स्थानीय तहमा उपभोक्ता हकअधिकार सम्बन्धी बहस

रामेछाप– जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले दुइ चरणमा गरेर जिल्लाका ८ वटै स्थानीय तहमा उपभोक्ता हक अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धन सम्बन्धी बहस कार्यक्रय सञ्चालन गरेको छ । समितिले उपभोक्ता हकअधिकारका बारेमा जनचेतना जगाई त्यसतर्फ सबैलाई जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यका साथ पहिलो चरणमा ५ वटा र दोस्रो चरणमा ३ वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम गरेको हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात गाउँस्तरमा व्यापारिक तथा घरेलु औद्योगिक चहलपहल बढन थालेपछि जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले जिल्लाका ८ वटै स्थानीय तहमा उपभोक्ता हकअधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न र सरोकारवाला निकायहरुलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि सहयोग पुगोस भन्ने उद्देश्य अनुरुप जिल्लाका ८ वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका लेखा प्रमुख रमेश थापाले जानकारी दिए ।
केही समय अघिसम्म सुरक्षाका हिसाबले समेत सदरमुकाम र जिल्लाका चहलपहलका व्यापारिक नाकाहरुमा मात्र व्यापारिक तथा व्यावसायिक चहलपहल हुने गरेको भएता पनि पछिल्ला दिनमा सडक सञ्जालको विस्तार र स्थायीन सरकार बनिसकेपछि सबै क्षेत्रमा व्यापार व्यावसाय बढदै गएकोले सीमित क्षेत्रमा चल्ने उपभोक्ता हक अधिकारका बारे बहस, गाउँस्तरमा पनि बहसको बिषय बन्नु पर्छ भन्ने आवश्यकतालाई महशुस गरी कार्यक्रम स्थानीय स्तरसम्म लागिएको जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति रामेछापले जनाएको छ ।
दैनिक उपभोग्य बस्तु तथा सेवाका लागि मानिसहरुको चहलपहल स्थानीय तहमा नै रहेका पसल व्यावसाय उल्लेख्य मात्रामा हुन थालेपछि गाउँस्तरमा बहसको आश्यकता महशुस गरि छलफल चलाइएको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति रामेछापका बरिष्ठ उद्योग अधिकृत राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
ब्यापार व्यावसाय भनेको प्रत्यक्ष रुपमा सर्वसाधारणसँग जोडिने भएकाले समितिले उपभोक्ता हकअधिकार र व्यापारी तथा व्यावसायीहरुको समेत हितका लागि व्यापार व्यावसाय सहज बनाउन र सबैपक्षसँग सौहार्द वातावरण कायम राख्न साथै सम्बन्धित निकाय सबैलाई घच्घच्याउनका लागि बहस सञ्चालन गरिएको जनाएको छ ।
बहसमा व्यावसाय दर्ता गर्नुपर्ने कारण र दर्ता गर्दाका फाइदा, मुलुकमा भएका करका प्रावधान र व्यापार व्यावसायमा रहेका विद्यमान कानुनी प्रावधानका विषयमा छलफल गरी व्यापारी, व्यावसायी र निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराउने काम गरिएको थियो ।
दुई चरणमा सञ्चालन गरिएको बहस तथा छलफल कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यलय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रतिनिधिहरुले सहजीकरण गरेका थिए ।
यस्ता कार्यक्रमले सरोकारवाला निकाय सबैका लागि फलदायि रहेको खाँडादेवी गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर तमाङले बताए । यस्ता काम जिल्ला समितिबाट भन्दा सम्बन्धी पालिकामा नै गर्ने व्यवस्था गरेर पालिकाबाटै बेलाबेलामा आवश्यक पर्ने स्थानमा बहस सञ्चालन गर्न सके अझ राम्रो हुने बताए ।
छलफल कार्यक्रममा पालिकाका प्रुमुख÷अध्यक्ष, उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीइ अधिकृत, वडाध्यक्ष, वडा सचिव, स्थानीय व्यापारी तथा व्यावसासयीहरुको संलग्नता रहेको थियो ।
पहिलो चरणमा जिल्लाको मन्थली नगरपालिका, रामेछाप नगरपालिका, दोरम्बा गाउँपालिका, उमाकुण्ड गाउँपालिका र गोकुलगंगा गाउँपालिकाका ६ सय ७० जना र दोस्रो चरणमा खाँडादेवी, सुनापति र लिखु तामाकोसी गाउँपालिकामा ३ सय ३० जना गरी १ हजार जनालाई उपभोक्ता हकअधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धन तथा कानुनी व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराइएको जिल्ला घरेलु उद्योग विकास समिति रामेछापले जनाएको छ ।
जिल्लाका ८ वटै स्थानीय तहमा उपभोक्ता र व्यवसायीहरुमा सचेतना अभिवृद्धिका लागि उपभोक्ता हकअधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि बजेटको प्रबन्ध भने ३ नं प्रदेश सरकारले गरिदिएको आयोजकले जनाएको छ ।