कोरोना कहर, ओली सरकार र कांग्रेसको भूमिका

ध्रुव लामा

विश्व माहामारी कोरोना संक्रमण र यसको रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा देखिएको सरकारी लापरबाही अनि संक्रमणकोबीच पटक–पटक स्वास्थ सामग्री खरिदमा भएको करोडौ करोडको भ्रष्टाचार, कोरोना नियन्त्रणमा भएको भनिएको दस अरब खर्चको अपारदर्शीता, पिसिआर टेष्ट नगरी आरडीटि टेष्ट (जसको कुनै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता छैन) जारी राख्दै गरिएको जनस्वास्थमा भएको खेलबाड, अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनको अस्तब्यस्तता क्वारेन्टाइन भित्रको खर्चको अनियमितता र क्वारेन्टाइनमा देखिन थालेको बलात्कार र असुरक्षाको अवस्था, बिदेशमा अलपत्र नेपाली श्रमिकको उद्धारमा भएको सरकारी उपेक्षा र उद्धारको नाममा भएको ब्रह्मलुट, एमसीसी प्रकरणमा निर्माण हुँदै गइरहेको सरकार बिरोधी जनमत र अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटिएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक लगायतका घटनाक्रमहरुको सेरोफेरोमा नेपालको राजनीति केही महिना यता केन्द्रत हुन पुगेको छ । यस बाहेक क्रूर एबम पासबिक रुकुम हत्याकाण्ड, सरिता गिरी मनिशा कोइराला गङगा चौधरी हुदै संसदबाट पारित निशान छाप संशोधनका बिषयहरुले नेपाली राजनीति थप तरंगित हुन पुगेको छ भने सुशासनको मागसहित दर्जनौं माग राख्दै ओली सरकारको नालायकिपन, गैरलोकतान्त्रिक एबं गैरजिम्मेवारपूर्ण क्रियाकलाप विरुद्ध स्वस्पूmर्त रूपमा सायद इतिहासमै पहिलोपटक कुनै पार्टीको नेतृत्व र झण्डाबिहिन हजारौं युवाहरुको सहभागिता रहेको दैनिक सडक आन्दोलनले कतै बिद्रोहको रूप लिएर ठूलै राजनीतिक उथलपुथल त हुने होइन भन्ने अवस्था समेत सृजना हुन पुगेको छ । नेपाल उल्लेखित परिघटनाहरुको सन्दर्भमा कहिले आलोचना कहिले स्वागत कहिले बिरोध त कहिले खुसी कहिले दःुखीको फरक–फरक दृश्यहरुबीच बिबिध उत्तरचढाबको स्थितिबाट गुज्रिरहेको बेला हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतसँगको मित्रवत सम्बन्धमा देखिन थालेको अनपेक्षित तनाव र दरार अनि चीन र भारतबीच पूर्वी सिमा क्षेत्र लद्दाकमा हुन गइरहेको युद्धको सुरुवाती झडपहरुले अहिलेको परिस्थितिलाई झनै तनाव र गम्भीर अनि संबेदनशील बनाइदिएको छ । यता सम्पूर्ण विश्व समुदाय कोरोना कहरको त्राहिमामबाट आतंकित भै रहदा एकातिर अमेरिकामा एक अस्वेत काला नागरिकको हत्या पश्चात विभेदको प्रतिरोध र प्रतिकारको सन्दर्भमा भैरहेको अनियंत्रित बिरोध प्रदर्शणमा भएको हिंसा लूटपाट र विध्वंसले अमेरिका स्वयं गृहयुद्धको चपेटामा फस्न पुगेको स्थिति छ र यो रंगभेद विरुद्धको आन्दोलनले अन्य मुलुकहरु समेतलाई प्रभावित पार्दै लगिरहेको छ भने अर्काेतिर यो कोरोनाभाइरसको सन्दर्भमा त सम्पूर्ण विश्व विस्तारै एउटा जबर्जस्त ध्रुवीकरणसँगै कुनै पनि बेला युद्धमा जाने निश्चित छ र यसले विश्व अर्थतन्त्र र रोजगारी र मानव कल्याणको क्षेत्रमा पार्ने नकारात्मक असरको त कल्पनै गर्न सकिन्न । यसरी आजको समग्र विश्व परिस्थितिको अध्ययन विश्लेषण गर्ने हो भने हामी के निश्कर्षमा पुग्न सक्छौ भने भोलीका दिनहरु विश्व समुदाय कसैको निम्ती पनि सहज र सुखद रहने छैन र निकै सास्तिपूर्ण चुनौतीको सामनाको निम्ती हामी बाध्य हुने छौं र त्यो सायद निकै महँगो साबित हुनेछ । नेपाल त्यो सबै परिस्थितिको नियतिको शिकार बन्ने कुरामा दुईमत छैन र हाम्रोजस्तो अल्प विकसित परनिर्भर गरिब द्वन्द्वग्रसित रास्ट्रको लागि त यो परिस्थिति झनै बिकराल हुनेमा पनि कुनै द्विबिधा छैन नै ।
नेपाल करिब तीन महिनाको लकडाउनबाट यो हप्तादेखि सामन्य दैनिकीमा फर्किदै छ दुई जना ब्यक्तिमा संक्रमण देखिएको अवस्थामा गत चैत ११ बाट शुरु गरिएको लकडाउन आजभोलि दैनिक ५देखि ७ सय को हाराहारीमा संक्रमित देखिन थालेको बेला चाहिँ लकडाउन हटाइएको छ । सरकारले लकडाउन खुकुलो पार्दा अपनाउनु पर्ने निश्चित आचारसंहिता समेत जारी नगरी हचुवाको भरमा लकडाउन हटाइदिएको छ भने क्वारेन्टाइनको ब्यबस्था पनि कुनै पनि मापदण्ड अनुरुप नभएको स्वास्थ क्षेत्रमा सक्रिय रहेका स्वास्थ कर्मीहरुले बताएका छन । सबैभन्दा आश्चर्यको कुरा त यो छ कि बाराम्बार हाम्रा प्रधानमन्त्री कोरोनाको बिषयमा आधारहिन र हल्का टिप्पणी गरेर दुनियाँको अगाडि एउटा हास्यास्पद पात्रको रूपमा देखिदै गर्दा यो सरकार अहिलेको यो संक्रमणको संबेदनशील घडीमा समेत कसरी प्रस्तुत हुदैछ भन्ने बुझ्न कसैलाई पनि गाह्रो छैन । पछिल्लो पटक केवल कर उठाउने उद्देश्यले मात्र लकडाउन खुकुलो बनाउने सरकारी नीतिलाई जनताले बुझ्न नसक्दा भोलिका दिनमा आउन सक्ने भीषण परिणामलाई कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक बिश्लेषण गरेर त्यसको प्रतिरोधका लागि ठोस उपाय पहल गरेको देखिएको छैन । उल्टै कोरोनाको बारेमा भ्रामक र अतिरञ्जित अभिव्यक्ति दिने र आवश्यक र उचित ब्यबस्थापनमा निकम्मा साबित भएको सरकारको लहलहैमा जनता रुमलिदै गर्दा यस्ले भोलि कति भयावह स्थितिको सामना गर्नुपर्ने हो भन्ने त्रास जनस्तरमा फैलिन पुगेको छ । कोरोना जस्ता खतरनाक महामारीलाई नजरअन्दाज गरि गैह्रजिम्मेवार र बेढंगले सरकार प्रस्तुत हुनाले नै आजभोलि सडकमा सरकार बिरोधी नागरिक खास गरि युवा आन्दोलन सशक्त हुदै गइरहेको छ । ठिक यहि बेला अमेरिकी आर्थिक सहायता संस्था एमसीसी परियोजनाले सृजना गरेको भ्रम र यो अनुमोदन हुँदा या अस्वीकृत हुदा यसले लिएर आउन सक्ने जोखिम र दुरगामी प्रभावबारे नेपाली सर्बसाधरण जनतामा परेको अन्यौलता, पार्टी–पार्टीबीच देखिएको मतभेद, यस परियोजनासँग सम्बन्धित अर्थ तथा पूर्वाधार बिज्ञहरुबीच देखिएको मतभिन्नता, स्वयं सत्ता रुढ दलभित्र देखिएको चरम विवाद , भारतसँगको सिमा विवाद र यसले निम्त्याउन सक्ने खतरासँगै बहुचर्चित इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटेजी (क्ष्एक्) अनि द्यच्क्ष् को सन्दर्भमा जनमानसमा देखिएको उत्सुकता र कौतुहलताले नेपाली राजनीति पूर्णतः शंका द्विबिधा र अनिर्णयको बन्दिबाट ग्रसित बन्न पुगेको छ ।
यसको अलाबा सरकारसँग सम्बन्धित सानातिना घरेलु समस्याहरु नागरिक बिधयेक आदिले पनि नेपाली राजनीति तातेको अवस्थामा पुगेको छ । अढाइ बर्षको अबधिमा जनताको हरेक परीक्षामा असफल तिनै तहको बर्तमान सरकारको पर्फमेन्स निसंदेह सन्तोषजनक रहेको छैन न त सुधार उन्मुख नै छ । सरकारको लोकप्रियता, विश्वसनीयता दिनानुदिन ह्रास हुदै गैरहेको बेला स्वभाबिक रूपमा सरकारप्रति जनताको न बिश्वास न भरोसा न आशा नै रहन्छ । जनता पूर्णतः सरकारप्रति नैराश्य भैसकेपछि छाया सरकार जसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी भनिन्छ जनताको नजर त्यतातिर ठोकिन पुग्छ कि सरकारले जनताको अपेक्षा र चाहना बिपरीत गर्न पुगेका जनबिरोधि कामकारबाहीका सन्दर्भमा जनताको पीडा आक्रोश र भावना अनुरुप खबरदारी गर्न सकोस्, सचेत गराओस, परिआउँदा सरकार विरुद्ध सदन र सडकबाट सशक्त आवाज उठाओस र सरकारको स्वेच्छाचारीता, अराजकता र राज्य आतंकप्रति जनताको तर्फबाट प्रतिरोध गरुन् र कम्तीमा जनता जिम्मेवार प्रतिपक्षीप्रति थोरैमात्र भए पनि भरोसा गर्न सकियोस । यस्तैयस्तै सोच र आकांक्षासँगै जनताको मन मष्तिस्कमा स्वभाबिक ढंगले विविध सवालहरुले डेरा जमाउन थाल्छ कि के प्रतिपक्षीको बर्तमान भूमिकाप्रति नेपाली जनता संतुष्ट हुन सकेको छ त ? के कांग्रेस अहिले जिम्मेवार पूर्बक जनताको इच्छा र चाहना अनुरुप आवश्यक भूमिका निर्बाह गर्न सफल रहेको छ त ?
के यो राष्ट्रिय संकटको घडीमा प्रतिपक्षीको हैसियतले गर्नुपर्ने योगदानमा कांग्रेस चुकेको त छैन ? समसामयिक विविध बिबादास्पद एबं जटिल राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा कांग्रेसको दृस्टिकोण जनभावना अनुकुल त छ ?
नेपाली कांग्रेस यो मुलुकको एउटा राजनीतिक दल मात्र होइन यो एउटा स्वयंमा राष्ट्रिय शक्ति, अभिन्न संस्था एबम पद्धति पनि हो । नेपाली कांग्रेसजस्तो इतिहास बोकेका बिशाल पार्टीको भूमिका र जिम्मेवारी जहिले पनि रास्ट्रले अपेक्षा गरिएको हुन्छ । सोही बमोजिम कांग्रेसले पछिल्लो घटनाक्रमहरुको सन्दर्भमा आफ्नो उपस्थितिलाई सामान्य ढङ्गले प्रस्तुत गराइरहेको छ । सरकारलाई राम्रो काममा रचनात्मक सहयोग र गलत कामहरुमा सजग र सचेत गराइरहेको देखिन्छ । तर केही समययता मुलुकका सामु उपस्थित जटिल एबं गहन मुद्दाहरुमा कांग्रेसले अपेक्षाकृत भूमिका निर्बाह गर्न नसकेको होकि भन्ने भान पर्न थालेको सन्दर्भमा केहि राष्ट्रिय सवालहरुमा थप स्पष्ट हुनु जरुरी छ । यत्रो एमसीसीको योजनाको बिषयमा जनस्तरमा निरन्तर पुरै नेगेटिभ सन्देश प्रभाह भैरहेको तर कांग्रेस यो योजनाको कार्यान्वयनको पूर्ण पक्षमा रहेको सन्दर्भमा सरोकारवाला पक्ष सम्मीलित व्यापक छलफल र बहस चलाएर जनतालाई स्पस्ट पार्नुपर्ने होइन ? केही ब्यक्ति समूह र हुल नियोजित रुपमै यो योजनालाई रास्ट्रघाती रास्ट्रहित बिपरित र स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने, बिदेशी सैनिक को प्रवेशसँगै मुलुक द्वन्द्वका सिकार बन्ने लगायतका भ्रामक र तथ्यहिन कपोल्कल्पित कुराहरु गरेर यो योजनाको विरुद्ध सशक्त ढंगले जनमत निर्माण गरि रहेको सन्दर्भमा यसको बास्तबिकता र प्रभाबकारिताको बारे पार्टीसँग आबद्ध पररास्ट्र अर्थ र पुर्बाधारका बिषयका ज्ञातासँग सघन छलफल गरेर आफ्नो आधिकारिक धारणा सहित नागरिकलाई सुसूचित गर्नु पर्ने होइन र ? सरकार बिरोधि जनआक्रोशले आफ्सेआफ भयंकर आन्दोलनको माहोल बनिसकेको बिद्यमान अवस्थामा आन्दोलनको नेतृत्व लिने साहस किन गर्न नसकेको ? कि यो आन्दोलनप्रति हाम्रो समर्थन छैन ? जनता काँग्रेस सत्तापक्ष कि विपक्ष भनेर भनि रहदा हामीलाइ लज्जा र निरीहको अनुभुति हुदैन र ? अनि छिमेकी मुलुकसँग उत्पन्न गम्भीर बिबादित बिषयहरु र यसले भविष्यमा पार्न सक्ने संकटबारे बहस चलाएर राष्ट्रिय दायित्व निर्बाह गर्नुपर्ने होइन र ? के सबै जिम्मा ओलि बा लाई नै सुम्पेर देशलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा धकेलीरहदा काँग्रेसलाई भने मुकदर्शक बनिरहन छुट छ ? लाग्न थालेको छ काँग्रेस निदाइरहेको त छैन ? इतिहास अत्यन्तै निर्मम हुन्छ । इतिहासको अग्नि परीक्षामा हामी चुक्यौ भने इतिहासले कहिल्यै माफी दिने छैन चेतना भया ।

(लेखकः नेपाली काँग्रेसका महासमिति सदस्य हुनुहुन्छ)