प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको समीक्षा

रामेछाप- प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाइले रामेछापमा चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा गरेका कामहरुको समीक्षा गरेको छ । परियोजनाले ९ महिनाको अवधिमा गरेका काम तथा प्रगति र प्रभावकारिताको बारेमा समीक्षा गरेको हो । परियोजनाले जोन क्षेत्रअन्तर्गतका रामेछाप र दोलखा जिल्लाका कृषि प्राविधिकहरुलाई भेला गराई परियोजनाद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता तथा प्रतिगतिको बारेमा समीक्षा गरेको हो । रामेछाप जिल्लाको ८ र दोलखा जिल्लाका ९ वटा पालिकाहरूमा परियोजनाले ब्लक, पकेट, जोन तथा सुपरजोनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै अएको छ ।

परियोजना अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा ८ करोड २२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेटको रहेको छ । सो बजेटमध्ये चैत्र महिनासम्म ९० लाख ९२ हजार ४ सय २३ रुपैयाँ खर्च भएको परियोजना कार्यान्वय इकाइ रामेछापले जानकारी दिएको छ । ९ महिनामा गरेको खर्च कुल बजेटको ११.०५७ प्रतिशत हुने आउँछ । आइतवार रामेछाप सदरमुकाम मन्थलीमा आयोजित रामेछाप र दोलखा जिल्लाको जोन क्षेत्रमा सञ्चालित कार्यक्रमको समीक्षा तथा रिपोर्टिङ कार्यक्रममा परियोजना कार्यान्वयन एकाइ रामेछापका प्रमुख थिरलाल गैरेले उक्त कुरा जानकारी दिएका हुन् ।

धेरै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनकै चरणमा रहेकाले बजेट खर्च कम देखिएको कार्यालय प्रमुख गैरेको भनाइ छ । परियोजना अन्तर्गतका जुनार, आलु, किवी र बाख्रा रहेको र सोही अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको कार्यालय प्रमुख गैरेले जानकारी दिए । जिल्ला समन्वय समिति रामेछापका उपप्रमुख प्रेमबहादुर थापाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा रामेछाप र दोलखा जिल्लाका जोन क्षेत्रका पालिकाहरुबाट कार्यक्रम सहभागी भएका पालिकाका कृषि शाखाका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरूले आफ्नो पालिकामा भएको पकेट तथा ब्लक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

परियोजना कार्यान्वयन इकाइ रामेछापमार्फत सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई उत्पादनमा मात्रै नभै किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजहरूको बजारीकरण र व्यवस्थापनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने कार्यक्रमका सभागिताहरुको सुझाव थियो ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष एवम् जिल्ला समन्वय समिति रामेछापका उपप्रमुख प्रेमबहादुर थापाले कृषि र पशुमा आउने धेरै बजेट खर्च हुन नसकेर फ्रिज जाने अवस्था अझै रहेकाले यस विषयमा सम्बन्धित कार्यालयहरू समयमै गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । किसानका लागि आउने बजेट फिर्ता पठाउन नहुँने उनको भनाइ छ ।

परियोजना कार्यान्वयन इकाइ रामेछापले पनि ९ महिनाको अवधिमा विनियोजित बजेटको जम्मा ११ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सक्नु राम्रो लक्षण नभएको भन्दै कार्यक्रम परिमार्जन गरेरै भए पनि कामलाई गति दिनुपर्ने उपाध्यक्ष थापाले बताए । कृषि र पशुमा दिइने अनुदान कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन समुदायमा आधारित कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ । अबको बजेट निर्माण गर्दा स्थानीय सरकारले कृषि र पशु पालनमा बजेट बढाउनु पर्ने पनि थापाको भनाइ छ ।