टिआई नेपालको सहजीकरण पछि १४ घर डिपीसी भयो

२५ वैशाख, रामेछाप–२०७२ सालको भूकम्प गएको ४ वर्ष पूरा भइसकेको छ । भूकम्प गएको चार वर्ष वितसक्दा पनि कतिपय मानिसहरु घरबिहीन अवस्थामा छन् । भूकम्पले घर पूर्णरुपमा क्षति पु¥याएका मानिसहरु पनि भूकम्प प्रभावितको लाभग्राही सूचीमा नपर्दा घर बनाउन नसकेका कारण उनीहरु अझै पनि टहरामै बस्न बाध्य छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पटक–पटक घरको नक्सा र डिजाइन फेरिदिंदा स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत अन्योलमा परे । भूकम्प प्रभावितहरु पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा अलमलमा परे । पुनर्निर्माणको नीति पटक–पटक फेरबदल भइरहँदा स्थानीय सरकार समेत पुनर्निर्माणको नीतिमा स्पष्ट हुन सकेनन् । स्थानीय सरकार नै अन्योलमा परेपछि सर्वसाधारण लाभग्राहीले जान्ने कुरै भएन । त्यससँगै गाउँगाउँमा परिचालीत प्राविधिकहरुको पनि कम्जोरी रहयो । प्राविधिकहरुले क्षतिको तथ्यांकलाई तथ्यमा भन्दा पनि काम छिटो सकाउने हिसाबले कामगर्दा क्षतिनै नभएको घर पनि पूर्णक्षतिमा पु¥यो र पूर्णरुपमा क्षति भएका कयौं घरहरु पनि लाभग्राही सूचीमा परेनन् र परेका पनि प्रबलीकरणमा परे । जसको कारण भूकम्पले घर क्षतिनै नभएकाहरुले पनि पूर्ण लाभग्राहीको अनुदान लिए तर वास्तविक प्रभावितले भने पुनर्निर्माण प्रक्रियामा सामेल नै हुन पाएनन् । लाभग्राही सूचीमा नपरेका जो वास्तविक प्रभावित थिए, उनीहरुले स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि र पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग हारगुहार गरे । तर उनीहरु लाभग्राहीको सूचीमा सूचीबद्ध हुन सकेनन् ।
घरपूर्ण रुपमा क्षति भएको तर लाभग्राही सूचीमा नपरेका कतिपय घरहरु भने पारदर्शीता र सदाचारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको समन्वयमा पुनर्निर्माण प्रक्रियामा सामेल भएका छन् ।
यसको उदाहरणको रुपमा रामेछाप नगरपालिका–९ लाई लिन सकिन्छ । रामेछाप नगरपालिका–९ का ३५ घर पूर्ण रुपमा क्षति भएर पनि लाभग्राही सूचीमा पर्न सकेका थिएनन् । नगरपालिका र वडाका जनप्रतिनिधिहरुले सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक पहल गरे । पीडितहरुले आवश्यक प्रमाणसहित पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा पटक–पटक गुनासो भरे तर उनीहरु लाभग्राही सूचीमा अटाउन सकेका थिएनन् । त्यो अवस्थामा जो वास्तविक लाभग्राही हो उनीहरुको लागि स्थानीय सरकार र सम्बद्ध निकायप्रति गुनासो गर्नु बाहेक कुनै बिकल्पन रहेन ।
आर्थिक अवस्था कम्जोर भएका कारण उनीहरु आफैले घर बनाउन सक्ने अवस्था पनि थिएन् । भूकम्प गएको ४ वर्षसम्म पनि घर बनाउन नसक्दा उनीहरुको दैनिकी निकै कष्टकर बन्दै गइरहेको थियो । निम्न वर्गीय परिवारका उनीहरु पुनर्निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत लाभग्राही सूचीमा समेत नपरेपछि नत बस्ने घरबनाउ सके नत समस्या र गुनासोको सुनुवाई नै भएको थियो । यो कुरा ट्रान्परेन्सी इन्टरनेशनलको जानकारीमा आएपछि तत्कालै पीडित, स्थानीय सरकार र पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रतिनिधि सहितको सहभागितामा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरियो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण हुन नसकेका घर पुनर्निर्माण प्रक्रियामा सामेल भई अनुदान लिनको लागि २०७६ पौष मसान्तमा डिपीसी गरिसक्नु पर्ने गरि पछिल्लो पटक समयावधि थप गरेको थियो । टिआई नेपालले रामेछाप नगरपालिका–९ का भूकम्प प्रभावितहरुको समस्यालाई लिएर सरोकारवाल र सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्दा पौष महिनाको केही दिनमात्रै बाँकी थियो । घरको डिपीसी गर्नको लागि सोे समय निकै कम थियो । स्थानीय सरकार र पुनर्निर्माणको प्रतिनिधि सहितको सहभागितामा भएको सो छलफलले तत्कालै घरको डिपीसी गरेर पौष मसान्तमै पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्यन इकाइमा फाइल पेश गर्ने निचोड निकाल्यो ।
सोही अनुसार त्यहाँका लाभग्राही सूचीमा पर्न नसकेका ३५ घर मध्य १४ घरले तोकिएकै समयमा घर डिपीसी गरेर पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा फाइल पेश गर्न सफल भएका छन् । टिआई नेपालले आयोजना गरेको छलफलको निचोड बमोजिम नै त्यहाँका १४ घर पुनर्निर्माण प्रक्रियामा सामेल हुन सफल भएको रामेछाप नगरपालिका–९ का अध्यक्ष चन्द्र श्रेष्ठले बताए । (कोभिड १९) कोरोना भाइरसको महामारीको कारण २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि देशमा लकडाउन घोषणा गरिएपछि घर निर्माणको बाँकी काम हुन सकेको छैन । तर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नीति अनुसार पुनर्निर्माण प्रक्रियामा सामेल भइसकेकाले तत्काललाई देश लकडाउनको कारण घर निर्माणको काम अघि बढ्न नसके पनि निजी आवास पुनर्निर्माण वापत सरकारले दिने ३ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने ढोका भने खुलेको छ । यस कार्यलाई टिआई नेपालले आफ्नो एउटा सफलताको रुपमा लिएको छ । रामेछाप नगरपालिका–९ मा जस्तै अन्य नगर तथा गाउँपालिकाहरुमा पनि टिआई नेपालको सहजिकरणमा स्थानीय तह र नागरिकले लाभ लिन सफल भएका छन् । जसको फलस्वरुप रामेछाप नगरपालिका–९ का भूकम्प प्रभावित जसले ४ वर्षसम्म राज्यबाट घर निर्माणका लागि अनुदान पाउन सकेनन् । अन्तत् टिआई नेपालको सहजिकरण र प्रयासमा त्यहाँका पीडित लाभग्राहीहरुमा राज्यबाट पाउनुपर्ने सहयोग ढिलै भए पनि पाउने आशाको दीयो बलेको छ ।