नेपालमा अर्कालाई सम्पत्ती कमाइदिँदा भ्रष्टाचार भएको छ : न्यौपाने
शनिबार, मंसिर १, २०८१
सन्तोष ढुङ्गेल
सर्बप्रथम मृतक शालिग्राम पुडासैनीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली । शोकाकुल परिवारलाई धैर्य धारण गर्ने क्षमता भगवानले प्रदान गरुन् ।
मान्छेले आत्महत्या जीवनदेखि हारेर गर्छ भन्ने सुनेको थिए । अहिले पुडासैनीको मृत्यु हत्या हो या आत्महत्या हो छानबिनको क्रममा छ । सम्मानीत न्यायलयलाई सम्मान गर्दै दोषी नबचुन र निर्दोष नफसुन भन्न चाहान्छु । सर्वप्रथम अनुसन्धान आग्रही कि पूर्वाग्रही भन्ने हो । नेपालीको प्रहरी अनुसन्धान दक्षिण एसियाकै पहिलो मानिन्छ तर किन हो नेपालमा कतिपय घटनाको अनुसन्धान फितलो देखिन्छ । यसमा राजनैतिक हस्तक्षेप हो या पुर्वाग्रह ?
पछिल्लो समय कलमजिबी पत्रकार दिनप्रतिदिन असुरक्षित बन्दै जानू यसमा राज्यले पत्रकारलाई अंकुश लगाउदै जानू एउटा उदाहरण हो । शालिकराम पुडासैनी प्रकरणमा देखिएको यो भिड देख्दा दोषी रबिलाई छुटाउन हैन निर्दोष रबि नफसोस भन्ने हो त्यसमा ध्यान जाओस् । अनुसन्धान भैरहेको घटनालाई उत्तेजित बनाउन सम्बन्धित श्रोत किन सार्वजनिक भयो यसको अनुसन्धान हुनु जरुरी छ ।
भिडियोमा देखिएको सम्पूर्ण प्रमाण यथेष्ट छ जस्तो लाग्दैन त्यसमा पनि सुक्ष्म अनुसन्धान भैरहेकै होला ।
अहिले पक्ष विपक्ष मा नाराबाजी गर्नु भन्दा पनि पीडित पक्षलाई न्याय र दोषीलाई कारबाही जरुरी छ । यदि प्रोपोगन्डा रचेर दोषी जोगाउने र निर्दोष फसाउने खेल नहोस । अहिले श्रीमती मरि भन्दा पनि काल पल्कियो भन्ने डर बढेको छ । रबि लामिछानेलाई एउटा घटनाको अनुसन्धानमा हिरासतमा लिएर सम्पत्ति सुदृढीकरण अनि बहुविवाह साथै पिआर जस्ता कुरा उठान भएको भए यो सिधै रबि फसाउने दाउ हुन सक्छ ।
घटनाको प्रकृति र आएको भिडियो साथै मृतकको शरीरमा भएको चोट अनि जुन होटलमा बसेको हो त्यस होटल सञ्चालक सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउनु जरुरी छ । पुडासैनी पत्नीको पुछिएको सिंदुरको न्याय मर्नु भनेको सयौ पत्रकार पुडासैनी बन्नु हो । सरकार सयौं पत्रकार पुडासैनी नहुन मेरो आग्रह छ । अहि के रबि लामिछानेको पक्षमा देखेको जनलहरले पनि यो देशका नेताले केही कुरा सिकुन । राम्रो काम गरे रक्सी मासु र पेट्रोल खर्च गर्नु पर्दैन जनता आफै हाइहाइ गर्दै आउने छन ।
अन्त्यमा, शालिकराम पुडासैनी को मृत्यु बारेको अनुसन्धान निष्पक्ष होस् । रबि, युवराज र अस्मिता दोषी नै हुन भने टुडिखेलमा लगेर फासीको सजाय होस् । यदि हैन भने निर्दोेषलाई म्याद थप गर्दै हिरासतमा राख्नु भनेको अपराधी भगाउने खेल हुन सक्छ । पीडित जो हो त्यसलाई उचित न्याय र क्षतिपूर्ति राज्यले दिनु पर्छ ।
(नोटः यो मिडिया हाउसको संस्थागत धारणा नभई लेखकको निजी विचारमात्र हो ।)