विप्रेषण मन्थन–धेरै भ्रम र थोरै यथार्थ

वसन्त कुमार कार्की

सन् २०२१ को अन्त्यतिर कान्तिपुर दैनिकका पृष्ठहरु ‘कान्तिपुर आईएमई माइग्रेसन एण्ड रेमिट समिट–२०२१’ रङ्गीन प्रचार सामग्रीले भरिएका थिए । नेपालका जानेमानेका आप्रवासन विज्ञहरुको नाम वक्ताको सूचीमा देखेर आप्रवासनका विभिन्न आयामहरुमा चासो राख्ने एक विद्यार्थीका नाताले म पनि सम्मेलनमा हुने कुरा सुन्न उत्सुक थिएँ । सञ्चारका विभिन्न माध्यमहरुबाट सम्मेलनको प्रत्यक्ष प्रसारण भएकाले म जस्ता हजारौँ इच्छुक व्यक्तिहरुले त्यो सम्मेलनमा अप्रत्यक्षरुपमा सहभागी हुन पायौँ ।

त्यो सम्मेलनको अवधिमा विज्ञहरुबाट अभिव्यक्त भएका विचार, विमर्श र मन्थनहरुवाट सहभागी र दर्शकहरुले नेपालको श्रम आप्रवासन र यससँग जोडिएको विप्रेषणका विषयमा धेरै जानकारी हासिल गर्ने मौका प्राप्त गरे र त्यसमध्ये एक भाग्यशाली म पनि रहेँ। नेपालका सन्दर्भमा जहाँकतै श्रम आप्रवासनका विषयमा बहस हुन्छ भने त्यस क्रममा सबैभन्दा बढी चर्चा हुने सवाल विप्रेषण नै पर्दछ । त्यसमाथि यो सम्मेलन आप्रवासन र विप्रेषणमै केन्द्रित भएकोले विप्रेषणको बारेमा गहन विमर्श हुनु अपेक्षित नै थियो । सम्मेलनका विभिन्न सत्रहरुमा श्रम आप्रवासनका स्थापित विज्ञहरुका विचारहरु सुन्दै जाने क्रममा यस विषयको एक विद्यार्थीको हैसियतले केही सवालहरु मेरो मस्तिष्कमा मडारिन थालेँ, जसलाई यहा प्रस्तुत गर्ने धृष्टता गरेको छु ।

विप्रेषण र कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) को सम्बन्ध

सम्मेलनको मूल सत्रमा माननीय परराष्ट्र मन्त्री र नेपालमा सबैभन्दा जानिएका तथा मानिएका आप्रवासन विज्ञले नेपालको श्रम आप्रवासनको अवस्था र विप्रेषणका सवालहरुमा एकदमै सारगर्वित र महत्त्वपूर्ण भनाइहरु राख्नुभयो । दुवै मुल वक्ताहरुले नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउन तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नेपाली आप्रवासी कामदारहरुले पुर्याएको योगदानको खुलेर चर्चा तथा प्रशंसा गर्नुभयो जुन वास्तवमै आवश्यक छ । आफ्ना भनाइहरु राख्ने क्रममा अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्नु भएका माननीय परराष्ट्र मन्त्री तथा मानविकी सङ्कायमा विद्यावारिधि आप्रवासन विज्ञले नेपालको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) मा विप्रेषणको योगदान २५ देखि ३० प्रतिशत रहेको भनेको सुन्दा अलि खल्लो लाग्यो ।

जीडीपीमा विप्रेषणको योगदानको व्याख्या गर्नेमा उहाँहरु मात्र विज्ञ हैन । प्रायः सबैजसो विज्ञहरुले विभिन्न मञ्चहरुमा जब नेपालमा विप्रेषणको महत्त्व झल्काउन खोज्नुहुन्छ तब यसले जीडीपीमा गरेको योगदानकै हिसाब जोड्नु हुन्छ । हुन त म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हैन, तर मैले सुनेजाने अनुसार कुनै पनि देशको जीडीपीको हिसाब गर्दा व्यक्तिगतरुपमा त्यो देशमा भित्रिने विप्रेषणलाई जोडिएको हँुदैन । जीडीपीमा विप्रेषणलाई किन जोडिँदैन त्यो त अर्थशास्त्रका विद्वानहरु भन्नु होला । तर पनि विप्रेषणलाइ फेरि किन जीडीपी सँगै तुलना गरेर प्रस्तुत गरिन्छ त्यो पनि अर्थविज्ञहरुले भन्नु होला । विप्रेषणलाई विभिन्न देशहरुले कुल राष्ट्रिय आम्दानी वा कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा संलग्न गर्ने गरेका छन् तर यसलाई प्रस्तुत गर्दा भने जीडीपीसँगै तुलना गरेर प्रतिशतमा भनिन्छ ।

सम्मेलनको अवधिमा विभिन्न विज्ञहरुले नेपालको जीडीपीमा विप्रेषणको योगदान ३० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको प्रवचन दिनु अर्को उदेकलाग्दो पाटो रह्यो । तथ्याङ्कहरु केलाउँदा नेपालले अहिलेसम्म जीडीपीको तुलनामा प्राप्त गरेको विप्रेषणको उच्चतम प्रतिशत आ.ब. २०७२÷७३ मा थियोे र त्यो आर्थिक वर्षमा जीडीपीको तुलनामा २९ दशमलव ६ प्रतिशत विप्रेषण नेपालमा भित्रिएको थियो । अझ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कलाई साभार गर्ने हो भने त त्यो आर्थिक वर्षमा २५ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै विप्रेषण देखिएको छ । त्यस पछिका वर्षहरुमा कुल प्राप्त हुने रकमको हिसाबले विप्रेषण बढ्दै गएको भएता पनि जीडीपीको तुलनामा विप्रेषणको प्रतिशत निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ र अहिले २२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अनुमान छ । यसको एउटै कारण नेपालको जीडीपीको आयतन विप्रेषणको तुलनामा ह्वात्तै बढ्नु नै हो । यसको अर्थ हाम्रा विज्ञहरुले प्रवचन दिनु अगाडि तथ्याङ्क केलाउनु आवश्यक छ भन्ने यथार्थ इङ्गित गरेको हैन र ?

विप्रेषणको अनुत्पादक उपयोगको क्रन्दन

नेपालमा श्रम आप्रवासन र विप्रेषणको विवेचना हुँदा सधैँ नै प्राथमिकताका साथ उठाइने सवाल हो यसको अनुत्पादनशीलता । आप्रवासन विज्ञ, अर्थशास्त्री तथा नीतिनिर्माताहरुले नेपाली आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारहरु माथि लगाउने एउटै आक्षेप छ, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले उपभोगको संस्कृति बढाए र देशमा भित्रिएको विप्रेषण उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गरेनन् । अन्यझै यस सम्मेलनमा पनि यो विषय प्रत्यक्षरपरोक्षरुपमा क्रन्दनको मुद्दा बन्यो । धन्य मुल सत्रमा मुल वक्ताको रुपमा बोल्नुहुने आप्रवासन विज्ञले यसको राम्रो उत्तर दिनुभयो । तर यस सवालको उत्तर त्यति मात्र पर्याप्त भने पक्कै छैन ।

यस सवालको विवेचना सम्मेलनमा छलफल गरिएझैँ विभिन्न अप्ठ्याराहरु पार गर्दै नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा किन गइरहेका छन् भन्ने प्रश्नको विश्लेषणबाट सुरु गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यस सन्दर्भमा पहिलो मान्यता छ – नेपालमा रोजगारीको उपलब्धता नहुनु । यो मान्यता सही हो तर आंशिकरुपमा मात्र । तथ्य चाहिँ के हो भने नेपालमा रोजगारी वा गुजारा चलाउने व्यवसाय गरिरहेका व्यक्तिहरु पनि ठूलो सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । किन ? नेपाल श्रम सर्वेक्षण (२०१७÷१८) लाई साभार गरेर हेर्दा नेपालमा रोजगारीमा रहेका कामदारहरु मध्ये ६२ प्रतिशत अनौपचारिक श्रम बजारमा आश्रित रहेका छन् भने ४४ प्रतिशत कामदारको मासिक आम्दानी १५ हजार रुपैयाँसम्म वा त्योभन्दा कम रहेको छ । त्यसैगरी लगभग ४१ प्रतिशत कामदारले महिनामा १५ हजार २५ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यसरी हेर्दा नेपाली श्रम बजारमा रोजगारीमा रहेका कामदारमध्ये ८५ प्रतिशतले महिनामा २५ हजार रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी गर्छन् र समग्रमा कामदारहरुको औसत आम्दानी महिनाको १७ हजार ८ सय रुपैयाँ देखिन आएको छ । नेपालको बजारभाउ र वार्षिक मुद्रास्फीतिलाई आधार मानेर हेर्दा के यो मासिक आम्दानी एउटा सानो परिवारको जीवन धान्न मात्र पनि पर्याप्त छ त ?

विप्रेषणको सन्दर्भमा दोश्रो मान्यता – उपभोगमै सबै सिद्धियो, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएन । यस सन्दर्भमा यक्ष प्रश्न – यो परिवेश बाध्यता हो वा रहर र यो विप्रेषण प्राप्त गर्ने नेपाली परिवारको सन्दर्भमा मात्र लागू हुन्छ कि सबै नेपालीका लागि ? वार्षिक घरधुरी सर्वेक्षण (२०१६÷१७) का अनुसार औसतमा प्रति नेपाली घरले वार्षिक रुपमा ३ लाख ६२ हजार ६ सय १७ उपभोगमा खर्च गरेको र यसको ५२ प्रतिशत खानाको लागि मात्र खर्च गर्ने गरेको देखिएको छ । सबैभन्दा गरिब नेपाली परिवारले वाार्षिकरुपमा १ लाख ५५ हजार १ सय ८३ उपभोगमा खर्च गरेकोमा झन्डै ६५ प्रतिशत खानामा खर्च गरेको छ । यसैगरी एउटा धनी नेपाली परिवारले वार्षिक रुपमा ७ लाख २६ हजार रुपैयाँ उपभोगमा खर्च गरेकोमा त्यसको ३४ प्रतिशतभन्दा बढी खानामा खर्च गरेको देखिन्छ । प्रतिशतको आधारमा हेर्दा एउटा धनीले भन्दा एउटा गरिब परिवारले खानामा धेरै खर्च गरेको देखिएता पनि मूल्यमा हेर्दा गरिब परिवारले वार्षिक १ लाख रुपैयाँ खानामा खर्च गरेकोमा धनी परिवारको त्यस्तै खर्च २ लाख ५१ हजार १ सय ९६ देखिन्छ र यो रकम एक गरिब परिवारको कुल उपभोग खर्च भन्दा झण्डै ६२ प्रतिशत बढी हो ।

त्यही सर्वेक्षण अनुसार औसतमा एक नेपाली परिवारले खाना बाहेकका स्वास्थ्य सेवा लगायत अन्य वस्तुहरुको खरिदमा १८ प्रतिशत, टिकाउ वस्तुहरु खरिदमा ७ प्रतिशत, शिक्षामा ४ प्रतिशत र घरभाडामा १२ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको तथ्य अगाडि ल्याएको छ । तर यसमा मनन योग्य तथ्य चाहिँ के छ भने एउटा धनी नेपाली परिवारले आफ्नो छोराछोरीको शिक्षामा कुल उपभोग खर्चको झण्डै ६ प्रतिशत खर्च गरिरहँदा एक गरिब परिवारले भने मात्र २ प्रतिशतको सेरोफेरोमा खर्च गरिरहेको छ । त्यसैगरी एउटा गरिब परिवारले आफ्नो कुल उपभोग खर्चको २ प्रतिशतभन्दा कम रकम टिकाउ वस्तुहरु खरिदमा लगाएकोमा एउटा धनी परिवारको त्यो खर्च १५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको देखिन्छ । यहाँ टिकाउ वस्तुहरु भन्नाले विप्रेषणको सन्दर्भमा धेरै चर्चामा रहेको मोबाइल, टेलिभिजन, गाडी लगायतका सामानहरु भनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।

कहाँ जान्छ विप्रेषण ?

प्रायजसो गरिब नेपाली नागरिकले आफ्नो रातदिनको पसिना बगाएर नेपाल पठाएको विदेशी मुद्रालाई नेपालले कसरी उपयोग वा उपभोग गरिरहेको छ भन्नेतर्फ पनि केही विवेचना गर्न जरुरी हुन्छ । आ.ब. २०७७÷७८ मा नेपालले कुल १५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामानहरु आयात गरेको थियो । त्यो वर्ष पेट्रोलियम र सम्बन्धित अन्य पदार्थहरुको आयातमा २ खर्ब १४ अर्ब, फलाम र स्टिल आयातमा १ खर्ब ५३ अर्ब, विद्युतीय तथा श्रव्यदृष्य मेसिनरउपकरणहरु लगायतमा १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा खर्चेकोमा गाडी र त्यसको पाटपुर्जाहरुको आयातमा मात्र ९७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा खर्च गरेको छ । त्यसैगरी ८२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पाम तेल लगायतका खाने तैलीय पदार्थहरु र ७९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाने अन्नहरु आयात गरेको देखिन्छ । यो आर्थिक वर्षमा नेपालले ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा विप्रेषणको रुपमा प्राप्त गरेकोमा त्यसको ७६ प्रतिशतभन्दा बढी रकम माथि उल्लेखित वस्तुहरुको आयातमा खर्च गरेको छ । आयात बाहेक ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा खर्च हुने अन्य शीर्षकहरुमा तुलनात्मकरुपमा सम्पन्न नेपालीहरुले आफ्ना छोराछोरीहरुलाई नेपाल बाहिर पढाउन, आफू र परिवारको स्वास्थ्य उपचार, पर्या–पर्यटन लगायत रहेका छन् ।

अब प्रश्न, उत्पादनमूलक क्षेत्र भनेको के हो र विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक बनाउने जिम्मेवारी कसको हो ? माथि उल्लेखित ठूलो परिमाणमा आयात हुने वस्तुहरुको प्रयोजन र वितरणलाई विश्लेषण गर्ने हो भने प्रत्यक्ष रुपमा उत्पादनमुखी देखिए तापनि परोक्षरुपमा सीमित व्यावसायिक समूहले अन्तरदेशीय भन्सार दरबाट फाइदा उठाउनको लागि गरेको व्यापार मात्र हो । यसबाट नेपालले वस्तुको आयात तथा निर्यातका क्रममा केही मात्रामा राजस्व उठाउन सफल भएता पनि देशको अर्थतन्त्रको दिगो विकासका निम्ति नेपाली कामदारहरुले आर्जेको विदेशी मुद्राको सही उपयोग गर्न सकेको छैन ।

विप्रेषणको उपयोग वा उपभोगको यथार्थ

कुनै पनि व्यक्ति वा परिवार, धनी वा गरिब, सबैले आफ्नो आम्दानीबाट सर्वप्रथम आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्दछ र त्यो भनेको गास, बास र कपास नै हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले आफ्नो कमाइबाट गर्ने पनि त्यही हो । प्रायजसो नेपाली परिवारका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण पारिवारिक आम्दानीको मुख्य श्रोत हो, धेरै विज्ञहरुले कल्पना गरेजस्तो अतिरिक्त आम्दानी हैन । बाँच्नका लागि पेट भर्नु मानिसको पहिलो आवश्यकता हो । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले औसतमा कमाउने भनेको प्रति महिना ३० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा हो र आम्दानीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी खानामा, ३ प्रतिशत हाराहारी आफ्नो बच्चाहरुको शिक्षामा र १७ प्रतिशत स्वास्थ्य लगायत अन्य आवश्यक प्रयोजनमा खर्च गर्नु उनीहरुको आवश्यकता र बाध्यता दुवै हो ।

यिनै कामदारहरुले पठाइदिएको विदेशी मुद्राको भरले नेपालमा बसेर ठूला गफ दिने सम्भ्रान्त वर्गले आफ्ना रहर पूरा गर्न सडकले धान्न नसक्ने गाडीको उपभोग गरी रहेका छन् । त्यही मुद्राले आफ्नो गाडी चलाउनका लागि बर्सेनि बढ्दो मात्रामा इन्धन आयात गरिरहेका छन् । त्यही विदेशी मुद्रा खर्च गरेर आफ्ना सन्तानलाई विदेशमा अध्ययनका लागि पठाएका छन् र आफ्नो स्वास्थ्य उपचार र पर्यटनको जोहो समेत गरेका छन् । त्यही विदेशी मुद्रा खर्च गरेर सीमित व्यावसायिक समूहहरुले खर्बैंको धातुजन्य पदार्थ र पाम आयल आयात गरेका छन्, जसको प्रायजसो हिस्सा तेश्रो मुलुकमा निर्यात भइरहेको छ, सीमित फाइदाको लागि । अनि राज्य यसैमा दङ्ग छ, आयात र निर्यात दुवैमा कर लगाएर, केही राजस्व उठाउन पाएकोमा । अघिल्लो वर्षमा १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँको कुल निर्यात गरेर २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ मात्र आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा कामदारको विप्रेषण नहुँदो हो त लेबनानमा चलिरहेको आर्थिक सङ्कटको अवस्था र श्रीलङ्कामा हालै देखिएको मानवीय सङ्कटकै अवस्थाभन्दा भिन्न अवस्था नेपालको पनि हुने थिएन ।

हुनेखाने र सक्नेहरुले आफ्नो वैध अवैध आम्दानीको ठूलो हिस्सा घरघडेरी, गाडी अनि अन्य विलासिताका सामग्रीहरुमा खर्च गरिरहेको परिवेशको यहाँ कतै चर्चा नहुने तर वैदेशिक रोजगारीमा गएको कामदारले आफ्नो परिवारको समयसापेक्ष आवश्यकताहरु पूर्ति गर्न गरेको खर्च चाहिँ अनुत्पादक हुने ? नेपाली कामदारहरुले जस्तोसुकै हन्डर खाएर भए पनि कमाएर पठाएको विप्रेषणको सदुपयोग नहुनुमा कामदार र तिनका परिवार हैन, तपाईं हामी जस्ता नेपालमै बसेर तिनै कमदारलाई अर्ति उपदेश दिने विज्ञ अनि सम्भ्रान्त वर्ग बढी जिम्मेवार छौँ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा गएको एक कामदार र उसको परिवारले आफ्ना सीमित आवश्यकता पूरा गर्न गरेको खर्च उत्पादनमूलक भएन भनेर रडाको मच्चाउनु भन्दा स्वदेशमा बस्ने प्रत्येक नेपालीले आयात घटाउन के गर्न सक्छौँ त्यतातिर मन्थन गर्न आफ्नो विज्ञता लगानी गर्ने पो हो कि ?

सन् २०२१ को अन्त्यतिर कान्तिपुर दैनिकका पृष्ठहरु ‘कान्तिपुर आईएमई माइग्रेसन एण्ड रेमिट समिट–२०२१’ रङ्गीन प्रचार सामग्रीले भरिएका थिए । नेपालका जानेमानेका आप्रवासन विज्ञहरुको नाम वक्ताको सूचीमा देखेर आप्रवासनका विभिन्न आयामहरुमा चासो राख्ने एक विद्यार्थीका नाताले म पनि सम्मेलनमा हुने कुरा सुन्न उत्सुक थिएँ । सञ्चारका विभिन्न माध्यमहरुबाट सम्मेलनको प्रत्यक्ष प्रसारण भएकाले म जस्ता हजारौँ इच्छुक व्यक्तिहरुले त्यो सम्मेलनमा अप्रत्यक्षरुपमा सहभागी हुन पायौँ ।

त्यो सम्मेलनको अवधिमा विज्ञहरुबाट अभिव्यक्त भएका विचार, विमर्श र मन्थनहरुवाट सहभागी र दर्शकहरुले नेपालको श्रम आप्रवासन र यससँग जोडिएको विप्रेषणका विषयमा धेरै जानकारी हासिल गर्ने मौका प्राप्त गरे र त्यसमध्ये एक भाग्यशाली म पनि रहेँ। नेपालका सन्दर्भमा जहाँकतै श्रम आप्रवासनका विषयमा बहस हुन्छ भने त्यस क्रममा सबैभन्दा बढी चर्चा हुने सवाल विप्रेषण नै पर्दछ । त्यसमाथि यो सम्मेलन आप्रवासन र विप्रेषणमै केन्द्रित भएकोले विप्रेषणको बारेमा गहन विमर्श हुनु अपेक्षित नै थियो । सम्मेलनका विभिन्न सत्रहरुमा श्रम आप्रवासनका स्थापित विज्ञहरुका विचारहरु सुन्दै जाने क्रममा यस विषयको एक विद्यार्थीको हैसियतले केही सवालहरु मेरो मस्तिष्कमा मडारिन थालेँ, जसलाई यहा प्रस्तुत गर्ने धृष्टता गरेको छु ।

विप्रेषण र कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) को सम्बन्ध

सम्मेलनको मूल सत्रमा माननीय परराष्ट्र मन्त्री र नेपालमा सबैभन्दा जानिएका तथा मानिएका आप्रवासन विज्ञले नेपालको श्रम आप्रवासनको अवस्था र विप्रेषणका सवालहरुमा एकदमै सारगर्वित र महत्त्वपूर्ण भनाइहरु राख्नुभयो । दुवै मुल वक्ताहरुले नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउन तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नेपाली आप्रवासी कामदारहरुले पुर्याएको योगदानको खुलेर चर्चा तथा प्रशंसा गर्नुभयो जुन वास्तवमै आवश्यक छ । आफ्ना भनाइहरु राख्ने क्रममा अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्नु भएका माननीय परराष्ट्र मन्त्री तथा मानविकी सङ्कायमा विद्यावारिधि आप्रवासन विज्ञले नेपालको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) मा विप्रेषणको योगदान २५ देखि ३० प्रतिशत रहेको भनेको सुन्दा अलि खल्लो लाग्यो ।

जीडीपीमा विप्रेषणको योगदानको व्याख्या गर्नेमा उहाँहरु मात्र विज्ञ हैन । प्रायः सबैजसो विज्ञहरुले विभिन्न मञ्चहरुमा जब नेपालमा विप्रेषणको महत्त्व झल्काउन खोज्नुहुन्छ तब यसले जीडीपीमा गरेको योगदानकै हिसाब जोड्नु हुन्छ । हुन त म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हैन, तर मैले सुनेजाने अनुसार कुनै पनि देशको जीडीपीको हिसाब गर्दा व्यक्तिगतरुपमा त्यो देशमा भित्रिने विप्रेषणलाई जोडिएको हँुदैन । जीडीपीमा विप्रेषणलाई किन जोडिँदैन त्यो त अर्थशास्त्रका विद्वानहरु भन्नु होला । तर पनि विप्रेषणलाइ फेरि किन जीडीपी सँगै तुलना गरेर प्रस्तुत गरिन्छ त्यो पनि अर्थविज्ञहरुले भन्नु होला । विप्रेषणलाई विभिन्न देशहरुले कुल राष्ट्रिय आम्दानी वा कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा संलग्न गर्ने गरेका छन् तर यसलाई प्रस्तुत गर्दा भने जीडीपीसँगै तुलना गरेर प्रतिशतमा भनिन्छ ।

सम्मेलनको अवधिमा विभिन्न विज्ञहरुले नेपालको जीडीपीमा विप्रेषणको योगदान ३० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको प्रवचन दिनु अर्को उदेकलाग्दो पाटो रह्यो । तथ्याङ्कहरु केलाउँदा नेपालले अहिलेसम्म जीडीपीको तुलनामा प्राप्त गरेको विप्रेषणको उच्चतम प्रतिशत आ.ब. २०७२÷७३ मा थियोे र त्यो आर्थिक वर्षमा जीडीपीको तुलनामा २९ दशमलव ६ प्रतिशत विप्रेषण नेपालमा भित्रिएको थियो । अझ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कलाई साभार गर्ने हो भने त त्यो आर्थिक वर्षमा २५ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै विप्रेषण देखिएको छ । त्यस पछिका वर्षहरुमा कुल प्राप्त हुने रकमको हिसाबले विप्रेषण बढ्दै गएको भएता पनि जीडीपीको तुलनामा विप्रेषणको प्रतिशत निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ र अहिले २२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अनुमान छ । यसको एउटै कारण नेपालको जीडीपीको आयतन विप्रेषणको तुलनामा ह्वात्तै बढ्नु नै हो । यसको अर्थ हाम्रा विज्ञहरुले प्रवचन दिनु अगाडि तथ्याङ्क केलाउनु आवश्यक छ भन्ने यथार्थ इङ्गित गरेको हैन र ?

विप्रेषणको अनुत्पादक उपयोगको क्रन्दन

नेपालमा श्रम आप्रवासन र विप्रेषणको विवेचना हुँदा सधैँ नै प्राथमिकताका साथ उठाइने सवाल हो यसको अनुत्पादनशीलता । आप्रवासन विज्ञ, अर्थशास्त्री तथा नीतिनिर्माताहरुले नेपाली आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारहरु माथि लगाउने एउटै आक्षेप छ, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले उपभोगको संस्कृति बढाए र देशमा भित्रिएको विप्रेषण उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गरेनन् । अन्यझै यस सम्मेलनमा पनि यो विषय प्रत्यक्षरपरोक्षरुपमा क्रन्दनको मुद्दा बन्यो । धन्य मुल सत्रमा मुल वक्ताको रुपमा बोल्नुहुने आप्रवासन विज्ञले यसको राम्रो उत्तर दिनुभयो । तर यस सवालको उत्तर त्यति मात्र पर्याप्त भने पक्कै छैन ।

यस सवालको विवेचना सम्मेलनमा छलफल गरिएझैँ विभिन्न अप्ठ्याराहरु पार गर्दै नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा किन गइरहेका छन् भन्ने प्रश्नको विश्लेषणबाट सुरु गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यस सन्दर्भमा पहिलो मान्यता छ – नेपालमा रोजगारीको उपलब्धता नहुनु । यो मान्यता सही हो तर आंशिकरुपमा मात्र । तथ्य चाहिँ के हो भने नेपालमा रोजगारी वा गुजारा चलाउने व्यवसाय गरिरहेका व्यक्तिहरु पनि ठूलो सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । किन ? नेपाल श्रम सर्वेक्षण (२०१७÷१८) लाई साभार गरेर हेर्दा नेपालमा रोजगारीमा रहेका कामदारहरु मध्ये ६२ प्रतिशत अनौपचारिक श्रम बजारमा आश्रित रहेका छन् भने ४४ प्रतिशत कामदारको मासिक आम्दानी १५ हजार रुपैयाँसम्म वा त्योभन्दा कम रहेको छ । त्यसैगरी लगभग ४१ प्रतिशत कामदारले महिनामा १५ हजार २५ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यसरी हेर्दा नेपाली श्रम बजारमा रोजगारीमा रहेका कामदारमध्ये ८५ प्रतिशतले महिनामा २५ हजार रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी गर्छन् र समग्रमा कामदारहरुको औसत आम्दानी महिनाको १७ हजार ८ सय रुपैयाँ देखिन आएको छ । नेपालको बजारभाउ र वार्षिक मुद्रास्फीतिलाई आधार मानेर हेर्दा के यो मासिक आम्दानी एउटा सानो परिवारको जीवन धान्न मात्र पनि पर्याप्त छ त ?

विप्रेषणको सन्दर्भमा दोश्रो मान्यता – उपभोगमै सबै सिद्धियो, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएन । यस सन्दर्भमा यक्ष प्रश्न – यो परिवेश बाध्यता हो वा रहर र यो विप्रेषण प्राप्त गर्ने नेपाली परिवारको सन्दर्भमा मात्र लागू हुन्छ कि सबै नेपालीका लागि ? वार्षिक घरधुरी सर्वेक्षण (२०१६÷१७) का अनुसार औसतमा प्रति नेपाली घरले वार्षिक रुपमा ३ लाख ६२ हजार ६ सय १७ उपभोगमा खर्च गरेको र यसको ५२ प्रतिशत खानाको लागि मात्र खर्च गर्ने गरेको देखिएको छ । सबैभन्दा गरिब नेपाली परिवारले वाार्षिकरुपमा १ लाख ५५ हजार १ सय ८३ उपभोगमा खर्च गरेकोमा झन्डै ६५ प्रतिशत खानामा खर्च गरेको छ । यसैगरी एउटा धनी नेपाली परिवारले वार्षिक रुपमा ७ लाख २६ हजार रुपैयाँ उपभोगमा खर्च गरेकोमा त्यसको ३४ प्रतिशतभन्दा बढी खानामा खर्च गरेको देखिन्छ । प्रतिशतको आधारमा हेर्दा एउटा धनीले भन्दा एउटा गरिब परिवारले खानामा धेरै खर्च गरेको देखिएता पनि मूल्यमा हेर्दा गरिब परिवारले वार्षिक १ लाख रुपैयाँ खानामा खर्च गरेकोमा धनी परिवारको त्यस्तै खर्च २ लाख ५१ हजार १ सय ९६ देखिन्छ र यो रकम एक गरिब परिवारको कुल उपभोग खर्च भन्दा झण्डै ६२ प्रतिशत बढी हो ।

त्यही सर्वेक्षण अनुसार औसतमा एक नेपाली परिवारले खाना बाहेकका स्वास्थ्य सेवा लगायत अन्य वस्तुहरुको खरिदमा १८ प्रतिशत, टिकाउ वस्तुहरु खरिदमा ७ प्रतिशत, शिक्षामा ४ प्रतिशत र घरभाडामा १२ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको तथ्य अगाडि ल्याएको छ । तर यसमा मनन योग्य तथ्य चाहिँ के छ भने एउटा धनी नेपाली परिवारले आफ्नो छोराछोरीको शिक्षामा कुल उपभोग खर्चको झण्डै ६ प्रतिशत खर्च गरिरहँदा एक गरिब परिवारले भने मात्र २ प्रतिशतको सेरोफेरोमा खर्च गरिरहेको छ । त्यसैगरी एउटा गरिब परिवारले आफ्नो कुल उपभोग खर्चको २ प्रतिशतभन्दा कम रकम टिकाउ वस्तुहरु खरिदमा लगाएकोमा एउटा धनी परिवारको त्यो खर्च १५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको देखिन्छ । यहाँ टिकाउ वस्तुहरु भन्नाले विप्रेषणको सन्दर्भमा धेरै चर्चामा रहेको मोबाइल, टेलिभिजन, गाडी लगायतका सामानहरु भनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।

कहाँ जान्छ विप्रेषण ?

प्रायजसो गरिब नेपाली नागरिकले आफ्नो रातदिनको पसिना बगाएर नेपाल पठाएको विदेशी मुद्रालाई नेपालले कसरी उपयोग वा उपभोग गरिरहेको छ भन्नेतर्फ पनि केही विवेचना गर्न जरुरी हुन्छ । आ.ब. २०७७÷७८ मा नेपालले कुल १५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामानहरु आयात गरेको थियो । त्यो वर्ष पेट्रोलियम र सम्बन्धित अन्य पदार्थहरुको आयातमा २ खर्ब १४ अर्ब, फलाम र स्टिल आयातमा १ खर्ब ५३ अर्ब, विद्युतीय तथा श्रव्यदृष्य मेसिनरउपकरणहरु लगायतमा १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा खर्चेकोमा गाडी र त्यसको पाटपुर्जाहरुको आयातमा मात्र ९७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा खर्च गरेको छ । त्यसैगरी ८२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पाम तेल लगायतका खाने तैलीय पदार्थहरु र ७९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाने अन्नहरु आयात गरेको देखिन्छ । यो आर्थिक वर्षमा नेपालले ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा विप्रेषणको रुपमा प्राप्त गरेकोमा त्यसको ७६ प्रतिशतभन्दा बढी रकम माथि उल्लेखित वस्तुहरुको आयातमा खर्च गरेको छ । आयात बाहेक ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा खर्च हुने अन्य शीर्षकहरुमा तुलनात्मकरुपमा सम्पन्न नेपालीहरुले आफ्ना छोराछोरीहरुलाई नेपाल बाहिर पढाउन, आफू र परिवारको स्वास्थ्य उपचार, पर्या–पर्यटन लगायत रहेका छन् ।

अब प्रश्न, उत्पादनमूलक क्षेत्र भनेको के हो र विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक बनाउने जिम्मेवारी कसको हो ? माथि उल्लेखित ठूलो परिमाणमा आयात हुने वस्तुहरुको प्रयोजन र वितरणलाई विश्लेषण गर्ने हो भने प्रत्यक्ष रुपमा उत्पादनमुखी देखिए तापनि परोक्षरुपमा सीमित व्यावसायिक समूहले अन्तरदेशीय भन्सार दरबाट फाइदा उठाउनको लागि गरेको व्यापार मात्र हो । यसबाट नेपालले वस्तुको आयात तथा निर्यातका क्रममा केही मात्रामा राजस्व उठाउन सफल भएता पनि देशको अर्थतन्त्रको दिगो विकासका निम्ति नेपाली कामदारहरुले आर्जेको विदेशी मुद्राको सही उपयोग गर्न सकेको छैन ।

विप्रेषणको उपयोग वा उपभोगको यथार्थ

कुनै पनि व्यक्ति वा परिवार, धनी वा गरिब, सबैले आफ्नो आम्दानीबाट सर्वप्रथम आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्दछ र त्यो भनेको गास, बास र कपास नै हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले आफ्नो कमाइबाट गर्ने पनि त्यही हो । प्रायजसो नेपाली परिवारका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण पारिवारिक आम्दानीको मुख्य श्रोत हो, धेरै विज्ञहरुले कल्पना गरेजस्तो अतिरिक्त आम्दानी हैन । बाँच्नका लागि पेट भर्नु मानिसको पहिलो आवश्यकता हो । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले औसतमा कमाउने भनेको प्रति महिना ३० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा हो र आम्दानीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी खानामा, ३ प्रतिशत हाराहारी आफ्नो बच्चाहरुको शिक्षामा र १७ प्रतिशत स्वास्थ्य लगायत अन्य आवश्यक प्रयोजनमा खर्च गर्नु उनीहरुको आवश्यकता र बाध्यता दुवै हो ।

यिनै कामदारहरुले पठाइदिएको विदेशी मुद्राको भरले नेपालमा बसेर ठूला गफ दिने सम्भ्रान्त वर्गले आफ्ना रहर पूरा गर्न सडकले धान्न नसक्ने गाडीको उपभोग गरी रहेका छन् । त्यही मुद्राले आफ्नो गाडी चलाउनका लागि बर्सेनि बढ्दो मात्रामा इन्धन आयात गरिरहेका छन् । त्यही विदेशी मुद्रा खर्च गरेर आफ्ना सन्तानलाई विदेशमा अध्ययनका लागि पठाएका छन् र आफ्नो स्वास्थ्य उपचार र पर्यटनको जोहो समेत गरेका छन् । त्यही विदेशी मुद्रा खर्च गरेर सीमित व्यावसायिक समूहहरुले खर्बैंको धातुजन्य पदार्थ र पाम आयल आयात गरेका छन्, जसको प्रायजसो हिस्सा तेश्रो मुलुकमा निर्यात भइरहेको छ, सीमित फाइदाको लागि । अनि राज्य यसैमा दङ्ग छ, आयात र निर्यात दुवैमा कर लगाएर, केही राजस्व उठाउन पाएकोमा । अघिल्लो वर्षमा १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँको कुल निर्यात गरेर २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ मात्र आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा कामदारको विप्रेषण नहुँदो हो त लेबनानमा चलिरहेको आर्थिक सङ्कटको अवस्था र श्रीलङ्कामा हालै देखिएको मानवीय सङ्कटकै अवस्थाभन्दा भिन्न अवस्था नेपालको पनि हुने थिएन ।

हुनेखाने र सक्नेहरुले आफ्नो वैध अवैध आम्दानीको ठूलो हिस्सा घरघडेरी, गाडी अनि अन्य विलासिताका सामग्रीहरुमा खर्च गरिरहेको परिवेशको यहाँ कतै चर्चा नहुने तर वैदेशिक रोजगारीमा गएको कामदारले आफ्नो परिवारको समयसापेक्ष आवश्यकताहरु पूर्ति गर्न गरेको खर्च चाहिँ अनुत्पादक हुने ? नेपाली कामदारहरुले जस्तोसुकै हन्डर खाएर भए पनि कमाएर पठाएको विप्रेषणको सदुपयोग नहुनुमा कामदार र तिनका परिवार हैन, तपाईं हामी जस्ता नेपालमै बसेर तिनै कमदारलाई अर्ति उपदेश दिने विज्ञ अनि सम्भ्रान्त वर्ग बढी जिम्मेवार छौँ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा गएको एक कामदार र उसको परिवारले आफ्ना सीमित आवश्यकता पूरा गर्न गरेको खर्च उत्पादनमूलक भएन भनेर रडाको मच्चाउनु भन्दा स्वदेशमा बस्ने प्रत्येक नेपालीले आयात घटाउन के गर्न सक्छौँ त्यतातिर मन्थन गर्न आफ्नो विज्ञता लगानी गर्ने पो हो कि ?

उज्ज्यालो अनलाइनबाट साभार