स्थानीय तह निर्वाचनमा मुख्य पदमा महिला र दलित उपेक्षित

नवराज विश्वकर्मा

रामेछाप । आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि स्थानीय तहको मुख्य पदमा उम्मेदवार नबनाएर राजनीतिक दलहरुले दलित र महिलालाई उपेक्षा गरेका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ ले राज्यका हरेक नियकायमा समानुपाति समावेशिता सिद्धान्तको आधारमा महिला र दलितको समान प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, राजनीतिक दलहरुले उक्त व्यवस्थालाई वेवास्ता गरेका छन् ।

समानुपातिक समावेशीता सिद्धान्तको आधारमा महिला र दलितलाई राज्यका हरेक निकायमा समान प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ, भनेर चर्को भाषण गर्ने नेता र नारा लगाउने कार्यकर्ता राजनीतिक दलहरुबाटै बनेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सवालमा भने मौन छन् । महिलाको लागि संविधानले व्यवस्था गरेको ३३ प्रतिशत अधिकारको आधारमा पनि रामेछापका ६४ वडामध्ये २१ वटा वडा अध्यक्ष पदका लागि महिलालाई अघि सार्नुपर्ने हो । तर, प्रमुख तथा वडा अध्यक्ष पदमा प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा ठूला राजनीतिक दल एमाले र काँग्रेसले महिला र दलितलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि रामेछापमा स्वतन्त्रसहित १ हजार ३ सय ६९ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । दुई नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिका गरी आठ स्थानीय तह रहेको रामेछापमा ६४ वटा वडाहरु रहेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन यही वैशाख ३० गते शुक्रबार हुँदैछ । चुनाव आउन अब चार तीन दिनमात्रै बाँकी छ । आज राति १२ बजेबाट मौन अवधि सुरु हुँदैछ । जिल्लामा प्रमुख तथा अध्यक्षमा ५६ जना, उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षमा ४७ जना, वडा अध्यक्ष पदमा ३ सय २ जना, महिला सदस्यमा २ सय ३७ जना, दलित महिला सदस्यमा २ सय १७ जना र खुल्ला सदस्यमा ५ सय १० जना गरी कुल १ हजार ३ सय ६९ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । जसमध्ये ७६ जनाले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । ३४ जना स्वतन्त्रसहित १ सय १६ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । रामेछाप नगरपालिकामा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका रत्नबहादर नेवारको उम्मेदवारी खारेज भएको निर्वाचन कार्यालय रामेछापले जनाएको छ ।
रामेछाप नगरपालिकाबाट प्रमुखमा एक स्वतन्त्रसहित ४ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो भने मन्थली नगरपालिका प्रमुखमा ११ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । दुई नगरप्रमुख पदका लागि १६ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएकोमा महिला र दलितको संख्या शुन्य रहेका छ । गाउँपालिका अध्यक्ष पदमा ४१ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएकोमा महिलाको संख्या २ जना रहेको थियो भने दलितको संख्या शुन्य थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष पदका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रकोतर्फबाट दुई जना महिलाको उम्मेदवारी परेको हो । अन्य ठूला दल एमाले र काँग्रेसले गाउँपालिका तथा नगरपालिका अध्यक्ष तथा प्रमुखमा महिला र दलित उम्मेदवारी नै बनाएका छैनन् । यस्तै, उपप्रमुख पदमा १३ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । जसमध्ये चार जना पुरुष रहेका छन् । त्यहाँ पनि दलितको संख्या शुन्य छ । यस्तै, ६ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदका लागि कूल ३४ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । त्यसमध्ये आठ जना पुरुष रहेका छन् भने दलितको संख्या एक जना रहेको निर्वाचन कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
लिखुतामाकोशी गाउँपालिकामा जसपाले एक जना दलित महिलालाई उपाध्यक्षको लागि उम्मेदवार बनाएको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । संविधानले प्रमुख दुई पदमध्ये एक पदमा अनिवार्य रुपमा महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, गठबन्धनका कारण महिलाले पाएको त्यो अधिकार समेत हनन् भएको छ । आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा आंशिक रुपमा चुनावी तालमेल गरेर अघि बढेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले रामेछाप नगरपालिका र मन्थली नगरपालिकामा गठबन्धन गरेका छन् । मन्थली नगरपालिका प्रमुखमा माओवादीले दिपक प्रसाई उठाएको छ भने उपप्रमुखमा एकीकृत समाजवादीकाबाट कृष्णबहादुर थापाको मनोनयन दर्ता भएको छ । यस्तै, रामेछाप नगरपालिका प्रमखमा माओवादीले नरेशबाबु श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाएको छ भने एकीकृत समाजवादीबाट उपप्रमुखमा ढालबिक्रक कार्कीको उम्मेदवारी परेको छ ।
यसैगरी, ६४ वडा अध्यक्ष पदका लागि कूल ३०२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । जसमध्ये दलितको संख्या ४ जना रहेको छ भने महिलाको संख्या दुई जना मात्रै रहेको छ । वडा अध्यक्ष पदका लागि माओवादी केन्द्रबाट दुई जना, राप्रपाबाट दुई जना परेका हुन् । यस्तै, वडा अध्यक्ष पदका लागि नेकपा एस र राप्रपाबाट एक÷एक जना गरी कूल दुई जना महिलाको उम्मेदवारी परेको छ । एमाले र काँग्रेस दुवै दल महिला र दलितलाई मुख्य पदमा प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा अनुदार देखिएका छन् । मुख्य राजनीतिक दल नै महिला र दलितलाई राज्यका मुख्य पदमा प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा गम्भीर नबन्दा महिला र दलित उपेक्षामा परेका छन् ।