अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवसमा अन्तरक्रिया र दीप प्रज्वलन

२ पौष, रामेछाप– १९ औं अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवस सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया र दीप प्रज्वलन गरि मनाइएको छ । “सीप र रोजगार, आर्थिक समृद्धिको आधार” भन्ने मूल नाराका साथ सञ्चालन गरिएको साताब्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत बिहीबार रामेछाप जिल्लाका आप्रवासी कामदारको अवस्था, जिल्लामा वैदेशिक रोजगारिएले पारेको सकारात्मक, नकारात्मक प्रभाव र चुनौतिको विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवस मूल समारोह समितिको निर्णयअनुसार रामेछाप जिल्लाले पनि साताब्यापी कार्यक्रमको आयोजना गरेर आप्रवासी कामदार दिवस मनाएको हो ।
सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत रामेछाप जिल्लाको साझेदार ४ वटा स्थानीय तहले वैदेशिक रोगजारी सम्बन्धि सूचना, सन्देश सहितको व्यानर राख्ने तथा अन्तरक्रिया लगायतको गतिविधिहरु गरेका थिए ।
आप्रवासी कामदारहरुको हक, हित र अधिकारको रक्षाको लागि संयुक्त राष्ट्र संघले १८ डिसेम्बरका दिन आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारको सदस्यहरुको अधिकार संरक्षण सम्वन्धि महासन्धि १९९० पारित गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन् २००० डिसेम्बर ४ मा निर्णय गरेको आप्रवासी सरोकारको दस्ताबेज पारित भएको दिन १८ डिसेम्बरलाई विश्व आप्रवासी कामदार दिवसको रुपमा मनाउने गरिएको हो ।

रामेछाप जिल्लामा पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका घटनाहरुमा कमी आएको तथ्यांक छ । यद्यपि वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिसहरु समस्यामै नपरेर तथ्यांकमा कमि आएको भने होइन । स्वीस सरकारको आर्थिक तथा सहयोगमा हेल्भेटास मार्फत सामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा जिल्लाको प्रत्यक गाउँमा सामाजिक परिचालकहरु पुगेर समस्यामा परेकाहरुको तथ्यांक संकलन र सहयोग गर्दै आएका थिए । रिटर्नी भोलेन्टिएरहरु परिचालन गरिएको थियो । गत दुई वर्ष यता सामी कार्यक्रम नेपाल सरकार आफैले सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यसैगरी जिल्लामा स्थानीय तहमार्फत नै सामी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।

कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि जिल्ला प्रशासन कर्यालयमा आप्रवासी सूचना केन्द्र बाहकेका अन्य गतिविधिहरु शून्य रहेको छ । त्यसकारण वैदेशिक रोजगारको क्रममा समस्यामा पर्नेहरुको तथ्यांक घटेको सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।
तथ्यांक अनुसार रामेछाप जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारिमा जानेको संख्या ४० हजार भन्दा बढी रहेको छ । ४० हजार मध्य फ्रि भिजा, फ्रि टिकमा विदेश जानेहरुमा अहिलेसम्म दुई जना मात्रै रहेका छन् । वैदेशिक रोजगारिको लागि जादा १० हजार रुपैयाँ मात्र शूल्क लाग्ने भनिएका देशहरुमा जाने कामदारहरुले अहिले पनि १ लाखदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म तिरेर गएको तथ्यांक छ । जिल्लाको तथ्यांक अनुसार १० हजार भन्दा बढी शूल्क तिरेर वैदेशिक रोजगारिमा जानेको संख्या ८६ प्रतिशत रहेको छ । म्यानपावर कम्पनीहरुले अहिले पनि ठगी धन्दा चलाइरहेका छन् । रामेछाप जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला कामदारको संख्यामा बृद्धि भएको तथ्यांक छ । सामी कार्यक्रम रामेछापको सबै स्थानीय तहहरुले सञ्चालन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको भनाई छ । रामेछाप जिल्लामा सामी कार्यक्रम मन्थली नगरपालिका, सुनापति गाउँपालिका, दोरम्बा गाउँपालिका र उमाकुण्ड गाउँपालिकामा सञ्चालीत छ । जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुले सामी कार्यक्रमको अपनत्व लिन नसक्नुलाई सरोकारवालाहरुले एउटा समस्याको रुपमा लिएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवसको अवसरमा मन्थलीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रम हेल्भेटास÷सामीको प्राविधिक सहयोग र साझेदार स्थानीय तहहरुले आयोजना गरेका हुन् । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ३ नंं. प्रदेश सांसद शान्ति प्रसाद पौडेल, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख प्रेमबहादुर खड्का लगायत जिल्लाका ८ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी र जिल्लाका अन्य सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
दिवसको अवसरमा बिहान अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको थियो भने साँझ देवकोटा चोकमा दीप प्रज्वलन गरिएको थियो । दीप प्रज्वलन कार्यक्रम मन्थली नगरपालिका प्रमुख रमेशकुमार बस्नेतबाट गरिएको हो ।
स्वदेशमा नै रोजगारी गरौं विदेश जाने नै हो भने सहि सूचना, सीप तालिम लिएर जाऔं भन्ने मुल उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमको जिल्लामा समन्वयको काम जिल्ला समन्वय समितिले गरिरहेको छ ।

दिवसकै अवसर पारे आप्रवासी कामदार हकहित संरक्षण केन्द्र रामेछापले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । हकहित संरक्षण केन्द्रले १२ बुँदे समस्या सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । हिकहित संरक्षण केन्द्रको उल्लेख गरेका समस्याहरुमा खाडी मुलुक र मलेसियामा काम गर्न जाने कामदारले तोकिए अनुसारको फ्रि भिजा फ्रि टिकट कार्यान्वयन नहुँदा महंगो ब्याजमा मोटो रकम बुझाएर विदेश जान बाध्य हुनु परेको, वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगी वा अन्य समस्यामा परे जिल्लाभित्र नै निःशूल्क कानूनी सहायताका लागि न्यायिक निकायको व्यवस्था नहुनु, गन्तव्य मुलुकमा समस्यामा परेका कामदारको राजदुतावाससँग सहज पँहुच नहुनु, गन्तव्य मुलुकमा परिबन्दमा परि जेलमा परेका कामदारहरुको न्यायको लागि वकालत गर्ने सरकारी वकिलको व्यवस्था सहज नहुनु, गन्तव्य मुलुकबाट हवाइ टिकट सहित उद्दार गर्नु पर्ने कामदारलाई सरकारले टिकटको व्यवस्था गरि उद्दार गर्न नसक्नु, मृत्यु तथा अंङ्गभङ्ग भएका कामदारका परिवारले पाउने आर्थिक सहायताका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डमा नै पुग्नुपर्ने बाध्यकारी ब्यवूथा रहनु रहेको छद्ध । त्यसैगरि श्रम अवधि सकिएपछि गन्तब्य मुलुकमा कामदारको मृत्यु भएमा परिवारले पाउने काजकिरिया वापतको सहायता रकम कम हुनु, वैदेशिक रोजगारीको नाउमा ठगी गर्ने म्यानपावर कम्पनीहरुलाई सरकारले घटनाको प्रकृति हेरी कडा कारवाही गर्न नसक्दा सरकारले गरेको निर्णयलाई म्यानपावरहरुले अवमूल्यन गर्नु, गन्तव्य मुलुकमा मृत्यु हुने कामदारको छोराछोरीलाई वार्षिक रुपमा दिइने शैक्षिक छात्रवृत्ति रकम कम हुनु, स्वदेशमा नै स्वरोजगार बन्न चाहने युवाहरुका लागि सम्वन्धित स्थानीय तहसँग यूवा लक्षित कार्यक्रमको योजना नहुनु।, गन्तव्य मुलुकमा सिकेर आएको सीपलाई स्वदेशमा नै प्रयोग गर्नको लागि उचित वातावरण र प्रविधि नहुनु र संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले विदेशमा काम गरी फर्किएका युवाहरुको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा अनुदान सहितको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा नराख्नुलाई पनि आप्रवासी कामदार हकिहित संरक्षण केन्द्रले समस्याको रुपमा लिएको छ ।