सामुदायिक वनमा लगाएको कर खारेजीको माग

सिन्धुली- सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिल्ला महासंघ सिन्धुलीले बागमती प्रदेश सरकारले सामुदायिक बनमा लगाएको कर खारेज गर्न माग गर्दै डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुलीमार्फत बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिल्ला महासंघ सिन्धुलीले डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख कृष्णराज न्यौपानेमार्फत मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको उपभोक्ता महासंघले जनाएको छ ।
सामुदायिक वनमा बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा गरिएको २० प्रतिशत कर अन्यायपूर्ण भएको भन्दै महासंघले खारेजीको माग गरेको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले २० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएका कारण सामुदायिक वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने भएकाले सो व्यवस्था अन्यापूर्ण भएको महासंघको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउनुका साथै उपभोक्ता महासंले विज्ञप्ति जारी गरी प्रदेश सरकारले लगाएको कर उपभोक्त विरोधी भएकाले सो ऐन तत्काल खारेज गरी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा १२ बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई लगाएको वन पैदावार शुल्क छुट हुने गरी प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश वन ऐन २०७६ संसोधन गर्न समेत मुख्यमन्त्री समक्ष सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिल्ला महासंघ सिन्धुलीले माग गरेको छ । सामुदायिक वन विरोधी कैयौँ ब्यवस्थाहरु राखिएको ब्यवस्था संसोधनको माग राखि गरिएको आन्दोलन पश्चात बागमती प्रदेशले संसोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि हालसम्म संसोधन नभएकोले ऐन संसोधनको समेत माग गरिएको छ ।
बागतमी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा गरिएको ब्यवस्था ५ दिन भित्र हटाएर प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन नभए शसक्त बिरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने महासचिव सकुन्तला राइले बताइन् ।
यसैबिच सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिल्ला महासंघ सिन्धुलीले डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुलीको कार्यालय गेटमा बिरोधको कालो ब्यानेर झुण्डाइदिएको छ । माग पूरा नभएसम्म सो ब्यानर नहटाइने महासंघले जनाएको छ ।