पहिरो पीडितलाई रेडक्रसद्धारा राहत प्रदान
शनिबार, भदौ २२, २०८१
२२ जेष्ठ २०७४
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्वाचय आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै तीन दिनपछि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जवराको एकल ईजलाशले अन्तरिम आदेश अगाडि छलफलका लागि दुवै पक्षलाई अदालत आउन आदेश दिएको हो ।
सोमबार रिट निवेदकहरु अभिवक्ता तुल्सिराम पाण्डे र भरतपुर–१९ को खुलातर्फबाट वडा सदस्यका उम्मेदवार गुञ्जमान विश्वकर्माका तर्फबाट बहस गरिएको थियो ।
पुनः मतदान गराउन नहुने जिकिर गर्दैै दायर रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायाधिश जवराले मुद्दाको अर्को पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिनुभएको हो ।
आजको आदेशलाई अदालती भाषामा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश भन्छ । अव अन्तरिक आदेश दिन पर्ने नपर्ने कुरा बुधवार दुवैपक्षसँगको छलफलपछि मात्र थाहा हुनेछ । बुधवार आउदा महान्यायाधिवक्ताको कार्यलयलाई निर्वाचन आयोगको निर्णयसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
मतगणना हुँदाहुँदै मतपत्र च्यातिएपछि शुरु भएको विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै अदालत पुगेको थियो । मतपत्र च्यात्ने कार्यमा संलग्नहरु धरौटीमा छुटिसेका छन् भने नेकपा एमालेले यहि बिषयलाई लिएर संसद अबरुद्ध गरिरहेको छ । नेकपा एमालेले च्यातिएका मतपत्र बदर गरी मतगणना शुरु गर्न दबाव दिँदै आएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिका वडानम्बर १९ का एमालेका सदस्य उम्मेदवार गुञ्जमान विक र अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्नुपर्ने भन्दै उत्प्रेषण माग गरेका थिए ।