संघीयताको मूल मर्म र भावनाअनुसार बदलिन आवश्यक ः प्रधानमन्त्री

सोमवार, चैत्र ७, २०७३ | onlinenews

चैत्र ७, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको संविधान बमोजिम आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण संघीय कानूनहरु निर्माणको कामलाई तिब्रता दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहमा कुनै बिभेद विना मापदण्ड बनाएर कर्मचारी खटाउन निर्देशन दिदै कार्यक्षेत्रमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन् । उनले संघीयता कार्यान्वयनमा उदार नहुन सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका हुन् । आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा कानून मन्त्री, मुख्य सचिवसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्देशन दिएका हुन् । सो क्रममा प्रधानमन्त्रीले भने ‘अहिलेसम्म भएका कानून निर्माण सम्बन्धी काम सकारात्मक छन् । नेपालको संविधान जारी भएपछि ३८ वटा ऐन बनिसकेका, ४ वटा ऐन संसदवाट पारित भई प्रमाणिकरण हुन बाँकी रहेका, व्यवस्थापिका संसदका समितिवाट पारित भइसकेका ५ वटा ऐन र सरकारले संसदमा दर्ता गरेका र, त्यहाँ ३९ वटा ऐनको मस्यौदा विभिन्न समितिमा बिचाराधिन अवस्थामा रहेको देखियो । यसैगरी ३१ वटा ऐनको मस्यौदा भई बिभिन्न मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रक्रियामै रहेकाले यी सहित सबै आवश्यक संघीय कानूनको मस्यौदा संसदमा पु¥याउन तदारुकता दिनु पर्नेछ ।’ प्रधानमन्त्रीले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनका निम्ति आवश्यक पर्ने सबै कानून निर्माण भइसकेकाले घोषित निर्वाचन सफल पार्न कानूनको अभाव नरहेको स्पष्ट पार्दै संघीयता सम्बन्धी कानून निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिन निर्देशन दिए ।