विकास गर्न जनप्रतिनिधिमा इच्छाशक्ति चाहिन्छः सुनुवार

गाउँपालिकाको समग्र गतिबिधि र समसामयिक अवस्थाका बारेमा उमाकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरबहादुर सुनुवारसँग सुमित श्रेष्ठले गरेका कुराकानीको सम्पादीत अंशः

गाउँपालिकाले बनाएको पञ्चर्षीय रणनैतिक योजनामा कुन् कुन् कुरालाई प्राथमिकता दिनुभएको छ ?

सडक सञ्जाललाई विकासको मेरुदण्डको रुपमा लिइन्छ । उमाकुण्ड गाउँपालिका प्राकृतिक श्रोत साधन र सम्पदाका हिसाबले सम्पन्न भए पनि भौगोलिक विकटताका कारणले पछाडि परिरहेको गाउँपालिका हो । त्यसैले हामीले सडकलाई नै विषेश प्राथमिकता दिएका छौं । हामीले बनाएको कार्ययोजना अनुसार गाउँपालिका अन्तर्गतका सबै वडालाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने गरि प्राथमिकिकरण गरेका छौं । त्यसैगरी दोस्रोमा शिक्षा, तेस्रोमा स्वास्थ्य, र कृषि गरेर प्राथमिकिकरण गरि कार्ययोजना बनाएका छौं ।

 गाउँपालिकाले कस्ता कस्ता योजनाहरु सञ्चालन गरिरहेको छ ?

अहिले गाउँपालिकाको कार्ययोजना अनुरुपकै कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छौं । मैले अघि पनि भने– सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिद्युत बिस्तार, कृषि र पर्यटन जस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिरहेका छौं । हामीले योजनाका आधारमा, प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रमहरु बनाएर योजना कार्यान्वयन गरिरहेका छौं ।

 गाउँपालिकाको विकास निर्माण लगायत अन्य योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि के चुनौती देख्नुभएको छ ?

हाम्रो गाउँपालिकाको मुख्य चुनौती भनेको भौगोलिक विकटता नै हो । भौगोलिक विकटताका कारण सडक निर्माण तथा स्तरोन्तीकोे काम निकै खर्चिलो छ । गाउँपालिकाको ठूलो बजेट सडक निर्माणमा खर्च गर्नुपरिरहेको छ । भूगोल अनुसारको संरचना निर्माण गर्नको लागि दक्ष प्राविधिक र बिषय विज्ञको अभाव हुनु पनि अर्को चुनौतिको रुपमा लिएका छौं । त्यसैगरी जनप्रतिनीधि भन्दा बाहेक गाउँपालिकाको लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु पनि गाउँपालिकाको चुनौतिको रुपमा लिएका छौं । जसले गर्दा गाउँपालिकाको उद्देश्य अनुरुप, निश्चित समयसीमाभित्र पूरा गर्नुपर्ने योजनाहरु सम्पन्न गर्न ढिलाई हुने जस्ता समस्याहरुको सामना गर्नु परिरहेको छ ।

उमाकुण्ड गाउँपालिकाले स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कति कानून निर्माण ग¥यो, कानूनको कारणले पनि योजना कार्यान्वययनमा समस्या पारेको छ कि ?

अहिले स्थानीय तहको प्राकृतिक श्रोत÷साधन र सम्पदामाथि तीन तहको सरकारले व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम काम गर्नुपर्दा अनुसूचि ७, ८ र ९ लाई हेर्ने हो भने हाइड्रोपावर सञ्चालनको लागि केन्द्रिय सरकारलाई अधिकार दिएको पाइन्छ । गाउँपालिकाको प्राकृतिक श्रोत परिचालन गरी गाउँपालिका स्वंयले नै योजना कार्यान्वययन गर्नको लागि हामीलाई अधिकार दिएको भए हामीले गाउँ स्तरको समस्या समाधान गरी आयोजना निर्माण गर्ने थियौं । यस्ता स–साना कुराहरुले पनि समस्या सिर्जना गरिरहेको छ ।

उमाकुण्ड गाउँपालिका प्राकृतिक श्रोत साधनले धनि गाउँपालिका हो । यहाँको प्राकृतिक श्रोत र जडिबुटिको सदुपयोग गरी अर्थोपार्जन गर्नका लागि गाउँपालिकाले त्यस्तो केहि योजना बनाएको छ ?

हामीले यस विषयलाई गाउँ कार्यपालिकाको बैठक र गाउँसभामा छलफल गरेका छौं । हामी सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु गाउँपालिकाको विकास गर्नकै लागि आएका छौं । तर, यसलाई कार्यान्वययन गर्नका लागि केही जटिलताहरु छन् । पहिलो कुरा दक्ष कर्मचारी छैनन् । अर्कोकुरा यसै क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका पालिकाभित्रकै जनशक्ति शहरकेन्द्रित छन् । यद्यपि हामीले ति साथीहरुसँग पनि गाउँपालिकाभित्रको सम्पत्तिलाई कसरी उपयोग गर्ने ? र पालिकाभित्रको श्रोत साधनमा कसरी अपनत्वको भावना जागृत गराउने भनेर छलफल अगाडि बढाएका छौं । आगामी दिनमा पालिकाभित्रको प्राकृति श्रोत, सम्पदा, सांकृतिक महत्वका चिजहरु, जडिबुट्टिको सदुपयोग गर्नका निमित्त विज्ञहरुको परामर्स लिंदै योजना कार्यान्वयनको लागि एउटा मजबुद खाका तयार गर्ने कुरामा हामी लागिपरेका छौं ।

अहिलेकोे स्थानीय सरकार अधिकारका हिसाबले आफैं सम्पन्न छ । गाउँपालिकालाई आर्थिक हिसाबले सम्पन्न बनाउनका लागि कुनै योजना बनाउनु भएको छ ?

विषेशतः हाम्रो गाउँपालिका उच्च पहाडी भेकको गाउँपालिका भएकोले उत्पादनको हिसाबले परनिर्भर छौं । त्यसैले जडिबुट्टि लगायत अन्य श्रोत साधनको परिचालन गरि आत्मनिर्भर बन्दै आर्थिक रुपमा समृद्ध बन्नुपर्ने अवस्था छ । गाउँपालिकामा अहिले ६ वटा हाइड्रो प्रोजेक्टहरु बन्दै छन् । समयमा नै हामीले हाइड्रो प्रोजेक्ट निर्माण मात्रै गर्न सक्यौ भने पनि यहाँका जनताहरुको रोयल्टि, भौतिक पूर्वाधार र शेयरबाटै पनि आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षा गरेका छौं । हाम्रो गाउँपालिका हिमालसँग जोडिएको गाउँपालिका भएको र त्यस क्षेत्रमा पाइने जडिबुट्टिको प्रशोधन र सदुपयोग मात्रै गरी बिक्री बितरण गर्न सकियो भने पनि यहाँका जनताको जीवनस्तर सुध्रदै जाने अवस्था छ ।

अहिले गाउँपालिकाभित्र धेरैवटा हाइड्रोपावर निर्माणाधिन अवस्थामा छन्, तर हाइड्रोपावरले जनताको गुनासो सम्बोधन नगरी एकलौटि ढंगबाट अगाडि बढिरहेको छ भन्ने सुनिन्छ, गाउँपालिकाले त्यसको अनुगमन र मूल्यांकन कसरी गरिरहेको छ ?

हामीले गाउँपालिकाको नीति पास गर्दा पनि गाउँपालिका एक्लैले ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भएको हुँदा नीजि कम्पनी, गाउँपालिकाभित्रका जनता र केन्द्रिय सरकारलाई संगसँगै लैजाने गरी नीति बनाएका छौं । हामीले नीजि कम्पनीहरुलाई कम्पनी वा उद्योग सञ्चालनको लागि प्रोत्साहित गर्न कुनै पनि शूल्क नलिने व्यवस्था गरेका छौं । त्यसो गर्दा पनि गाउँपालिकाभित्र सञ्चालन भइरहेका परियोजनाहरु, हाइड्रो प्रोजेक्टहरुको बीचमा केही अत्यावश्यकीय विषयमा छलफल अगाडि बढिरहेको छ । परियोजनाहरुले परियोजना निर्माणको क्रममा केही छुटफुट बिषयलाई सम्वोधन नगरेको यथार्थ पनि हो । तत्पश्चात् जनताहरुबाट आएका गुनासाहरुलाई आधार मानेर हामीले परियोजनालाई गाउँपालिका र गाउँपालिका अन्तर्गतका जनताहरुको सरोकारको बिषयलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नको लागि सुझाव पनि दिएका छौं । यहाँ हाइड्रोपावर निर्माणका कारण प्रभावित भएका जनताहरुको समस्यालाई परियोजनाको लगानिकर्ताले सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसोभयो भने आयोजना कार्यान्वयनको लागि गाउँपालिकाले पनि सहयोग गर्छ र गर्नु पनि पर्छ । यसो भन्दैगर्दा परियोजनाले जनताको समस्यालाई सम्बोधन नै गरेन भन्नु भन्दा पनि समस्या सम्वोधन गरेको छ तर केहि सवालहरु छुटेका छन् । यही कुरालाई थप सुधार गरेर जनताको सवाललाई अझ सम्बोधन गरिनु पर्छ भन्ने हो ।

यहाँहरु निर्वाचित भएर आएको पनि डेढ वर्ष भइसकेको छ, योे अवधिमा यो चाँहि राम्रो गरियो, भन्ने काम के छ ?

निश्चय पनि यो डेढ वर्षको अवधिमा हामीले अपेक्षा गरे अनुरुपको योजना कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं । यद्यपि हामीले गाउँपालिकाको ४ वटा वडामा हिँउद बर्खा नै सवारी साधन चल्ने गरी सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती गरेका छौं । गाउँपालिकाभित्रका ४५ वटा विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार र शिक्षालाई जीवन उपयोगी बनाउन आवश्यक कार्ययोजना निर्माण गरेका छौं । त्यस्तै हाम्रो गाउँपालिकाको केही वडामा स्वास्थ्य संस्थाहरु नभएको हुँदा हाल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुको स्थापना गरी स्वास्थ्य सेवा दिँदै आइरहेका छौं । त्यसैगरी यूवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्दै आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कार्यक्रमहरु बनाएका छौं ।

यहाँले कृषिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी योजना बनाएका छौं भन्नु भयो । यहाँको गाउँपालिकाले कृषि योजना कार्यान्वययन पश्चात् आशातित प्रतिफल यी हुन् भन्ने गरी योजना बनाउनु भएको छ ? छ भने के छ ?

हामीले कृषिका योजनाहरु छनौट गरिसकेका छौं । हाम्रो गाउँपालिकाभित्र समान प्रकृतिको भूगोल छैन । हरेक वडाको भौगोलिक हिसाबले आ–आफ्ना विषेशताहरु छन् । गुम्देलदेखि भूजीसम्म एकै प्रजातिको बालिनालीको सम्भावना छैन । त्यसैले हामीले गाउँपालिकाभित्र माटो सुहाउँदो खेती प्रणाली बिस्तार गर्ने योजना बनाएका छौं । हामीले कार्यपालिका र गाउँसभाको बैठकले सम्भावनाको आधारमा बजेट बिनियोजन गर्ने रणनीति बनाएका छौं । उदाहरणको रुपमा गुम्देलमा चियाखेतीको प्रचुर सम्भावना छ । कुभुकास्थलीमा अलैंचीको सम्भावना छ । भूजीमा प्राकृतिक श्रोतबाट स्लेट ढुङ्गा उत्खनन् गर्न सकिने सम्भावना छ । यस्ता प्रकारका सम्भावनाहरुको आधारमा बजेट बिनियोजन गरेर जान सकियो भने मात्रै पनि नेपालको राष्ट्रिय नारा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने कुरा धेरै टाढा छैन ।

कृषि क्षेत्रको विकास र गाउँपालिकाको नँया अभ्यास स्वरुप कुनै प्रकारको कृषि बालीलाई पकेट क्षेत्र कार्यक्रमको रुपमा सञ्चालन गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?

अहिलेसम्म हामीले कृषि अन्तर्गतको कार्यक्रमलाई पकेट कार्यक्रमको रुपमा लिएर जाने योजना बनाएका छैनौं । यो बर्षको बजेट बिनियोजन भइसकेको अवस्था छ । अब बाँकी ३ बर्षको बजेट कृषकको आवश्यकता, औचित्य र संम्भावनाको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने योजना बनाएका छौं ।

यसअघि पनि राज्यले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि लगानी गर्दै आएको छ, तर कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुले बजार नपाएको गुनासोहरु आउने गरेको छ, बजार व्यवस्थापनको लागि गाउँपालिकाले केहि सोचेको छ ?

हो, यो बिषयलाई मैले बारम्वार उठाउने गरेको छु । बिषेशतः हामीले कृषिको व्यवसायमुखी पद्दति भन्दा पनि निर्वाहमुखि प्रणालीलाई आत्मसाथ गरिरहेका छौं । बजार पाइएन भन्ने कृषकको गुनासो पनि रहला । थोरै उत्पादनले कृषि उपज बजारसम्म पु¥याउन निश्चय पनि समस्या रहने गर्छ । तर, परिमाणात्मक रुपमा कृषि उपज बढि उत्पादन गर्न सकियो भने सबै वडामा कृषि सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न सकिने परिबेश निर्माण हुन्छ । त्यसैले सहकारी संस्थामार्फत उत्पादीत सामाग्री बजारमा लैजाने हो भने सिधै कृषि उपज बिक्री गरे वापत कृषकले कृषि उपजको उचित मूल्य पनि पाउँछन् । कृषि उपज बजारमा लैजानको लागि बिचौलियाहरु नरहने हुँदा ग्राहकले पनि उचित मूल्यमा आवश्यक सामाग्री पाउँछन् । अहिले पनि हाम्रो गाउँपालिकामा अलैंची, चिया र अन्य चिजहरु उत्पादन भइरहेका छन् । तर बिचौलियाहरु हावी हुँदा कृषकले पनि उत्पादिन बस्तुको उचित मुल्य पाउन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले बजारको वास्तविक अवस्थालाई हेरेर हामीले कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजलाई बजारसम्म लैजान कृषि सहकारी संस्थाको अवधारणा अगाडि सारेर कार्ययोजना बनाएका छौं । र, हामी हाम्रो योजना मुताविक अगाडि बढ्छौं ।

गाउँपालिकालाई विकास निर्माण, आर्थिक तथा उत्पादनका हिसावले पाँच वर्षे कार्यकालमा कस्तो बनाउने परिकल्पना गर्नुु भएको छ ?

मैले बारम्वार भन्ने गरेको छु, हाम्रो गाउँपालिकाभित्र डेढ बर्षको अवधिमा नै सडकहरु निर्माण र स्तरोन्नती भए । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि हामी आमूल परिवर्तन गर्छौं । हिउँद र बर्खा दुबै सिजनमा सहज रुपमा सवारी साधन चल्नेगरी सडक व्यवस्थापन गर्छौं । सडक र बिद्युत गाउँपालिकाको ७ वटै वडामा बिस्तार गर्छौं । सामुदायिक विद्यालय मार्फत् दिइने शिक्षा प्रणालिमा गुणस्तरीयता कायम गरी जीवन उपयोगी शिक्षाको रुपमा विकास गर्छौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गरी जनताले अनुभूति गर्ने खालको सेवा दिन्छौं । तर, हाम्रो गाउँपालिकाको पहिलो एजेण्डा भनेको आर्थिक समृद्धिको रहनेछ । १० देखि १२ बर्षको अन्तरालमा पालिकाभित्र बसोबास गर्ने जनताको आर्थिक अवस्था समृद्ध बनाउनको लागि हामी लागिपर्ने छौं । जसको लागि कार्ययोजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्छौं ।

गुणस्तरीय शिक्षाको लागि राज्यले धेरै पैसा खर्चेको छ, तर पनि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा सुधार आउन सकेको छैन । यहाँले भनेको जस्तो ३ बर्षमा शिक्षाको गुणस्तर बृद्धिका लागि केही छुट्टै योजना बनाउनु भएको छ ?

म गाउँपालिको प्रत्येक विद्यालयमा पुगेको छु । विद्यालयको अवलोकन गर्न जाँदा विद्यालयको अवस्थाको बारेमा राम्रोसँग अध्ययन पनि गरेको छु । र, गाउँपालिकाभित्रको ४५ वटा विद्यालयको प्रधानाध्यापकहरुको सहभागितामा छलफल अन्तक्र्रिया पनि गरेका छौं । विद्यालयलाई लगानी गरेर मात्रै हुँदैन । विद्यालयले आकर्षक कार्ययोजना मात्रै बनाएर पनि हुँदैन । जबसम्म विद्यालयको प्रधानाध्यापकले विद्यालयको शैक्षिक परिवर्तनको लागि प्रण गर्नुहुन्न, तबसम्म विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन । यो राज्यको कुनै अंङ्ग र गाउँपालिका एक्लैको पहलमा हुने कुरा पनि होइन । विद्यालयको शैक्षिक अवस्थामा सुधार गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने हो भने राज्यले बनाएको योजना अनुरुप विद्यालय पनि परिवर्तन हुँदै जानुपर्ने आवश्यकता छ । तसर्थ विद्यालयको प्रधानाध्यपकले बनाएको योजना कार्यान्वययन गर्नको लागि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ । तसर्थ गाउँपालिका वा राज्यको कुनै अंङ्गले मात्र शिक्षामा आधूनिकीकरण वा गुणस्तरीय शिक्षा भने पनि परिवर्तन सम्भव छैन । यीनै कुरालाई मध्यनजर गरी हामीले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि पालिका स्तरीय संरचना निर्माण गर्न लागेका छौं । बिषेशगरी विद्यालयको प्रधानाध्यापकको भूमिका र गाउँपालिकाले अघि सार्ने योजना एक आपसमा तालमेल हुने गरी कार्ययोजना तयार गर्दै छौं । र, आगामी ३ बर्षभित्र शिक्षा आर्जन गरिसकेपछि फुर्सदिलो भएर बस्नुपर्ने अवस्थामा परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छौं ।

 यो गाउँपालिकाभित्रको सम्भावित कृषि खेती के के हुन सक्छ ?

उमाकुण्ड गाउँपालिकाको ७ वटै वडामा फरक फरक खालको भू–भागहरु रहेका छन् । केही भू–भाग लेकमा पर्छन्, केहि भू–भाग बेशीमा छन् । त्यसैले भूगोल र हावापानीको आधारमा हुने कृषि बालीलाई प्रर्वद्धन गर्दै लैजानु पर्ने अवस्था छ । हामीले स्थानीय स्तरमा हुने उत्पादनले दैनिक एकछाक टार्ने र बजारबाट किनेर ल्याएको अन्नमा एक छाक मात्र आश्रित हुने गरी हरेक परिवारले योजना बनाउन जरुरी छ । यो गरिनु स्वास्थ्यको हिसावले पनि लाभदायक छ । अर्गानिक उत्पादनलाई हामीले दैनिक प्रयोगमा ल्याउन सक्यौं भने पनि मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्न दिँदैन । परिवारको आर्थिक अवस्थालाई पनि मजबुद बनाउँदै लैजान सहयोग गर्छ । हाम्रो गाउँपालिकामा मकै, कोदो र धान उत्पादन गर्न सकिन्छ । बाम्तीमा चियाखेतीको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । गड्तिर क्षेत्रमा फलफूलको सम्भावना छ । मध्य भागमा हावापानीको आधारमा अलैंची र चियाको त्यत्तिकै सम्भावना रहेको छ । लेकमा जडिबुट्टिको सम्भावना छ । तर, हामीले सम्भावनालाई पहिचान गरे पनि त्यहि कुरालाई नगदमा परिणत गर्न सकेका छैनौं । अब स्थानीय स्तरमा रहेका सम्भावना र अवसरलाई बढि भन्दा बढि उपयोग गर्नको लागि श्रम परिचालन र अर्थव्यवस्थापनलाई संगसँगै लैजानु पर्ने जरुरी छ ।

उमाकुण्ड गाउँपालिका धेरै सम्भावना भएको गाउँपालिका हो तर पनि यहाँका स्थानीयले ८७ प्रतिशत खाद्यन्न बाहिरबाटै आयात गर्ने गरेका छन् । उमाकुण्डमा यहाँको कार्यकालमा बाहिरबाट आउने खाद्यन्नलाई कति घटाउनु हुन्छ ?

किसानको सोचमा परिवर्तन आउनुपर्छ । काम गर्न हामीलाई लाज लाग्छ । किसानहरु गाउँमा काम गर्न लाज मान्छन् । तर, अन्त गएर त्यही काम गरिरहेका हुन्छन् । नेपालमा पनि पूर्वका किसानहरु पश्चिममा गएर काम गर्न तयार हुन्छन् तर गाउँमा काम गर्दैनन् । गाउँमै गर्ने काम गर्नको लागि विदेश जान्छन । किसानले उत्पादन गरेको खाद्यन्न खाएर डाक्टर बन्ने, इञ्जीनियर बन्ने तर किसानलाई चाहिँ तल्लो दर्जामा राख्ने । त्यस्तो नहोस् भनेर हामीले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने, किसानलाई माथि उठाउने र सम्मान गर्ने ढंगले कार्यक्रम बनाउँदै छौं । किसानको परिचय पत्र पनि बनाउँदै छौ । किसानको परिचयपत्र बनिसकेपछि उमाकुण्डभित्र कुन किसान कुन काम गर्दै छ भन्ने पहिचान गरेर आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नेछौैं । कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै बाहिर गएका युवाहरुलाई पनि गाउँमै फर्काउने गरि कृषि कार्यक्रम बनाउने छौं ।

 कृषि क्षेत्रलाई सफल पार्नको लागि कृषकहरुको भूिमका महत्वपूर्ण हुन्छ । कृषकसँग गाउँपालिकाको अपेक्षा चाँही के छ ?

कृषकसँग अपेक्षा धेरै छ । अहिले राज्यको नयाँ संरचना छ । हिजो निर्वाचनताका सिंहदरबार गाउँगाउँमा आयो भनेका छौं । त्यो ब्यवस्था भइनसकेको अवस्था छ । किसानले अपेक्षा गरेअनुरुपको सहयोग हामीले दिन नसकिरहेको अवस्था छ । यहाँको किसानले अपेक्षा गरेअनुसारको काम गर्न नसके पनि गाउँपालिकाभित्र कुन ठाउँमा के उत्पादन हुन्छ भन्ने पहिचान गरेर किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बनाएका छौं । अबको ४ वर्षभित्र कृषि क्षेत्रमा गाउँपालिकाले राम्रो काम गरेको छ भन्ने अनुभूति किसानलाई दिलाउँने छौं ।

रामेछाप जिल्लाको नगरपालिका र गाउँपालिका मध्य यहाँ एक जनामात्र गाउँपालिकाको गाडी नचढ्ने ब्यक्ति हुनुहुन्छ । अरुले गाडी चढेर हिड्दा गाडी किन्नु पर्ने रहेछ भन्ने लाग्दैन ?

मानवीय स्वभाव हो । सुविधा लिन त खोज्छ । तर, हामी गाडी चढ््न, सुख प्राप्ति गर्न, मानसम्मान पाउन र मोजमस्ती गर्नको लागि आएका हैनौं । जनताले हामीलाई न्याय देऊ, विकास गरिदेऊ भनेर चुनेका हुन् । त्यसैले हामीले आवश्यकता भन्दा बढी सेवा सुविधा लिनु हुँदैन । र, हाम्रो गाउँपालिकाको तर्फबाट लिने पनि छैनौं ।

तपाईले गाडी नचढ्दा गाउँपालिकालाई फाइदा के भयो त ?

फाइदा र बेफाइदाको कुरा गर्नु भन्दा पनि हामीमा काम गर्ने इच्छाशक्ति हुनुप¥यो । उमाकुण्ड गाउँपालिकामा भौगोलिक विकटताको कारण भनेको ठाउँमा समयमै पुग्न सकिने अवस्था छैन तर इच्छाशक्ति छ भने हामी जसरी पनि त्यो ठाउँमा पुगेकै हुन्छौं । इच्छाशक्ति छैन भने मसँग गाडी भए पनि त्यहाँ पुग्न सक्दिन । त्यो हिसाबले गाडी किन्नु र नकिन्नु, सुविधा लिनु र नलिनु ठूलो कुरा होइन । तर, मानिसमा काम गर्ने इच्छाशक्ति हुनुपर्छ ।

यो गाउँपालिका भूगोलको हिसाबले ठूलो गाउँपालिका हो । गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित विकास निर्माणको कामहरु अनुगमन गर्नुपर्ला ? गाउँपालिकाको सबै ठाउँमा पुग्नुपर्ला त्यसको लागि पनि गाडी त आवश्यक छ नि हैन र ?

गाउँपालिकाको प्रत्येक वडामा मोटरसाइकल किनेका छौं । म सबै वडा अध्यक्षज्यूहरु र गाउँपालिकाका सबै जनताहरुलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने विकासको लागि आएको कार्यक्रममा सबैको सहभागिता हुनुपर्छ । कागजी प्रक्रियामा भन्दा पनि सम्बन्धित ठाउँको जनताले अनूभूति गर्नुपर्छ । योजनामा विनियोजन भएको बजेट कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने कुराको निगरानी त्यहीकै जनताले गर्नुपर्छ । बजेट कार्यविधि र नीति अनुसार सदुपयोग भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्नको लागि संविधानले अधिकार तोकिदिएको छ । अनुगमन समितिको संयोजकमा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र दुईजना वडा अध्यक्षहरु सदस्य हुनुहुन्छ । त्यसमा म आफै पनि प्रत्येक ठाउँमा गएर योजनाको अनुगमन गरिरहेको छु । बजेटको सही सदुपयोग र अनियमितता हुन नदिन यो वर्षदेखि म आफै लाग्ने छु । जनतालाई पनि के भन्न चाहन्छु भने विकास निर्माण आफ्नै लागि हो, अरुको लागि हैन । विकास निर्माणको काममा निगरानी राखेर खबरदारी गरी सहयोग गरिदिन पनि म जनतालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

यहाँको गाउँपालिकाले गाडी किनेन । गाडी किन्ने पैसाले यो काम गरियो भनेर देखाउने काम केही छ ?

हामीले गाडीको साटो गाडी नै किनेका छौं । गाउँपालिकाले एउटा ट्रिप्पर र ब्याकलोडर किनेको छ । हामीले गाडी किन्ने ठाउँमा ट्रिप्पर र ब्याकलोडर किनेर गाउँपालिकाको आर्थिक आम्दानी गर्ने काम गरेका छौं । आम्दानी भएको बजेट हामीले विकास निर्माणमा लगानी गरेका छौं ।
स्थानीय सरकारले कर धेरै लियो भनेर गुनासोहरु आउने गरेको छ । उमाकुण्ड गाउँपालिकामा करको अवस्था के छ ?

यहाँ भ्रम छ । कर त हिजैदेखि थियो तर त्यो करलाई ब्यवस्थापन गरिएको थिएन । करलाई ब्यवस्थापन गर्ने काममा अहिले हामी लागेको मात्र हो । अरु गाउँपालिकाले के गरेको छ त्यो त मलाई थाहा छैन तर हाम्रो गाउँपालिकामा हामीले त्यो खालको कर लिएका छैनौं । हामी अभ्यासमा छौं । हामीले करलाई बढाउने भन्दा पनि ब्यवस्थापन गरेर करको दायरा बढाउने छौं । करको दायरा बढाउँदा जनताले तिर्नुपर्ने कर घट्न जान्छ । जनताले तिरेको करबाट उठेको पैसा गाउँपालिकामा पेस गर्नु भनेर वडा अध्यक्षज्यूहरुलाई भनेको छु । जनताले तिरेको मालपोतबाट जम्मा भएको रकम होर्डिङबोर्ड बनाएर सम्बन्धित वडामा राखिदिने र मालपोतबाट उठेको रकम यो हो है भनेर जनालाई जानकारी दिनुपर्छ भनेर मैले वडा अध्यक्ष लगायत अरु साथीहरुलाई पनि भनेको छु । करलाई अन्यौलको विषय बनाएको मात्रै हो । हिजो पनि कर त थियो नि । त्यसको ब्यवस्थापन भएको थिएन भने अहिले हामीले ब्यवस्थापन गर्न खोजेको मात्रै हौं ।

चुनावको बेला युवा स्वरोजगारको विषयलाई सबै उम्मेदवारहरुले महत्वका साथ उठाएका थिए । यहाँले पनि युवाहरुलाई गाउँपालिकामै स्वरोजगार बनाउछु भन्नुभयो होला । अहिले गाउँपालिकाले युवा स्वरोजगारको कार्यक्रम के ल्याएको छ ?

मान्छेमा संस्कार परिवर्तन गर्न सकिएन भने गाह्रो हुदोरहेछ । हामी आफैले उत्पादन गरेको बस्तुबाट मासिक २५ हजार आम्दानी गर्न सकिने अवस्था छ भने पनि त्यही २५ हजारको लागि बाहिर जाने हाम्रो संस्कार छ । गाउँका एक जना विदेश गयो भने अरु पनि विदेश जाने संस्कार छ । त्यो संस्कार परिवर्तन गर्न हामीलाई अप्ठ्यारो महशुस भएको छ । अब ब्यक्तिगत ब्यवसाय भन्दा पनि ठाउँ र हावापानीको अवस्थाको पहिचान गरेर सामूहिक खेतीको लागि गाउँपालिकाले ऋण अनुदान दिन्छ । अनुदान दिंदा प्रभावकारी भएको पाइएन त्यसैले कहाँ के खेती हुन्छ भन्ने पहिचान गरेर ब्यवसायिको पनि केही लगानी हुने गरि गाउँपालिकाले यो वर्षदेखि कार्यक्रम अगाडि बढाउँछ । बाहिर जाने युवाहरुलाई गाउँपालिका स्तरमै ब्यवसायमा आकर्षित गरेर स्थानीयको आम्दानीको श्रोत बढाउने कार्यक्रम यही वर्षदेखि लागू गर्दैछौं । र, युवाहरुको बाहिर जाने युवाहरुलाई रोक्ने कार्यक्रम ल्याउँने छौं ।

धेरै नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा कर्मचारीले सहयोग गरेन भन्ने गुनासो छ । यहाँलाई चाहिँ कर्मचारीको सहयोग कस्तो छ ?

उमाकुण्ड गाउँपालिकामा कर्मचारीको खासै सहयोग पनि छैन र असहयोग पनि छैन । हामी विकास गर्ने भनेर आएका हौं । हामी विज्ञ होइनौं । विकासलाई ब्यवस्थित गर्नको लागि कर्मचारी पठाएको हुन्छ । कर्मचारी कति योग्य र अयोग्य छ भन्ने कुरा प्रमुख हुने रहेछ । उदाहरणको रुपमा के–के खेती हुन्छ भनेर पहिचान गर्ने काम त कृषिको कर्मचारीको हो नि । अधिकृत हुनपर्ने ठाउँमा सामान्य कर्मचारी पठाएपछि काम कसरी प्रभावकारी हुनसक्छ ? त्यसकारणले पनि हामीले लक्ष्यअनुसारको काम गर्न सकिरहेका छैनांै । नयाँ संरचना भएकोेले राज्यले सबै कुराको ब्यवस्था गर्न सकिरहेको छैन । त्यसको ब्यवस्थापन पछि होला । अहिले आउनु भएको कर्मचारी साथीहरुलाई मैले बारम्बार भन्ने गरेकोछु–विकासको काम जनप्रतिनिधिबाट मात्र सम्भव छैन तपाईहरुले पनि समयमै काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । तपाईहरु जे कामको लागि आउनु भएको छ त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर पनि मैले कर्मचारी साथीहरुलाई बारम्बार भन्ने गरेको छु । अहिले गाउँपालिकामा कर्मचारीले सहयोग नै नगरेको अवस्था पनि छैन र पूर्णरुपले सहयोग गरेको अवस्था पनि छैन ।

 गाउँपालिकामा अहिले कति कर्मचारी छन् र कति आवश्यक छ ?

अहिले गाउँपालिकामा कर्मचारी नै छैन । कर्मचारी समायोजनको कुराले भएको कर्मचारी पनि गाउँपालिकामा हुनुहुन्न । यो देशनै कर्मचारीले चलाएको हुनाले जसले जे गरे पनि हुन्छ । हामीले राजनीतिक परिवर्तनको लागि ठूला–ठूला बलिदान र त्याग ग¥यौ परिवर्तन पनि भयो । अहिले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र हुँदै सारा परिवर्तन भयो तर जनतामा त्यो महशुस नभएको अवस्था छ । यसमा राजनीतिककर्मीको मात्रै नभएर कर्मचारीको पनि विशेष भूमिका रहन्छ । अहिले हाम्रो गाउँपालिकामा स्थानीय तहले राख्ने कर्मचारी बाहेक माथिबाट पठाउने कार्मचारीहरु शून्य छ ।

अन्तमा यहाँले भन्नै पर्ने कुरा केही छ ?

उमाकुण्ड गाउँपालिकामा सम्भावना नै सम्भावना बोकेको ठाउँ छ । यो गाउँपालिकामा साँस्कृतिक, प्राकृतिक र पर्यटकीय सम्भावना रहेको छ । पर्यटकहरु आउने जाने क्रम त छँदैछ । आएका पर्यटकलाई गाउँपालिकामा कम्तीमा ४÷५ दिन वा एक हप्तासम्म बस्ने वातावरण बनाउन बनाउन चाहेका छौं । यसको लागि प्रचारप्रसारको क्षेत्रबाट सहयोग गरिदिन म पत्रकार साथीहरुलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु । हाम्रो गाउँपालिकामा आउने आन्तरिक र बाह्य दुवै पर्यटकलाई घुम्ने र बस्ने ब्यवस्था गरि गाउँपालिकाको आयआर्जनमा बृद्धि गर्ने कार्यक्रम पनि हामीले बनाएका छौं ।