लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य गर्न जनचेतना फैलाउन आवश्यक छ: डिएसपी सिंह

लैंङ्गिक हिंसा बिरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले सञ्चालन गरेको गतिविधि र जिल्लामा लैङ्गिक हिंसाको वर्तमान अवस्थाको बारेमा हाम्रो अनलाइन न्यूजले रामेछापका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक अमरेन्द्रबहादुर सिंहसँग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश

डिएसपी साब हाम्रो अनलाइन न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ ।
धन्यबाद ।

अहिले देशैभरी लैंङ्गिक हिंसाको विरुद्धमा १६ दिने अभियान चलिरहेको छ । दिवसको सन्दर्भमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले चाहिँ के–कस्ता गतिविधिहरु सञ्चालन गरिरहेको छ ?

हामीले स्थानीय स्तरमा रहेका सरोकारवालाहरुसँग सहकार्य गरेर अभियानको पहिलो दिन रामेछाप नगरपालिकामा ¥यालीको कार्यक्रम आयोजना ग¥यौँ । जिल्ला स्तरमा हामीले २ वटा कार्यक्रमहरु तय गरेका छौं । हामीले महिला हिंसा र सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने अपराधसँग सम्वन्धित रहेर अभिमुखिकरण कार्यक्रम गर्नेछौं ।

जिल्ला स्तरमा अभियान अन्तर्गतका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहँदा अघिल्लो वर्षको तुलनामा लैंङ्गिक हिंसा सम्बन्धि उजुरीहरु बढेको छ वा घटेको छ ? अवस्था के छ ?

उजुरीहरु परिरहेका छन् । मैले केहि अघि अनौपचारिक रुपमा कुरा गर्दा पनि यहाँलाई जानकारी गराएँ । यो आर्थिक बर्षमा १५ वटा उजुरीहरु दर्ता भएका छन् । तर, पछिल्लो समय स्थानीय तहको न्यायिक समिति, मेलमिलाप केन्द्रहरुमा पनि उजुरीहरु पुग्ने गरेकोले गत वर्षहरुको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा उजुरीहरु घटेका छन् । प्रहरीमा परेका उजुरीहरु चाँहि फौजदारी प्रकृतिका छन् । जसरी पहिला माना÷चामल, कुटपिटका उजुरीहरु आउथ्यो । अहिले सामान्य कुटपिट र माना÷चामल सम्वन्धि उजुरीहरुको संख्या चाँहि कम आउने गरेको छ ।
४.उमेरको हिसावले परिपक्व नभएका तर लैंङ्गिक हिंसामा परेका बालबालिकाको पनि उजुरीहरु आउने गरेको छ ?
हामीले त्यसको पनि तथ्यांङ्क राखेका छौं । त्यसमा ७ वर्षदेखि ६५ वर्ष उमेरसम्मका व्यक्तिहरु उजुरी लिएर आउनु भएको छ । हिंसाको पनि विभिन्न प्रकृतिहरु रहेको देखिन्छ । जसमा कुटपिटदेखि बलात्कारसम्मका घटनाहरु समेत आएका छन् ।

 हिंसाको बर्गिकरण गर्दा र कानुनी कारबाहीको प्रकृयामा जाँदा अपराधको प्रकृति हरेर कस्तो कारबाही हुने व्यवस्था छ ?

फौजदारी प्रकृतिका घटनाहरु जस्तो कुटपिट, बलात्कार, श्रीमति र बालबच्चाको वास्ता नगर्ने, बालबच्चा पढाउनको लागि खर्च नदिने जस्ता घटनाहरु हामीले हेर्ने गरेका छौं । सामान्य प्रकृतिको र माना÷चामल सम्वन्धि उजुरीका लागि स्थानीय तहले न्यायिक समिति मार्फत निर्णय लिने गरेको छ ।

केहि समय पहिलासम्म लैंङ्गिक हिंसा भनेको महिलाहरुमाथि हुने हिंसा भनेर परिभाषित गरिन्थ्यो । नेपाली समाजको बास्तविकता हेर्दा पनि लगभग महिलाहरुमाथि हुने हिंसाका घटनाहरु नै बढि देखिन्छ । अहिले जारी भएको मुलुकी ऐन पछाडि पूरुषहरु पनि हिंसा सम्वन्धि उजुरी लिएर आउने गरेका छन् ? वा के छ ?

हाम्रो जिल्लामा चाँहि खासै छैन भन्दा पनि हुन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जम्मा पूरुषमाथि भएको हिंसाको उजुरी एउटा मात्र आएको थियो । नआउने भन्ने चाँहि हुदैन । यस प्रकारका हिंसाका घटनाहरु महिलामाथि मात्रै हुने, बालबालिकामाथि मात्रै हुने भन्ने पनि हुँदैन । लैंङ्गिक हिंसा भन्ने बित्तिकै यसले महिला, पूरुष र बालबालिकाहरु सबैमा हुने हिंसालाई जनाउँछ ।

 लैंङ्गिक हिंसाका घटनाहरु हुनका लागि कुनै न कुनै पक्ष त जिम्मेवार रहन्छ । अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आएको उजुरीलाई हेर्दा लैंङ्गिक हिंसाका घटनाहरु हुनमा खास कारण के देखिन्छ ?

जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा धेरैवटा उजुरी आएका छन् । यस आर्थिक वर्षमा मात्रै १५ वटा हिंसाका उजुरीहरु दर्ता भएका छन् । हामीले व्यक्तिगत रुपमा उजुरीहरुको विश्लेषण गरेका छैनौं । हरेक घटनाहरु, विषेश गरि श्रामान् र श्रीमतिबीचमा प्रभावकारी सञ्चार नहुनुलाई घटनाको एउटा मुख्य कारणको रुपमा लिन सकिन्छ । त्यस्तै अन्य कारणहरु पनि रहेका छन् । मुख्य चाहि श्रीमान् श्रीमति, सासु÷बुहारी, आमा÷छोरा, नन्द÷भाउजु र बाबु÷छोरा बीचमा प्रभावकारी सञ्चार नभएको कारण नै घटनाहरु हुन पुगेको देखिन्छ । त्यसले परिवारलाई बिखण्डनको अवस्थासम्म पु¥याएको पाइन्छ ।

 लैङ्गिक हिंसाको कुरा गर्दा सामाजिक वा पारिवारिक कुन प्रकृतिका घटनाहरुको उजुरीहरु बढि आउने गरेका छन् ?

नातागत रुपमा हामीले पनि उजुरीको वर्गिकरण गरेका छैंनौं । विषेश गरी यहाँ आउने उजुरीहरु श्रीमान् श्रीमतीसँग सम्वन्धित उजुरीहरु धेरै छन् ।

 बैदेशिक रोजगारीका कारण श्रृजना भएका उजुरीहरु यहाँ आउने गरेको छ या छैन ?

बैदेशिक रोजगारीका कारण श्रृजना भएका उजुरीहरु पनि आउँछन् । अझ श्रीमान् बैदेशिक रोजगारीमा गइसकेपछि बुहारी शहरतिर बस्न सुरु गर्ने, श्रीमान बाहेक परिवारसँगको सम्वन्धमा चिसोपन बढ्दै जाने जसले गर्दा परिवार बिखण्डनतिर जाने, यो किसिमका घटनाहरु पनि हामी कहाँ आउने गरेका छन् ।

 सामाजिक वा पारिवारिक रुपमा लैंङ्गिक हिंसामा परेका व्यक्तिहरुले कहाँ कहाँ उजुरी दिन सक्छन् ?

उजुरीको लागि प्रहरी वा स्थानीय तहमा जँहा दिए पनि हुन्छ । आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछि परेका व्यक्तिको उजुरी नलिने भन्ने हुँदैन । आर्थिक रुपमा कमजोर भएका व्यक्तिहरुलाई उजुरी लेख्न सहयोग गर्न प्रहरी हेडक्वाटरबाट पनि निर्देशन भएको छ । हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पनि यो व्यवस्था गरेका छौं । घरेलु हिंसामा परेका महिलाहरुले प्रहरीको महिला सेलमा आएर उजुरी गर्न सक्नु हुनेछ । शैक्षिक तथा आर्थिक कम्जोरीका कारणले उनीहरुले उजुरी लेख्न सक्ने हैसियत नभएमा प्रहरीले उजुरी लेख्न सहयोग गर्ने छ । उजुरीको आधारमा कानुनी कारबाहीलाई अगाडि बढाइने छ ।

लैंङ्गिक हिंसामा परेका तर स्थानीय तह, जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म पँहुच नहुने पीडितले प्रहरी चौकी, ईलाका प्रहरी कार्यालयमा पनि उजुरी दिन सक्छन् ? वा उजुरीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै आउँनुपर्छ ?

महत्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो । यदि लैंङ्गिक हिंसासँग सम्वन्धित वा अन्य प्रकृतिका घटनासँग सम्वन्धित उजुरी दर्ता गर्नु परेको खण्डमा पीडितले प्रहरी चौकी, ईलाका प्रहरी कार्यालय जहाँ पनि जाहेरी दिन सक्छन् । यदि प्रहरी चौकीमा आउन नसक्ने हो भने पनि प्रहरीको २४ सैं घण्टा हटलाइन टेलिफोन सेवा पनि छ । उहाँहरुले प्रहरीको १०० नम्बरमा फोन गर्नुभयो भने पनि हामी उहाँहरुको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउँछौं । अहिले त सबैको हात हातमा मोवाइल छ । कसैको हातमा मोवाइल छैन भने पनि छिमेकीको हातमा छ । त्यसैले सूचना मात्र भयो भने पनि आपूmलाई परेको समस्यालाई प्रहरीले पनि आवश्यक सहयोग र सुरक्षा दिन सक्छ, प्रविधिले गर्दा पहिलेको जस्तो समस्या चाँहि छैन ।

 जो मानिसहरु समस्यामा परेका छन्, र बिबिध कारणले उनीहरु उजुरीका लागि आउन सकिरहेका छैनन् । जिल्लाको प्रहरी प्रमुखको हैसियतले यहाँ के सुझाव दिन चाहानुहुन्छ ?

म उहाँहरुलाई भन्छु, नडराउनुस्, प्रहरी तपाईकै साथी हो । प्रहरी तपाइहरुको समाजको एउटा अंग पनि हो । तपाइहरुलाई सुरक्षासँग सम्वन्धित केहि समस्या परेको खण्डमा हामीकँहा आउनुहोस् । प्रहरीलाई खबर गर्नुहोस् । तपाइको गोपनियता भंग गरिने छैन । प्रहरीले तपाइको समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग गर्नेछ ।

 जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका घटनाहरु सवै समाधान भए ? वा केहि प्रकृयामा छन् कि ?

हामीले घरेलु हिंसासँग सम्वन्धित घटनाहरु मिलाउने भन्ने चाँहि गर्दैनौं । हामीले घटनाको प्रकृति हेरेर कारबाही गर्छौं । फौजदारी प्रकृतिको घटनाहरु दर्ता भयो भने हामी छानबिन गर्छौं । तर, घरेलु हिंसासँग सम्वन्धित उजुरीहरुको प्रमाण पुगेको खण्डमा घरेलु हिंसा सम्वन्धि नीतिका आधारमा कारबाहीको प्रकृयामा अगाडि बढाउँछौं । प्रहरीकोमा आएका घटनाहरु पनि मेलमिलाप गराउन चाँहि सकिन्छ । तर, मेलमिलाप भए पनि सम्बन्धित घटनाको फाइल तयार गरिन्छ । प्रहरीले घटनाको निरन्तर फलोअप गरिरहेको हुन्छ । मेलमिलाप पछि पनि फेरि त्यहि प्रकृतिको घटना दोहोरिएको खण्डमा त्यो घटनालाई अदालतमा पेश गरिन्छ । त्यसैले हरेक घटनाको मेलमिलाप गराउनु पूर्व परामर्स दिइन्छ । तर यो आर्थिक बर्षमा मेलमिलाप गर्न सकिने घटनाहरु कमै छन् । गत वर्षको तुलनामा उजुरीको संख्या पनि कम छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४५ वटा उजुरीहरु दर्ता भएकोमा यो वर्ष जम्मा १५ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । यसबाट पनि के भन्न सकिन्छ भने अहिले स्थानीय तहले पनि न्यायिक समिति मार्फत यसको लोड लिएको छ ।

 उसो भए न्यायिक समितिले फैसला गर्न नसक्ने खालका घटनाको उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आउने गरेको हो ?

उजुरी अरु पनि आउने गरेको छ । अहिले कानूनले नै स्थानीय तहको न्यायिक समिति मार्फत स्थानीय तहमा दर्ता भएका उजुरीको सुनुवाई गर्ने कानूनी व्यवस्था मिलाएको छ । त्यसैले हामीले पनि सकभर स्थानीय तहमा उजुरी गर्नुस्, होइन घटनाको अन्य कारण छ र स्थानीय तहमा दर्ता गर्न समस्या छ भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आउनुस् भन्ने गरेका छौं ।

समाजमा अहिले पनि हिंसाका घटनाहरु घट्ने गरेका छन् । यसर्थ लैंङ्गिक हिंसाका घटनाहरु न्यूनिकरणका लागि स्थानीय तह वा अन्य सरोकारवाला पक्षको भूमिका के रहन्छ ?

यो लैंङ्गिक हिंसाको अन्त्यका लागि व्यापक रुपमा सचेतना अभिबृद्धि गर्नुपर्छ । कसैले पनि लैंङ्गिक हिंसा सहनु हुन्न । कुटाई खाएर बस्नु हुन्न । हरेक नागरिको मानवअधिकार छ । यसको बारेमा सबैलाई सचेतना फैल्याउनु जरुरी छ । जति पनि घटनाहरु छन्, समस्याको सुरुवात हुने वित्तिकै समाधान गर्ने हो भने घटनाले विकराल रुप लिन पाउँदैन । अहिलेका घटनाहरु चाँहि गुम्सदा गुम्सदै विस्फोटको अवस्थामा पुगेको जस्तो देखिन्छ । त्यसलाई धेरै समयसम्म थिचेर राख्ने र त्यसको अन्तिम रुप विस्फोट हुने देखिएको छ । त्यसलाई सुरुमा नै परामर्स तथा अन्य माध्ययमबाट समाधानतिर लैजानु पर्ने देखिन्छ । घटनाको पीडित पक्षलाई राखेर सम्वन्धित व्यक्तिको हक, अधिकारको विषयमा स्पष्ट जानकारी पनि गराउन सकिन्छ । यसरी सम्वन्धित पक्षले ध्यान पु¥याउने हो भने कुनै पनि घटनाले विकराल रुप लिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

लैंङ्गिक हिंसाका घटनामा सुरक्षाका हिसावले प्रहरीसँग सम्वन्धित् हुन्छ । यस्ता घटना न्यूनिकरणको लागि प्रहरीको भूमिका के हुन्छ ? र प्रहरीले अहिलेसम्म के गर्दै आएको छ ?

सबै घटना प्रहरीसँग सम्वन्धित छैनन् । अहिले सामाजिक सुरक्षा स्थानीय तहमा पनि छ । त्यसैगरी शान्ति, सुरक्षा र अन्य सुरक्षाको हकमा नेपाल प्रहरीसँगै अन्य प्रहरी संगठनसँग पनि जोडिएका छन् । यस्ता घटना न्यूनिकरणको लागि सामुदायिक प्रहरी कार्यक्रम पनि हामीले समुदायमा लगेका छौं । हामीले सामुदायिक प्रहरी अन्तर्गतको सेवा गाउँ, टोल र विद्यालयहरुसम्म पु¥याएका छौं । विद्यालयमा यस्ता कार्यक्रम लैजानुको उद्देश्य भने विद्यालयमा पढ्दै गरेको विद्यार्थी जसले घरेलु तथा अन्य समस्याको बारेमा जानकारी पाएको छ वा महसुस गरेको छ, सुनेको वा देखेको छ भने विद्यार्थीको माध्ययमबाट सूचना लिने, र विद्यार्थीबाट पनि त्यो घटना न्यूनिकरणको लागि के गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा सचेतना जगाउनु पनि रहेको छ । त्यसैले यो सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सफल भयो र यसको सबैतिर प्रभाव पार्न सकियो भने मात्रै पनि यसले समाजमा हुने घटना न्यूनिकरणको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।

 अघिल्लो वर्षको तुलनामा रामेछाप जिल्लामा आत्महत्याको घटनाहरु बृद्धि हुँदै गइरहेको अवस्था छ । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा प्रहरीकोमा कतिवटा आत्महत्याको घटनाहरु आएका छन् ?

निश्चय पनि तपाइले भने जस्तै गत वर्षको तुलनमा यस आर्थिक वर्षमा आत्महत्याका घटनाहरु बढि आएका छन् । २०७५ सालको वैशाखदेखि यता ३५ वटा घटना आएका भएका छन् भने चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनाको अवधिमा १६ वटा घटनाहरु आएका छन् । तर, के चाँहि भन्न सकिन्छ भने विगतको वर्षमा भन्दा यस वर्ष आत्महत्याको घटनाहरुको संख्या बृद्धि भएको देखिन्छ ।

 आत्महत्याका घटनाहरु हुन नदिन वा न्यूनिकरण गर्नका लागि कस्तो कार्यक्रम वा अभियान चलाउनु पर्ला ?

आत्महत्याको मुख्य कारण डिप्रेशन नै हो । त्यसैले डिप्रेशनलाई परामर्सको माध्ययमबाट समाधान मात्रै गर्न सकियो भने पनि घटना नघट्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले मनोपरामर्सको सेवालाई अलि विस्तार गर्न जरुरी छ ।

 आत्महत्या गर्ने व्यक्तिहरु कुन उमेर समूहको बढि छन् ?

ठ्याक्कै तपाइले भनेको जस्तो यो उमेर समूहको भन्ने चाँहि छैन । आत्महत्यामा उमेर समूह भन्ने छैन । मेरो बुझाइमा आत्महत्या पूर्वको मानसिक अवस्था नै आत्महत्याको मुख्य जिम्मेवार पक्ष हो । कस्तो खालको मानसिक असर परेको छ ? अथवा कुन् मानसिक तनावको कारण उसलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको छ ? त्यो नै घटनाको मुख्य कारण हुने रैछ ।

आत्महत्या गर्नेमा बालबालिका पनि छन् ?

छन्, ९ वर्ष देखि १२ वर्ष बीचको बालबालिकाले पनि आत्महत्या गरेका छन् ।

लैंङ्गिक हिंसाको अन्त्य गर्नका लागि सरकारी, गैह्रसरकारी वा अन्य सरोकारवाला पक्षले के गर्नुपर्ला ? के गर्न आवश्यक देख्नु भएको छ ?

यसको दीर्घकालिन समाधानका लागि आम रुपमा सचेतना अभिबृद्धि गर्न आवश्यक छ । जस्तै गाउँ, टोल तथा विद्यालयमा लैंङ्गिक हिंसाको बिरुद्धमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । मानसिक तनाब सिर्जना हुने कारण र तनाब व्यवस्थापनका लागि अपनाउनु पर्ने सावधानीको विषयमा जानकारी गराउनु आवश्यक छ । मानसिक तनाब सबैमा हुन्छ । मात्र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? समस्या सिर्जना भयो भने के गर्ने ? कुन तहको समस्या समाधानको लागि कहाँ जाने ? कहाँबाट आफ्नो समस्या समाधान हुन्छ ? त्यस्तो किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन ग¥र्यो भने धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई । किनकी सरकार सबैको मनमनमा जान त सक्दैन । मान्छेको घर घरमा पनि सरकार जान सक्दैन । प्रहरीले एउटा निश्चित एरियाभित्रको क्षेत्रसम्म मात्र सूचना दिन सक्छ । बाँकी भनेको परिवारको सदस्यहरु बीचमा आपसी छलफल र परामर्सको आवश्यक छ । त्यसैले परिवार, समाज वा टोलको यूनिटले पनि जनचेतनामूलक अभियान चलाउनु आवश्यक छ । समुदायमा समुदायले समुदायका लागि चलाएको अभियान घरघरमा छिर्छ, परिवार परिवारमा पुग्छ । कोठा कोठामा पुग्छ ।

लैङ्गिक हिंसा बिरुद्ध सूचना, जानकारी वा सुझाव दिनुपर्ने कुरा केही छ ?

तपाइलाई सुरक्षासँग सम्वन्धित केही समस्या छ भने १०० नम्बरमा फोन गर्नुस् । प्रहरी तपाइहरुको साथी हो । सहयोगी हो । कुनै पनि बेला समस्या परे यहाँहरुले १०० नंम्वरमा प्रहरीको हटलाइनमा सम्पर्क गरेर सहयोग लिन सक्नु हुनेछ ।