नेपाल दलित लयर्स फोरमद्वारा १२ बुँदे काठमाडौँ घोषणा–पत्र जारी

नवराज विश्वकर्मा

रामेछाप । नेपाल दलित लयर्स फोरमको दोश्रो सम्मेलन १२ बुँद्धे घोषणा–पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । फोरमले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित १२ बुँदे काठमाडौँ घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।
राजधानीमा सम्पन्न दोश्रो सम्मेलनले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ हालसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै तत्काल पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहितको न्याय र संरक्षण दिलाउने गरी ऐन, संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित १२ बुँदे काठमाडौँ घोषणा पत्र जारी गरेको हो ।
साथै, अब उप्रान्त दलित समुदाय उपर जुनसुकै ठाउँ र स्थानमा घटेका जातीय छुवाछूत र विभेदका घटनाको कानूनी रुपमा जाहेरी दर्खास्त दर्ता नगर्ने, नलिने प्रहरी कार्यालयको प्रमुखलाई विभागीय कारबाही गर्ने गरि यो ऐन, संशोधन गर्नुपर्ने समेत माग गरिएको छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत पीडितहरुलाई कानूनी सहायता, सामाजिक संरक्षण तथा पुर्नस्थापना र क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक संरचना र कार्यक्रम तर्जुमा गरी अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने फोरमको माग छ ।
सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरुको व्यवस्था र मर्म अनुसार राष्ट्रिय नीति, कानून, नियम, योजना र कार्यक्रमको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, संविधानको प्रस्तावना, धारा १८ (३), धारा ३८(४), धारा ४०(१), धारा ४२(२) र धारा २८५ बमोजिम राज्यका सम्पूर्ण क्षेत्र, अंग, निकाय र तहमा दलित समुदाय र सो भित्रका महिला, मधेशी, पछाडि पारिएको क्षेत्र र जातका दलितहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चत हुने गरी संविधानको संशोधन, कानूनको निर्माण र विद्यमान कानूनहरुको संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
यस्तै, राज्यका तीनै तह संघ, प्रदेश र स्थानीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको सबै तहका अदालत लगायत सम्पूर्ण संवैधानिक निकाय, प्रतिष्ठान, संस्थान, विभाग, आयोग, प्राधिकरण, निगम, समिति लगायतका संरचनाहरुमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने, न्यायपालिकामा हुने न्यायधीश नियुक्तिहरुमा दलित समुदायको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक र सकारात्मक उपायको सिद्धान्त बमोजिम प्रतिनिधित्व ग्यारेण्टि गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय दलित आयोगलाई प्रभावकारी आयोगको रुपमा काम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न तथा आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न तत्काल ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि फोरमले अघि सारेको छ । यसैगरी, गरिब, उत्पीडित तथा असहायहरुको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र स्वच्छ सुनुवाईको मौका प्राप्त गर्न सस्तो सुलभ न्याय प्राप्तिको लागि एबीलको निर्माण गर्नुपर्ने माग समेत गरेको छ । यसैबीच, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यको लागि नेपाल सरकारद्वारा निर्माण गरिएका सम्पूर्ण संयन्त्रहरुलाई प्रभावकारी कार्यान्वय गरी यस्ता विषयसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न अनुसन्धान गर्न दलित नागरिक समाजको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी प्रत्येक प्रहरी चौकीमा दलित सेलको स्थापना गर्नको लागि आवश्यक कानून निर्माण तथा व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ । प्रत्येक राजनीतिक दलहरु भित्र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलनसम्बन्धी संयन्त्र निर्माण गरि प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्ने र दलित समुदायको नवोदित कानून व्यवसायीहरुलाई स्थापित गर्न एवम् व्यवसायिक रुपमा दक्ष बनाउनको लागि नेपालबार काउन्सिल ऐन संशोधन गरि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु सम्मेलनले अघि सारेको छ । साथै, समानता, समता र मानव मर्यादाको लागि नेपाल पक्ष भएका सम्पूर्ण मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, तिनका उपलेख तथा अन्य घोषणाहरुमा उल्लेखित अधिकारहरुको सम्मान गर्दै संविधानले प्रत्याभूत गरेका संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीता तथा प्रतिनिधित्व जस्ता आधारभूत मान्यताप्रति समेत फोरमले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।

नेपाल दलित लयर्स फोरमको अध्यक्षमा अधिवक्ता मोहन साशंकर

नेपाल दलित लयर्स फोरमको अध्यक्षमा अधिवक्ता मोहन साशंकर चयन भएका छन् । राजधानीमा सम्पन्न नेपाल दलित लयर्स फोरमको दोश्रो सम्मेलनले अधिवक्ता साशंकरको नेतृत्वमा १७ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा अधिवक्ताहरु भाजमान लामगादे, बालमाया विश्वकर्मा, चक्रमान विश्वकर्मा, महासचिव– अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकर हरिजन, सचिव–अधिवक्ताहरु रामबहादुर मिजार, सुन्दरबहादुर स्नेही, सरस्वती नेपाल र कोषाध्यक्षमा वाल्मिकी आउजी चयन भएकी छन् । सदस्यहरुमा अधिवक्ता यमकुमारी ददेल, रक्षाराम हरिजन, कुञ्जनी परियार, धनकाजी विश्वकर्मा, नारायण बढाप्रिर्थी, चिजा माया विश्वकर्मा, डालबहादुर विश्वकर्मा र देवी सुनार चयन भएकी छन् ।