन्छ । जहाँका नागरिक हुन त्यही रहने गरि त्यो शहर बजार खुल्ला गर्ने र प्रभावित स्थानलाई सिल गर्ने हो भने धेरैको रोजिरोटी घुम्नबाट जोगिने थियो भने अर्थतन्त्रमा केही सुधार हुने थियो । अहिलेको विषम परिस्थितिमा संकटको समाधान गर्न सबै एकजुट हुनु पनि जरुरी छ । योसँगै नागरिकको बाच्न पाउने अधिकार भोकमरीले हनन् नगरोस् । सांसद मन्त्रीको सुबिधा कटाएर भए पनि मजदुर र व्यवसायिको पीडामा सरकारले मलम लगाउने छ भन्ने आशा लिएको छु ।
अन्त्यमा राज्यको उच्च ओहोदामा रहेकाले साना तथा निम्न व्यवसायिको भावनाको कदर गर्ने राहतका कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । कैदीझै थुनिएका ती नागरिक रोग, भोक र शोकले मर्नु नपरोस् । धेरैलाई चिन्ताको विषय भनेको पहिला आफू कसरी बाच्ने हो अनि मात्र अरुलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने छ । सरकारले यस्ता व्यवसायिलाई टिक्ने वातावरण बनायो भने मात्र लाखौं मजदुरहरु खाडीमा गएर नाडी खियाउनबाट जोगिने छन । सुरक्षीत रहौं आफू बाचौँ अरुलाई पनि बचाऔं ।