सङ्घीय सरकारको कारण प्रदेश सरकार निरिह बन्नु परेको छ : मन्त्री श्रेष्ठ

रामेछाप– बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले सङ्घीय सरकारको कारण प्रदेश सरकार निरिह बन्नु परेको बताए । सङ्घीय सरकारले समयमै कानुन नबनाएर प्रदेश सरकारलाई बन्धक बनाएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘दौडी भन्ने तर हातखुट्टा बाँध्ने काम भएको छ’, उनले भने – हातखुट्टा बा“धेर कता दौडिनु । प्रदेश सरकारका एकल अधिकार भएको कुरामा उल्लेख्य काम गरेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले सङ्घीय सरकारले कानुन बनाएको कुरा पनि कार्यान्वयनका लागि ध्यान नदिएको बताए । प्रहरी ऐन २०७६ मा पारित भयो तर हालसम्म कार्यान्वयन गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार निरिह बन्नु परेको छ उनले भने । प्रदेश सरकार देखाउनका लागि धानबारीमा चरा धपाउन राखिने बुख्याचा जस्तै भएको छ, मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

संविधान कार्यान्वयनको कुरामा आवश्यक कानुन बनाउन सङ्घीय सरकारले चासै राखेको छैन । बरु उल्टै सङ्घीयता विरोधीहरुलाई प्रदेश आवश्यक नभएको भन्ने कुरा उठाउन ठाउँ दिइरहेको उनले बताए । उनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यसै नआएको भन्दै वर्तमान संविधान मासेर राजतन्त्र फर्कने वा अन्य कुनै व्यवस्था ल्याउने कुरा अहिले कल्पना समेत गर्न नसकिने बताए ।

प्रदेश सरकार स्वतस्पूmर्त सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन छैन । ‘हामी एक किसिमले बोर्ड राखेर मन्त्री भनेर बसेका मात्र छौँ’, उनले भने – यो अवस्थाको चाँडो भन्दा चाँडो अन्त्य हुनुपर्ने कुरामा हाम्रो जोड छ । उनले केही समयअघि सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको टोलीले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेर कानुनी अड्चनका कारण प्रदेश सरकार अघि बढ्न नसकेको कुरा ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए । ‘हामी ध्यानाकर्षण मात्र हैन, आवश्यक परे रत्नपार्कमा धर्ना बस्न पनि तयार छौँ, मधेश प्रदेशले त्यसका लागि चेतावनी समेत दिइसकेको छ’, श्रेष्ठले बताए ।

चार वर्षअघि सङ्घीय संसदबाट पारित भएको प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा नआउने, केन्द्र सरकारमा रहेका कर्मचारी काम नपाएर बरण्डामा घाम तापेर बस्ने तर प्रदेश सरकारले काम गर्ने कर्मचारी नपाएकोमा उनले रोष पोखे । सरकार भएर हुँदैन, काम गर्ने भनेको कर्मचारी र प्रहरीले नै हो, त्यही हामीसँग छैन, श्रेष्ठले भने –यस्तो सरकार पनि कतै सरकारको रुपमा हुन्छ र ?

बागमती प्रदेश, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा बुधबार मन्थलीमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारहरु प्रयोग गर्नका लागि कानुन नबन्दा संविधान कार्यान्वयनमा नै ठुलो जटिलता देखिएको दाबी गरे । उनले सङ्घीय सरकारबाट कानुन बनाएर प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन आनाकानी गरिरहेका बेला प्रदेशलाई नै खारेज गर्न घृणा फैलाउने काम भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचीमा रहेका काम सरकारले तीव्र रुपमा अघि बढाएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले ६ वर्षको अवधिमा अरबौँका पूर्वाधारको निर्माण त्यसको उदाहरण रहेको उल्लेख गरे ।