संघीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेश सरकारले बनाउने कानुन खारेज हुने

बिहिबार, कार्तिक १, २०७५ | onlinenews

संघीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेश वा स्थानीय तहले बनाएका कानुन र नीतिलाई केन्द्र सरकारले अस्वीकार गर्ने भएको छ ।
प्रदेश नम्बर २ ले बनाएको प्रहरी ऐन र कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी पनि कानुन सम्मत नभएको सरकारको भनाई छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्यप्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले अब बस्ने हिउँदे अधिवेशनबाट साझा अधिकार उपयोग सम्बन्धी कानुन पारित गर्ने तयारी भइरहेको बताए । संघले कानुन बनाएर प्रदेशमा नपठाउदा स्थानीय तह सम्मको काम रोकिएको छ् ।