रामेछापमा सम्पदा पुनर्निर्माणः तथ्याङ्क छैन, मौलिकता जोगिएन

सौजन्य प्रसाद सत्याल

मानिस केवल भौतिक सुख–सुविधाले मात्र खुसी र शान्त रहन सक्दैन । खुसी र शान्तिका लागि भौतिक सुविधासहित मानिसको आस्था, विश्वासको प्रतीक पनि दुरुस्त हुन आवश्यक छ । मानव निर्मित भौतिक संरचना भइकन पनि वस्तुगत आँखाले नहेरी मनोगत आस्था राखिने र मनोवैज्ञानिक (धार्मिक) आडभरोसा पाउने–राख्ने मानवनिर्मित संरचनामा मठमन्दिर, गुम्बा, चैत्य सम्पदात अन्तर्गत परिभाषित छन् । नित्य र पर्वविशेषमा पूजन, हवन, ध्यान, आरधना गरिने रामेछापका धेरै सम्पदा अहिले कतिपय ध्वस्त अवस्थामा छन् भने कतिपय पुनर्निर्मित त कतिपय निर्माणाधीन रहेका छन् । वि.स. २०७२ बैशाख १२, १३ र २९ गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसयताका पटक–पटकका पराकम्पका कारण रामेछाप जिल्लामा मानवनिर्मित हजारौँको संख्यामा निजी, सरकारी भवन र भौतिक संरचनासँगै धर्म, सँस्कृति आस्थाका रुपमा रहेका मठमन्दिर, चैत्य, गुम्बा जस्ता सम्पदा पनि भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको हो । यस्ता धार्मिक र मानिसको आस्था अडिएका संरचनाहरुको अवस्था भुकम्पपछि के कस्तो रहेको छ, यसमा सरोकारी निकाय, स्थानीय सरकार र स्वयम् समुदायले कस्तो तदरुकता देखाइरहेको छन् भन्ने सन्दर्भमा केही वस्तुगत चित्र प्रस्तुत गर्ने जमर्काे गरिएको छ ।
रामेछापमा गुम्बा, मठमन्दिर सहितका सम्पदा:
दर्शन, नीति, नैतिकता, धर्म र पाप जस्ता अलौकिक विश्वास वा इश्वर वा अनिश्वरवादको वन्धनका कारण बहुसंख्यक नागरिक पाप (अपराध) कर्मबाट जोगिन चाहान्छन् । जसका कारण समाजमा भातृत्व, सहकार्य, सहयोग, दान, योगदान जस्ता सामाजिक, मानसिक सम्बन्ध यथावत रही अमनचयन र शान्ति कायम भइरहेको हुन्छ । आदिसनातनदेखि श्रुति र भाष्यका रुपमा विचार वा दर्शन पुस्तान्तरण हुँदै पछि शास्त्रमा कथात्मक वा दार्शनिक रुपमा लिपिवद्ध भएका विचारहरुलाई अझ जनमानसमा स्थापित गर्न मूर्ति, प्रतीमा, मन्दिर, मठ, गुम्बा जस्ता संरचना निर्माण गरी÷गराई मानिसलाई आस्थाको सकारात्मक वन्धनमा बाँध्ने हेतु राखेको पाइन्छ । कालक्रममा यस्ता मानवनिर्मित संरचनाको महत्व, गरीमा धार्मिक रुपमा मात्र नभई ऐतिहासिक रुपमा समेत स्थापित हुँदा यस्ता प्राचीन संरचनालाई राज्य (सरकार) ले नै सम्पदाका रुपमा संरक्षण गर्ने अभीष्ट राखेको देखिन्छ । अतः जतिसुकै भौतिकवादी आँखाले हेरिए पनि अन्ध अविश्वास भन्दा बाहेक यस्ता सम्पदाहरुले मानिस–मानिसका बीचमा सूक्ष्म र आकारमा एकरुपता राख्न र चलनचल्तीका कानूनभन्दा पनि माथि रहेर परम्परागत कानूनकै स्थान ओगटेको पाइन्छ । राष्ट्रमा रहेका सम्पदाहरुले अहिलेका नागरिकले पुर्खाको अटल श्रमको तस्वीर मात्र होइन, कला, काल्पनिकता, सृजनशीलता, साधना र आस्थाप्रतिको लगावबारे अव्यक्त आवाज पाइरहेकै हुन्छ । यता, सम्पदा केवल एकल मानवीय वा समूहगत समाज बाँध्ने सूत्रधार मात्र नभई त्यस देशको मौलिकता, सँस्कृति, शक्ति, आस्था र इतिहास झल्काउने पहिचान पनि बनेको परिप्रेक्ष्यमा सम्पदा संरक्षण राष्ट्रिय सम्पत्तिको रक्षा सरह हुनपुगेको छ । यस्ता सम्पदाको यथार्थ अवस्था सबैका लागि बुझ्न र जान्न योग्य र बुझाउन–सिकाउन योग्य पनि छ ।
रामेछापको वस्तुगत अवस्था:
क) गुम्बा: ६ वटा गाउँपालिका र २ वटा नगरपालिका रहेको रामेछापमा ८१ वटा गुम्बा रहेको तथ्याङ्क छ । २०७२ सालको भुकम्पमा कमाधिक सबै गुम्बामा क्षति पुगेकै देखिन्छ । पुरातत्व विभागको क्षेत्राधिकार रहेको र पुरातत्वले नै अभीलेखिकरण गरिरहेका गुम्बाहरुलाई भुकम्पपछि सोही विभागबाट आएका विज्ञ टोलीले ८१ वटा गुम्बाको क्षति निर्धारण गरेको छ । क्षतिलाई ग्रेड १ देखि ग्रेड ५ सम्ममा विभाजन गरी पुरातत्व विभागले सामान्यदेखि मर्मत योग्यसम्मको क्षतिलाई १ देखि ३ ग्रेडसम्म र पूर्णक्षति भई पुनर्निर्माण नै गर्नुपर्ने अवस्थाका गुम्बालाई ग्रेड ४ र ५ मा राखेको छ । ग्रेड १ देखि ३ सम्मको क्षति भएका गुम्बाको संख्या रामेछापमा ३५ वटा रहेका छन् । ४६ वटा गुम्बा पूर्णरुपमा क्षति भएको देखिएको छ । सम्पदालाई उच्च महत्व दिँदै जिल्ला आयोजना कार्यान्वय इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार (जिमाली) ले क्षति भएका मध्ये २९ वटा गुम्बा निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । जिमालीका इञ्जिनीयर अविनाश सिंहका अनुसार सम्पदा निर्माणका लागि सरकार (जिमाली) ले ५० प्रतिशत र बाँकी ५० प्रतिशत उपभोक्ता समिति (समुदाय र जनश्रमदान) र स्थानीय सरकारले जुटाई उपभोक्ता समितिमार्फत् निर्माण गरिएको र गर्ने चरणमा रहेको छ । हालसम्म निर्माण सम्पन्न भएका गुम्बाका लागि घटीमा २३ लाख रुपियाँदेखि बढीमा ५७ लाख रुपियाँसम्म अनुदान आएको शाहले बताउनुभयो ।
ख) मठमन्दिर र सत्तल: रामेछाप जिल्लामा के–कति संख्यामा मठ, मन्दिर र सत्तल छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क पुरातत्व विभागसँग समेत छैन । पुरातात्विक र ऐतिहासिक सम्पदाको संख्या पनि यकिन नभएको पुरातत्व विभाग, संग्रहालय अधिकृत पुरुषोत्तम आचार्य बताउनुहुन्छ । संख्या नै यकिन नहुँदा २०७२ सालको भुकम्पमा कहाँ र कति मन्दिर, पाटी, सत्तल क्षतिग्रस्त भए भन्ने कुनै भेउ छैन । जिल्लामा नाउँ चलेका र खोजिपर्दा सुनी जानेका विभिन्न ठाउँका २२ वटा मन्दिरलाई पूर्णक्षति भएको सूचिमा पुरातत्व विभागले राखेको छ । २२ मध्ये १२ वटा मन्दिर, सत्तलको पुनर्निमार्ण भइसकेको छ । रामेछापका पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्व बोकेका सम्पदाहरुको गन्ती र चित्रमै यकिन नहुँदा जता हावा उतै दाबा को शैलीमा काम भइरहेको देखिन्छ । मन्दिर र सत्तल सीधै केन्द्रबाटै बजेट आउने र केन्द्रकै निर्देशन, निरीक्षणमा बनेको र बन्ने गरेको छ ।
क्षति निर्धारण र निर्माण विधि:
भुकम्पपछि क्षति पुगेका मठमन्दिर, सत्तल र गुम्बाहरुको पुरातत्व विभागकै विज्ञ टोलीले स्थलगत अध्ययन (फिल्ड स्टडी) गरेर हरेक गुम्बाको वास्तविक अवस्था बुझी, क्षति अनुसार ग्रेड निर्धारण गरी मर्मत र पुनर्निर्माणको डिजाइन गरी पुरातत्वले नै पठाएको नक्शा डिजाइन अनुसार गुम्बाको हकमा रामेछाप जिमालीले उपभोक्ता समितिमार्फत् मर्मत र निर्माण गरेको इ. शाहले बताउनुभयो । मर्मत र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक लागत स्टमेट समेत केन्द्रले नै गर्ने हुँदा जिल्लास्थित कार्यालयको भूमिका नक्शा र निर्देशन अनुसारको संरचना तयार पार्ने रहेको देखिन्छ । बनिसकेका २९ वटा र काम सुरु गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेका ६ वटा गुम्बा समेत उपभोक्ता समितिमार्फत् नै भएको र हुने जिमाली रामेछापले जनाएको छ । उपभोक्ता समितिमा सामान्यतः ७ जना रहेको र वडाले तोकेका २ जना बाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यहरु गुम्बा व्यवस्थापन समितिकै पदाधिकारी र सदस्यबाट छनौट गरिएको छ ।
यता मठमन्दिरहरुको हकमा पुरातत्व विभाग आफैँले निरीक्षण, अनुगमन र स्टमेट, बजेट निर्धारण, नक्शा तयार गरी ठेक्का प्रणालीबाट निर्माण गराई बीचबीचमा निरीक्षण र अनुगमन गर्दै प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा निर्माण सकिएपछि भुक्तानी दिने गरेको पुरातत्व विभाग, संग्रहालय अधिकृत पुरुषोत्तम आचार्यले बताउनुभयो ।
मूल स्वरुप परिवर्तन/अपरिवर्तन
मठ, मन्दिर र सत्तल: रामेछापमा निर्माण सम्पन्न भएका मठ, मन्दिर र सत्तल एवम् गुम्बा पुनर्निमाण शैलीमा आर्थिक र भौतिक पाटोमा तात्विक भिन्नता रहेको छ । गुम्बाहरुको हकमा पूर्णरुपमा उपभोक्ता समितिमार्फत् राज्यको आधा अनुदान र बाँकी रकम स्थानीय तह र स्थानीयबाट जुटाएर बनाइएको छ । परम्परागत सामग्रीको सट्टा पूर्णरुपमा आधुनिक सामग्री प्रयोग भएको छ । तर मठ, मन्दिर र सत्तलहरु कुनै–कुनै र थोरै रकमको हकमा बाहेक अधिकाङ्श राज्यको लगानीमा टेण्डर मार्फत् निर्माण गरिएको छ र परम्परागत सामानको यथेष्ट प्रयोग भएको छ । हालसम्म निर्माण सम्पन्न भइसकेका दिमीपोखरीको भीमसेन मन्दिर, खाँडादेवीको खाँडादेवी मन्दिर, चिसापानीको भीमसेन मन्दिर र सत्तल, चिसापानीकै नारायण सत्तल, चिसापानीकै लट्टेश्वर महादेवी मन्दिर, मन्थली ७ मुगिटारको सेतीदेवी थान, रामेछाप ल्याङ–ल्याङको भीमसेन मन्दिर, मन्थली ७, गाइखुराको नर्वदेश्वर महादेव मन्दिर, खाँडादेवी गाउँपालिका पकरवास, फुल्पास्थित भगवती मन्दिर, ठोसेको गणेश मन्दिर र पाटी लगायतका मन्दिर र सत्तलमा कतैपनि सिमेन्ट र रडको प्रयोग गरिएको छैन । मठ, मन्दिर र सत्तहरुमा अनिवार्य चुनासूर्ति र परम्परागत काठ र इँटाको प्रयोग भएको छ । यस हिसाबले मन्दिरहरुको मूल स्वरुप नबिगारी र मन्दिर निर्माणमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ वा सामग्री परम्परागत नै प्रयोग गर्ने अधिकतम प्रयास गरेको देखिन्छ ।
गुम्बा: धार्मिक सम्पदा निर्माण हुँदाको शिल्प, सीप, स्रोत, साधन र वर्तमान अवस्थामा प्राप्य÷अप्राप्य शिल्प, सीप, स्रोत र साधनमा भएको परिवर्तनले सम्पदाहरुको स्वरुपमै यथासक्य परिवर्तन नभए पनि युग सुहाउँदो बनाउनुपर्ने वाध्यता रहेको देखिन्छ । रामेछापका सबै नै गुम्बाको गारो ढुंगामाटोले नै बनेपनि कतिपयमा प्रयोग गरिएको चुन, काठ, टायल÷खवटा, कला जस्ता निर्माण र सजावटका सामग्री हाल प्राप्त हुन नसक्ने र कसैगरी पाइहाले पनि त्यस्ता सामग्रीको प्रयोगले पुनर्निर्माण गर्नुको मर्म बोक्न नसक्ने विज्ञ बताउँछन् । जस्तै ः भद्धा काठ, छानाका लागि ढुंगा, खबटा वा टायलले पुनर्निर्मित संरचना भुकम्प प्रतिरोधी नहुने ठहर गरी रामेछापका बनिसकेका र बन्न लागेका गुम्बामा छरितो, बलियो, सजिलो र सुरक्षित सामग्री प्रयोग गर्नुपरेको इ शाहले बताउनुभयो । जस अनुसार काठको ठाउँमा स्टिल ट्रस प्रयोग गरिएको छ भने टायल र स्लेट ढुंगाको छानो हटाएर जस्तापाता प्रयोग गरिएको छ । यसरी परम्परागत सामग्रीको ठाउँमा आधुनिक सामग्री प्रयोग गर्दा हलुका र सुरक्षित मात्र नभई कम खर्चिलो, चाँडो र बलियो हुने इञ्जिनीयरिङ सत्यतालाई सरोकारवाला र स्थानीय समुदायले स्वीकार गरेको उहाँको अनुभव छ ।
त्यस्तै गुम्बाको आकर्षक र अनिवार्य पक्षका रुपमा रहेको चित्रकला, भित्ते चित्र, थाङ्का जस्ता मौलिक र प्राचीन चित्र साहित्यका जानकार कम रहेको र गुम्बाको अर्थ, उद्देश्य, महिमा र गरीमा अनुसार चित्रकला पनि फरकफरक सन्देश बोक्ने हुनुपर्ने जस्ता कारणले पेन्टिङसँग सम्बन्धित सबै काम उपभोक्ता समितिलाई नै जिम्मा दिइएको छ । गुम्बा व्यवस्थापनको इच्छा र मर्म अनुसार भित्ते लेखन लगायतका पेन्टिङ हुने गरेको छ । जसका कारण गुम्बाको वास्तविक चित्र र चरित्र मौलिक हुने गरेको विज्ञ बताउँछन् ।
आर्थिक व्यवस्था, पारदर्शिता र जनसहभागिता:
गुम्बा: पुरातात्विक र ऐतिहासिक सम्पदामध्ये क्षतिग्रस्त गुम्बा मर्मत र पुनर्निर्माणका लागि पुरातत्व विभागका विज्ञहरुले गरेको स्टमेट र डिजाइन अनुसारको लागत स्टमेट समेत गरी तय गरेको लागत रकमको आधा रकम सरकारले पठाउने गरेको र बाँकी आधा रकम उपभोक्ता समिति, स्थानीय तह र जनश्रमदानबाट जुटाई सम्पदाहरु पुनर्निर्माण भइरहेको छ । जस अनुसार हालसम्म निर्माण सम्पन्न भएका गुम्बाका लागि घटीमा २३ लाख रुपियाँदेखि बढीमा ५७ लाख रुपियाँसम्म अनुदान आएको जिमाली रामेछापले जनाएको छ । यसरी केन्द्रबाट आउने रकम, स्थानीय तहमार्फत् आएको रकम र जनश्रमद्धानको नगदमा मूल्याङ्कन गरी होर्डिङ बोर्डमा जनाई योजना स्थलमा सबैले देख्नेगरी राखेर विगतका र भावी कामहरु भइरहेको देखिन्छ । प्राप्त रकम गुम्बा व्यवस्थापन समिति र वडा कार्यालयका प्रतिनिधि सम्मिलित उपभोक्ता समितिमार्फत् खर्च हुने हुँदा र धार्मिक प्रयोजनको कार्य हुँदा आर्थिक अनियमितता हुने सम्भावना न्यून रहने सरोकारवाला बताउँछन् ।
मन्दिर, सत्तल ः मठमन्दिर, पाटी र सत्तलहरु भुकम्प पछिको क्षति निर्धारणदेखि नक्शा, ठेक्कासम्म र निर्माणसम्पन्न प्रतिवेदनसम्म पुरातत्व विभागले नै हेर्ने हुँदा राज्यको एकलौटी लगानी र दायित्वमा बनेको देखिन्छ । १० लाख रुपियाँदेखि १ करोड ५० लाख रुपियाँ लगानी सम्मका मन्दिर र सत्तलहरु ठेक्का प्रमाणीबाटै सम्पन्न भएको र अन्य बन्ने मन्दिरहरु पनि ठेक्का विधिबाटै अघि बढाउने पुरातत्व विभागको योजना रहेको छ ।
सम्पदा निर्माणको अनुगमको सवाल:
हालसम्म २९ वटा सम्पदा मर्मत÷पुनर्निर्माण सकिएको र ६ वटा निर्माणको अन्तिम प्रक्रियामा रहेपनि जिल्लामा विज्ञ अनुगमन टोली र अनुगमन समिति नहुँदा अनुगमनको पाटो भने कमजोर रहेको देखिन्छ । निर्माण सकिएका केही संरचनाहरुको रामेछाप स्थित ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले अनुगमन÷निरीक्षण गरेको छ । जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा अनुगमन समिति बन्नुपर्नेमा समिति बन्ने क्रममा रहेको जिमाली रामेछापले जनाएको छ । निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न भएका संरचनाको केन्द्रीय अनुगमन समितिले निरीक्षण गर्नसक्ने र गर्नुपर्ने भएपनि हालसम्म केन्द्रबाट अनुगमन नभएको जिमालीले बताएको छ ।
यता लिखुतामाकोशी गाउँपालिका वडा नं ५ का अध्यक्ष यमबहादुर महतको विचारमा निर्माणका लागि वैज्ञानिक नक्शा, स्टमेट भएजस्तै नागरिक समेतको लगानी र श्रममा बनेको संरचनाको वैज्ञानिक अनुगमन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । भत्केका संरचना बन्नु जति आवश्यक छ, बनिसकेका संरचनाको पुनर्निर्माणपछि अवस्था साँच्चिकै भुकम्प प्रतिरोधी छ कि छैन भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनका लागि विज्ञको अनुगमन र प्रतिवेदनको पनि उत्तिकै महत्व रहन्छ । विज्ञले अनुगमन गरी प्राविधिक, साँस्कृतिक प्रतिवेदन नदिई सरोकारी निकायले हात झिक्नु नहुने महतको मत रहेको छ ।
तर मन्दिरको हकमा भने अवस्था अलि भिन्न छ । केन्द्रकै प्रत्यक्ष प्राविधिक र आर्थिक लगानीमा मन्दिरहरु बनेको र बन्ने चरणमा रहेकाले पुरातत्व विभागले सुरुदेखि निर्माणाधीन संरचनाको पटक–पटक अनुगमन गर्ने गरेको संग्रहालय अधिकृत पुरुषोत्तम आचार्यले दाबी गर्नुभयो । आफूहरुले तस्वीर कागजी मात्र नभई भौतिक अनुगमनमै जोड गरिरहेको आचार्य बताउनुहुन्छ । आफूहरुले सबैजसो मन्दिर र सत्तलको निरन्तर अनुगमन गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
चुनौती:
पुरातात्विक र ऐतिहासिक सम्पदा मर्मत र पुनर्निमार्णको काम आफैँमा चुनौतिपूर्ण रहेको पुरातत्व विभाग र जिमाली रामेछापका प्राविधिकहरुको अनुभव छ । तत्कालीन अवस्थामा प्रयोग भएका सीप, स्रोत र सामग्री जुटाउने कार्य कतिपय असम्भव र कतिपय अव्यावहारिक रहेको जिमालीका इ. अविनाश बताउनुहुन्छ । पुरातत्व विभागले यो कुरा मनन गरी बलियो, हलुका र प्राप्य आधुनिक सामग्री प्रयोग गर्ने नीति लिई सोही अनुसारको डिजाइन स्टमेट समेत गरेकाले सीप र सामग्री भन्दा आर्थिक स्रोत नै सबैभन्दा ठूलो चुनौति बनेर खडा भएको अविनाश बताउनुहुन्छ । केन्द्रले पुनर्निर्माण अनुदान बापत आधामात्र रकम दिई बाँकी आधा रकम स्थानीयबाटै जुटाउनुपर्ने नीतिका कारण निर्माणमै वाधा पर्ने गरेको जिमालीका प्राविधिकको ठम्याई छ । १ करोड १४ लाख लागतको गुम्बा पुनर्निर्माणमा केन्द्रले ५७ लाख निकासा गरेपनि बाँकी ५७ लाख ग्रामीण क्षेत्रबाट जुटाई शत्प्रतिशत निर्माण सम्पन्न गर्ने कुरा ठूलो चुनौति र समस्याको रुपमा देखिएको छ । स्थानीय तहले विकासे बजेटलाई प्राथमिकता दिने, ग्रामीण भेगका स्थानीयबासीबाट लक्षित रकम र श्रम समेत संकलन गर्न कठिनाई हुने र गुम्बा व्यवस्थापन समितिको कोष कमजोर हुने हुँदा आवश्यक रकम जुटाउने कार्यले निर्माणमा जटिलता ल्याएको अविनाशको अनुभव छ ।
यता पुरातत्व विभाग, संग्रहालय अधिकृत पुरुषोत्तम आचार्यको अनुभव अलि भिन्न छ । मठ, मन्दिर र सत्तहरुमा अनिवार्य चुनासूर्ति र परम्परागत काठ र इँटाको प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा आफैँमा चुनौतिपूर्ण रहेको आचार्य बताउनुहुन्छ । स्थानीय स्तरमा मठ, मन्दिर बनाउने कुनैपनि कच्चा पदार्थ नहुँदा सबै सामान आयात गर्नुपर्ने वाध्यता छ । परम्परागत काठ, इँटाको अभाव, चुना र सूर्तिको अभाव, ढुवानी, भण्डारण र तत्कालीन अवस्थाको रुप र स्वरुपमा निर्माण गर्ने कालिगढ सबैभन्दा चुनौतिका रुपमा रहेको छ । अन्य भौतिक संरचनामा अभ्यस्त ठेकेदारहरुलाई मन्दिर निर्माणको राम्रो अनुभव नहुँदा घटेर ठेक्का हाल्ने र निर्माण गर्दै जाँदा घाटा हुने देखेपछि बीचैमा काम छाड्ने, मन्दिर निर्माण गर्ने योग्य र दक्ष कालिगढको प्रवन्ध गर्न नसक्दा नक्शा अनुसार काम गर्न कठिनाइ हुँदा मन्दिर निर्माणको मर्म सम्बोधन नहुने अवस्था पनि छ ।
निष्कर्ष :
प्रलय र प्रकोपले विनाश मात्र ल्याउँदै सुधार, परिवर्तन र सिर्जना पनि सँगै लिएर आउँछ भन्ने ज्ञानीहरुको भनाइ रामेछापमा धार्मिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक संरचनाको हकमा पनि चरितार्थ भएको देखिन्छ । निर्माण मिति यकिन नभएका (अधिकांशको), निर्माण सामग्री र संरचनाको जोखिमको अवस्था समेत यकिन नभएका मठमन्दिर, गुम्बाहरुको भुकम्पमा भएको क्षति हेर्दा अधिकाङ्श संरचना जोखिमपूर्ण थिए÷रहेछन् भन्न अप्ठेरो मान्नुपर्ने अवस्था छैन । ढुंगा र माटोको जडान, सजावटमा मात्र प्राथमिकीकरण, तत्कालीन श्रम र बलका आधारमा मात्र तयार पारिएका काठ र ढुंगाका सामान, ढुवानी असहजता, आधुनिक प्रविधिको अभावका कारण छरितो र हलुंगो सामान प्रयोग नभएको यथार्थले पासोका रुपमा उभिएका संरचना र भगवान्को घरमा कुनै डर हुँदैन भन्ने दैनन्दिन पूजा–आरधना गर्नेहरुको विश्वास समेतको जगमा टेकेर हेर्दा भुकम्पका कारण सयौँ संरचनामा कमाधिक क्षति हुँदा पनि मानवीय हानि हुनबाट जोगिनुलाई भगवान्कै प्रताप वा कृपा यात संयोग नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा ठूलो जनधनको क्षति नभई पुरातात्विक संरचनाहरु भावी पुस्तालाई जस्ताको तस्तै नसके पनि उही स्वरुपमा अझ परिस्कृत पारेर जिम्मा लगाउने अवसर २०७२ सालको भुकम्पले दियो भन्नु नकारात्मक चिन्तन र तर्क नहुन सक्छ ।
तसर्थ भत्किएको भत्कियो तर अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने सकारात्मक सम्भावना साकार पार्न संरचनाहरुको मसिनो अध्ययन गर्न आवश्यक छ । पुरातात्विक संरचनाहरुलाई भौतिक आँखाले मात्र नहेरी भावनाको चश्माले पनि हेर्नु आवश्यक छ । धार्मिक सम्पदाहरु वस्तु मात्र नभई आस्था, इतिहास र सम्पत्ति हुन् । स्थानीयले अपनत्वबोध गर्नु एउटा गौरवको कुरा हो तर मूलतः सम्पदाहरु राष्ट्रका गौरव र सम्पत्ति भएकाले अधूरो, अपूरो रकम दिएर बाँकी जे गर्छाै गर, भनेझैँ ग्रामीण भेगका आस्थावानको टाउकोमा रकम जुटाउने बोझ बोकाउने नीतिगत निर्णय नै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । आफ्नो मन्दिर, आफ्नो गुम्बा बनाउने अभिभारा नेपाली समाजका स्वतःस्फूर्त छँदैछ । यो आस्थालाई वाध्यात्मक बनाउने नीति सबैक्षेत्र, सबै समूदाय र सबै सम्पदाको हकमा न्यायिक नहुन सक्छ । तसर्थ बजेट निर्धारण गर्नु अघि लक्षित सम्पदा वरपरको समूदाय, स्थानीय तह, स्थानीयवासी र व्यवस्थापन समितिसँग परामर्श गरेर मात्र आवश्यक रकम निकासा गर्नु सुन्दर संरचना बन्ने बलियो आधार देखिन्छ ।
भुकम्प गएको पाँचौँवर्ष नाघिसकेको, क्षति निर्धारण भएको पाँच वर्ष पुगिसकेको र दर्जनौँ संरचना निर्माण सम्पन्न भई अरु दर्जनौँ निर्माणको चरणमा रहँदासम्म जिल्लाका सरोकारी निकायले जिल्लाको सम्पत्तिको रक्षार्थ चासो नराखी अनुगमन समितिसम्म गठन हुन नसकेको विषय आलोचनायोग्य छ ।
त्यस्तै हाम्रो सम्पदा हाम्रो सम्पत्ति नारा बोकेर हिँडेको पुरातत्व विभागले रामेछापका सम्पदाहरुलाई केवल काँगजी अभिलेखमा मात्र लिपिवद्ध गर्ने र कागजकै नक्शा, कागजमै फोटो र कागजमै प्रतिवेदन पाएपछि ठीक छ, ठीक भएछ भनेर कागजमै जनाउने गरेको तस्वीर नारा अनुकूल देखिँदैन । बन्दाबन्दै ऐनमौकामा विज्ञले हेर्दा सप्रिन सक्ने पनि बिग्रन सक्छ र बिग्रेपछि फेरि कठिन हुन्छ भन्ने कुरालाई मनन गर्न सके सम्पदाको उचित पुनर्निर्माण हुनसक्ने र पुनर्निर्माण गर्नुको मर्म आत्मसात् हुनसक्ने देखिन्छ ।
निष्कर्षमा भन्न सकिने कुरा धार्मिक र पुरातात्विक सम्पदामध्ये गुम्बा कुनै न कुनै रुपमा कसै न कसैको व्यवस्थित संरक्षणमा रहेको देखिन्छ । बौद्ध शिक्षालयका रुपमा, नित्य ध्यान र प्रार्थना केन्द्रका रुपमा गुम्बा केन्द्रविन्दु बनेर बसेको र त्यसको व्यवस्थापन व्यवस्थापन समिति मार्फत् भइरहेको देखिन्छ । तर मठमन्दिरको हकमा पुरानो मान्यताले स्थापित भएका, नाउँ चलेका र जनमानसमा ‘शक्तिशाली हुन् वा भनेको पुग्छ’ भन्ने विश्वास गढेका केही मन्दिरहरु स्थानीयले व्यवस्थापन समिति गठन गरी वा नगरी नित्य पूजा वा पर्वीय पूजाका लागि संरक्षण गरे बाहेकका अन्य मन्दिरहरु अभिलेखमा मात्र होइन समाजको नजरमा समेत नरही भग्नावशेष हुँदै गएको देखिन्छ । मन्दिरको नित्य पूजा गर्न र संरक्षण गर्नकै लागि गुठी अधीनस्थ अब्बल वर्गका खेत÷बारी अधिकांश खिचोला–मिचोला भइसकेको देखिन्छ । मन्दिरको प्रयोजनलाई स्थानीयले गौण मानिदिएपछि खर्चको शीर्षक नै नबन्ने गर्दा मन्दिरको आम्दानीको स्रोतका रुपमा रहेका गुठी अन्तर्गतका जग्गाहरु सँधियारले घुसाएर खाइरहेको वा कतिपय पूजारीको वंशज हुँ भन्दै भोग गरिरहेको समेत देखिएको छ । कतिले जानकारीमै भोेग गरेपनि एकाङ्श आम्दानी समेत नछुट्याई केवल कर्मकाण्डीय हिसाबले मुरीको मुठी छुट्एर ‘परेवालाई दिइसकेँ’ भन्दै साम्पत्तिक व्यवहार गरेको समेत पाइएको छ ।
सुझाव :
मठ, मन्दिर, सत्तलहरुको संख्या, महत्व यकिन गर्न वडा र पालिकाको सहयोगमा पुरातत्व विभागले अभिलेखीकरण गरी स्थानीय तहमा समेत अभिलेख राख्नुपर्छ ।
मन्दिरको सम्पत्तिको खोजी गरी वैज्ञानिक कोष र परिचालन समिति बनाउनुपर्छ । उक्त आम्दानीलाई मूलस्रोत मान्दै मन्दिर, मठ र सत्तल विकासमा लाग्नुपर्छ ।
भुकम्पपछिको पुनर्निमार्णमा सदाचारिता कायम राख्न जिल्ला समन्वय समिति, पालिका, वडा, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल, नागरिक समाज, पत्रकार महासंघ, गैरसरकारी महासंघलाई प्रतिनिधि सदस्य रहेको जिल्ला अनुगमन समिति गठन गरी निरन्तर अनुगमन गर्न आवश्यक छ ।
जवाफदेही निकाय र अनुगमन टोली बीच निरन्तर सुझाव आदान–प्रदान हुनुपर्ने देखिन्छ ।
सरोकारवाला र स्थानीयको सुझाव अभिलेखीकरण गरी सो अनुसार गर्नुपर्छ ।
निर्माण सम्पन्न भएपछि स्रोत र खर्चको पारदर्शिता, सामग्री प्रयोगको पारदर्शिता बारे आर्थिक र सामाजिक परीक्षण अनिवार्य हुनुपर्छ । यो विषय निर्माण गर्ने÷गराउने पक्षलाई सुरुमै जानकारी गराउनुपर्छ ।
अनुगमनका लागि जिल्लामै रहेका ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल जस्ता संस्थाहरुले अगुवाई र सहजीकरण गर्नेगरी तोक्दा पुनर्निर्माणमा सदाचारिता कायम गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।