मधेशमा निर्वाचन र विकासको बाधक को ?

संगीता रेग्मी

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको संविधान संशोधनको अडान कायम नभएको भए प्रदेश नं. २ का स्थानीय तहका मतदाता यति खेर स्थानीय तहमा आफ्नो जनप्रतिनिधि निर्वाचित गरिसकेका हुन्थे । राजपाको अडानका कारण अब असोज २ मा मात्र मतदान गर्न पाउने यो प्रदेशका जनता भने यतिबेला अन्य प्रदेशमा जस्तै मताधिकार प्रयोग गरेर आफ्ना प्रतिनिधि छान्न नपाएकोमा दुःखी छन् ।
पटकपटक गरी प्रदेश नं. २ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा चारपटक सार्ने सरकारको निर्णयप्रति यहाँका जनता आक्रोशित छन् । अन्य प्रदेशहरूमा पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्वाचन भइ जनप्रतिनिधि छानिसकेको अवस्थामा आफ्नो प्रदेश अहिले पनि सुनसान रहेकोमा कोही राजनीतिक दल त कोही सरकारप्रति आक्रोश पोख्छन् । सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा स्थानीय तहको मतदान भइसक्दा समेत आफू बसेको प्रदेशमा निर्वाचन अझै अनिश्चित हुनुको पीडा उनीहरूमा छ ।
आफ्नो प्रदेशमा पटकपटक निर्वाचन मिति सार्ने सरकारको निर्णयलाई उनीहरू निर्वाचनको सम्मुखमा आइपुग्दा भने ‘अपरिपक्व’ भन्दै छन् ।
स्थानीय तहमा २० वर्षपछि निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । तर अन्य प्रदेशले जनप्रतिनिधि पाइसक्दा समेत प्रदेश–२ मा निर्वाचन नहुनुले स्थानीय तहमा अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाउनेमा चिन्ता पनि बढेको छ । ‘मतदान गर्ने र आफ्नो नेता आफैं छनोट गर्ने अधिकार सरकारले निर्वाचन सार्दै खोस्ने गरिरहेको छ, राजनीतिक मुद्दा समाधान गर्दै निर्वाचन गर्नुपर्ने सरकार केटाकेटी निर्णयमा अल्झेको छ,’–प्रदेश नं. २ का आम जनताको गुनासो छ ।
संविधान संशोधन नभएर पटकपटक निर्वाचन रोकिँदै आएको र निर्वाचन सार्ने संशोधन तर नहुने दोधारे निर्णयले पनि प्रदेश नं. २ को आम जनतामा आक्रोश छाएको छ ।
वर्षौंदेखि आन्दोलनरत मधेशी दलहरूको माग सम्बोधन पनि नगर्ने र प्रदेश नं. २ मा निर्वाचनमा रोकिराख्ने सरकारको नियत ठीक नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।
‘मधेशी मोर्चाको माग पूरा गर्नमा कसले रोकेको छ, त्यसलाई पूरा गर्दा सबैको भलाइ हुन्छ ? स्थानीय तहको निर्वाचन रोकेर दलहरू बहानाबाजी त गरिरहेका छैनन् ? यावत प्रश्नहरूको जबाब कसले दिने ?
मधेशको निर्वाचन र विकासमा प्रमुख तीन दल मुख्य दोषी छन् । निर्वाचन सारेर जनताको अधिकार पनि तीन दलले खोसिरहेका छन् ।
जनताको अधिकारमा दलका नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ जोड्दा प्रदेश नं. २ को निर्वाचन अनिश्चय भएको हो । जनप्रतिनिधि चयन गर्न ढिला हुँदा विकासका गतिविधि प्रभावित हुने र जनताको भविष्य नै अन्धकारतिर धकेलिन्छ ।
वास्तवमा निर्वाचन सार्नु समस्याको समाधान नभई समस्या बल्झाउने काम मात्र हो । मुख्य रूपमा संविधान संशोधन लगायतका माग पूरा गरेर प्रदेश नं. २ को निर्वाचन सुनिश्चित गरी राजपासहितका असन्तुष्ट दललाई निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बन्नु पर्छ ।
तर, संविधान संशोधनको नाममा निर्वाचन नगरी जनताको मतदान गर्ने अधिकार कटौती गर्नु ठीक होइन ।
राजनीतिक समस्याको समाधान निर्वाचनबाट हुने भएकाले पनि दलहरू निर्वाचनबाट भाग्नु हुँदैन । राजपाको असन्तुष्टि आफ्नो ठाउँमा होला तर उसले पनि निर्वाचनलाई वहिष्कार नगरी जनताको अधिकारलाई रक्षा गर्नुपर्छ ।  सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि राजनीतिक धु्रवीकरण तीव्ररूपमा बढेको छ । मधेशी दल र असन्तुष्ट समूहको माग सम्बोधन गर्न सरकारले मंसिरको दोस्रो साता संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि मुलुकको राजनीतिक द्वन्द्व चर्किँदै गएको हो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको स्पष्ट साथबिना संशोधन पारित हुन सक्ने भएपनि एमाले इतरका राजनीतिक शक्तिलाई समेत सरकारले विश्वासमा लिन सकिरहेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सरकारबाट बाहिर राखेपछि उसले संविधान संशोधनमा सघाउने दिएको बचन पनि अन्योलमा परेको छ । अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितले संविधान संशोधनमा नसघाउने भएपछि यसको भविष्य अनिश्चित बनेको छ ।
शुरूमा प्रस्तावको विपक्षमा रहेको मधेशी दल विस्तारै परिमार्जनसहित प्रस्तावको पक्षमा उभिएका छन् भने एमाले आगमी प्रदेश र संघीय संसदको चुनावी रणनीतिमा जुटेको छ ।
राजनीतिक निकास खोज्ने राजनीतिक दलहरूको अर्थहीन प्रयासले मुलुकको आगामी राजनीतिक यात्रा कतातिर जाने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । पछिल्लो समयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्तासँगै उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध फुकाउन प्रमुख शीर्ष नेताले शुरू गरेको संवादले चाँडै निकास प्राप्त नगर्ने हो भने संविधान कार्यान्वयनको आगामी यात्रा झनै कष्टकर बन्ने निश्चित छ । राजनीतिक बृत्तमा निकासका लागि फरक फरक रोडम्यापका बारेमा छलफल भएका छन् । आखिरमा अहिलेको परिवेशमा अवरूद्ध राजनीतिक निकासको वास्तविक रोडम्याप के हुनसक्छ, त्यसबारेमा गम्भीर बहस दलहरूबीच हुन सकिरहेको छैन ।
संसदको दोस्रो शक्ति एमालेलाई सडकमा छाडेर राजनीतिक निकासको यात्रा सहज छैन । तसर्थ गतिरोधको मूल मुद्दा बनेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई केही समय पास गराउने वातावरणको सृजना गर्नु जरूरी छ । सरकारको विस्तारसँगै रूष्ट भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि सहमतिमा ल्याएर सरकार अगाडि बढ्नु जरूरी छ । खासमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संशोधन प्रस्तावको आडमा सरकारमा आफ्नो सुनिश्चिता खोजेकोले उसको राजनीतिक भविष्य सुनौलो छैन र यसको परिणाम पार्टीले पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट थाहा पाइसकेको छ ।
अब चार राजनीतिक शक्तिबीच सहमति कायम गर्ने र त्यसै आधारमा संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई परिमार्जनसहित पारित भएको राजनीतिक निकास निस्कन सक्छ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)